युनिकोड
राष्ट्रियसभा, विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति जयन्ती राईले संविधान जारी भएको मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि तीन वर्षमा बनाइसक्नुपर्ने कानुन नौ वर्षसम्म पनि नबनेको बताएकी छन्।
राष्ट्रियसभा सदस्य राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले दुरदराजका महिलाले अझै न्याय पाउन कठिन रहेको सुनाउँदै यसमा सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रको ध्यान जानुपर्ने बताइन्। राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले मञ्चले नीति, कानुन एवं महिलाका क्षेत्रमा गरेका काम उदाहरणीय रहेको बताइन्।
यस क्षेत्रमा भइरहेका प्रवर्द्धनात्मक एवं उपचारात्मक काम पनि उल्लेखनीय रहेको उनले सुनाइन्। अध्यक्ष पराजुलीले नेपालले बाल अधिकार महासन्धिमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि बाल विवाहबाट हुने जोखिमका बारेमा पैरवी गर्ने भूमिका पनि पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
कार्यक्रममा समाज कल्याण परिषद्का सदस्यसचिव मनोज भट्टले मञ्चले महिला, कानुन र विकासका क्षेत्रमा गरेका कामको प्रशंसा गरे। काठमाडौँ महानगरपालिका– ११ का अध्यक्ष हीरालाल तण्डुकारले कानुनी जटिलतामा फसेका विपन्न वर्गलाई मञ्चले निःशुल्क कानुनी सल्लाह दिँदा धेरैले न्याय पाएको धारणा राखे।
प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक समितिका सचिव इन्द्रविलास पौडेलले जनप्रतिनिधिलाई पनि सबै कानुनी ज्ञान नहुने र मञ्चले समितिका सदस्यलाई परामर्श दिएर कानुन निर्माणमा सहयोग गर्ने गरेको बताए। मञ्चका अध्यक्ष गीता अर्यालले निःशुल्क कानुनी सहायतालगायत कार्यक्रमलाई चालु आवमा पनि निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाइन्।
मञ्चका सचिव अधिवक्ता लक्ष्मी पोखरेलले सामाजिक संस्थाले वार्षिक रूपमा सामाजिक परीक्षण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार कार्यक्रम गरिएको जानकारी दिइन्। त्यस अवसरमा सामाजिक परीक्षक विष्णु खत्रीले सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए। रासस
प्रतिक्रिया