युनिकोड
उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रहरी समायोजनका लागि नेपाल प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको बर्ताएका छन्।
आइतबार सर्लाही जिल्ला कारागारको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गर्दै उनले प्रहरी समायोजन ऐन, सुपरीवेक्षण र परिचालन ऐन पनि २०७६ सालमा पारित भइसकेको जानकारी दिए। त्यसमा केही परिमार्जनका लागि प्रदेश सरकारसँग सल्लाह गरेर ऐन पारित गरिने उनले बताए।
सरकारको प्राथमिकता सुशासन, समृद्धि र समाजिक न्याय भएको चर्चा गर्दै उनले भने, ‘अहिलेको प्राथमिकता मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिलाई अगाडि बढाउनु हो।’
गृहमन्त्री श्रेष्ठले मुलुकमा युगान्तकारी ऐतिहासिक राजनीतिक परिर्वतन भइसकेको भन्दै समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्रका रुपमा संविधानसभाबाट संविधानलाई संस्थागत गरिएको बताए।
सरकारले सुशासन प्रबद्र्धन र भ्रष्टाचार विरोधी अभियानबाट बिश्राम नलिने उनको भनाइ थियो । ‘केही कामहरु भएका छन् तर नेपाली जनताको अपेक्षा, राजनीतिक परिर्वतनले दिएको निर्देश र आजको आवश्यकताको अनुपातमा काम तीव्र हुन सकेको छैन’, उनले भने, ‘त्यसैले सरकार आर्थिक विकास र समृद्धिको अभियानमा छ।’
जेल सुधार गृह बनाउनुपर्छ
गृहमन्त्री श्रेष्ठले जेललाई सुधारगृह बनाउनुपर्ने बताए। कैदीबन्दीले विगतमा जस्तोसुकै अपराध गरे पनि जेलमा उनीहरुलाई कुण्ठित बनाउने र उनीहरुको मानवीय जीवनलाई कष्ट हुन दिन नहुने बताए।
कैदीबन्दीका लागि जेलभित्र ध्यान शिविर सञ्चालन गरिँदै आएको उनले बताए।
फरक प्रसंगमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले सहकारीहरु आफ्नो उद्देश्यबाट बिमुख हुन थालेको बताए। ‘सहकारीहरु बैङ्क जस्तै सञ्चालन हुन थालेका छन्। सहकारी संस्था खाली बचत र ऋण लगानी गर्ने संस्था बन्न थालेका छन्,’ उनले भने।
मंगलबार गृहमन्त्री श्रेष्ठले उद्घाटन गरेको सर्लाही जिल्ला कारागार करिब ११ वर्षपछि सञ्चालनमा आएको हो। चार करोड ४५ लाख २७ हजार ६ सय ८७ रुपैयाँ ६५ पैसाको लागतमा निर्माण भएको कारागारमा एक सय ६० पुरुष र ५० महिला गरी दुई सय १० कैदी अट्ने क्षमताको छ। कारागार भवन आठ कट्ठा १५ धुरमा फैलिएको छ।
जिल्लामा कारागार नहुँदा यहाँका कैदीबन्दीलाई सिन्धुली, गौर, जलेश्वर, झुम्कालगायतका कारागारमा लगिँदै आएको थियो। मलङ्गवा कारगारभित्रका कैदीलाई २०६९ साल माघ १६ गते सर्लाही प्रशासनले अन्य स्थानका कारागारमा स्थानान्तरण गरी जीर्ण भवन पुनःनिर्माण सुरु गरेको थियो।
सहरी विकास डिभिजन कार्यालय जनकपुरले कारागार निर्माण गर्न रामजानकी निर्माण सेवालाई चार करोडमा ठेक्का दिएको थियो । रौतहट जिल्ला कारागारबाट ३० जना कैदीबन्दी सारेर सर्लाही कारागारमा ल्याएर कारागार सञ्चालन गरिएको कारागार प्रशासनले जनाएको छ। रासस
प्रतिक्रिया