युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले प्रेस काउन्लिसमा कार्यवहाक अध्यक्ष परिवर्तन गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले प्रेस काउन्सिलको नियमावली परिवर्तन गर्दै कार्यवहाक अध्यक्ष परिवर्तन गर्ने निर्णयको कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
गत सोमबारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले काउन्सिलका कार्यवहाक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठलाई हटाई दुर्गा भण्डारीलाई नियुक्त गरेको थियो।
सो निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रता कमजोर भएको भन्दै चेतनाथ धमलाले सोमबार नै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
‘प्रेस काउन्सिलको स्वायत्तता जोगियो। सरकारद्वारा जारी पूर्वाग्रहपूर्ण र ऐन बिरोधी नियमावलीमा सर्वोच्चबाट रोक् लागेको छ,’ श्रेष्ठले भनेका छन्।
यो आदेशले हाल कार्यरत कार्यवाहक अध्यक्षलाई काम गर्न रोक नलाग्ने भएको छ।
सो आदेश आएलगत्तै सत्तारुढ दल नेकपाकै विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले सरकारको गलत निर्णयलाई सर्वोच्चले गैरकानुनी ठहर गरेको टिप्पणी गरेका छन्।
‘जम्मा ४२ दिन अवधि बॉकी रहेको बेलामा प्रेस काउन्सिलको कार्यवाहक अध्यक्षबाट वरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई अपमानजनक रूपमा हटाउने सरकारको अविवेकी र हदै दर्जाको निकृष्ट निर्णयलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी ठहर गरेको छ,’ उनले भनेका छन्।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले काउन्सिलका कार्यवहाक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठलाई हटाई भण्डारीलाई नियुक्त गरेको थियो।
सो नियुक्तिको कानुनी बैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै अदालतमा रिट दायर गरिएको हो।
रिटमा जुन नियमावलीअनुसार सो नियुक्ति गरियो, सो नियमावली काउन्सिलकै ऐनसँग बाझिएको जिकिर गरिएको थियो।
सूचना तथा सञ्चार प्रबिधि मन्त्रालयले साउन २६ गते काउन्सिलको नियमावली संशोधन गरेको थियो।
काउन्सिलमा कार्यवहाक अध्यक्ष बनाउनुपर्दा काउन्सिल आफैंले त्यहाँ कार्यरतमध्ये वरिष्ठ सदस्यलाई बनाउने व्यवस्था रहेकोमा मन्त्रालयले सोहि बुँदा संशोधन गरेको थियो।
त्यसपछि संशोधित बुँदा काउन्सिलको ऐनसँग बाझिएको जिकिर गर्दै अदालतमा मुद्दा परेको छ।
याे पनि:
प्रेस काउन्सिलमा कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
प्रतिक्रिया