युनिकोड
न्याय परिषद्को बैठकस्थलबाहिर नेपाल बार एसोसिएसनले धर्ना दिइरहेको छ। दर्के झरी परिरहेका बेला नेपाल बारको नेतृत्वमा गएका कानुन व्यवसायीहरू छाता ओढेर धर्ना दिइरहेका छन्।
तत्काल न्यायाधीश नियुक्त गर्न नहुने नेपाल बारको माग छ।
न्याय परिषद्ले गत वर्ष गरेको न्याय परिषद् नियमावली संशोधनको विरोधमा बार आन्दोलिन छ। उक्त संशोधित नियमावली खारेजीपछि मात्र न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्नेमा बारको जोड छ।
यस्तै, यसअघि वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको नेतृत्वमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग बारले राखेको महासचिव अञ्जिता खनालले नेपालखबरलाई जानकारी दिइन्।
बार–बेन्च द्वन्द्व समाधान गर्न गठित कार्यदलमा बारका तर्फबाट गएका प्रतिनिधिहरू अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव अञ्जिता खनालले फरक मत राखेका थिए।
न्यायाधीश नियुक्तिको मुख्य एजेन्डाका साथ न्याय परिषद् बैठक रामशाहपथस्थित परिषद् सचिवालय बिहान १० बजेदेखि बैठक जारी छ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसिरहेको बैठकमा कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया, वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, सदस्यहरू रामप्रसाद श्रेष्ठ र रामप्रसाद भण्डारी उपस्थित छन्।
बैठकमा सहमति भएमा उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा एकसाथ न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने तयारी छ। साथै, जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशका विषयमा परेका करिब ४० वटा उजुरीमा पनि बैठकले निर्णय गर्नेछ।
सर्वोच्च अदालतमा ६ र उच्च अदालतमा करिब २० जना न्यायाधीश नियुक्त गर्न सक्ने गरी तयारी अघि बढाइएको छ। यसअघि उच्च अदालतमा १६ जना न्यायाधीश नियुक्तिको तयारी भएको थियो। नेपाल बार एसोसिएसनको विरोधका कारण उक्त तयारी बिथोलिएको थियो।
पछिल्लोपल्ट सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले ज्ञापनपत्र नै बुझाएर वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि वितरण र न्यायाधीश नियुक्तिका अविलम्ब गर्न ज्ञापनपत्र नै बुझाएपछि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ पुनः सहमतिको प्रयासमा लागेका हुन्।
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको फुलकोर्टको बैठकले १५९ जना कानुन व्यवसायीलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि निर्णय गरिसकेको छ।
यसअघि असोज ७ गते बसेको बैठकमा कुरा नमिल्दा बिनानिष्कर्ष सकिएको थियो।
प्रतिक्रिया