ad ad

राजनीति


कोशी सरकारविरुद्ध सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश : दीर्घकालीन असर पर्ने र नीतिगत निर्णय नगर्नू

कोशी सरकारविरुद्ध सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश : दीर्घकालीन असर पर्ने र नीतिगत निर्णय नगर्नू

फाइल तस्बिर


नेपालखबर
भदौ ७, २०८० बिहिबार १८:३, काठमाडौँ

कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले बिहीबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

कांग्रेस नेता उद्धव थापाले विश्वासको मत लिने क्रममा प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरेका सांसद इस्राइल मन्सुरीले पनि भोट हालेपछि एमालेले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यसो भनेको हो। 

‘मुख्यमन्त्री थापाले संविधानसम्मत् रुपमा विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिएकाले निजको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत निवेदन उपरको सुनुवाइ टुङ्गो नलागेसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका साथै नीतिगत प्रकृतिका निर्णय नगर्नु, नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम प्रत्यर्थीका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ’, न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतवडाको इजलासले भनेको छ।

सर्वोच्चले गत भदौ ४ गते बसेको कोशी प्रदेश सभाको बैठकमा प्रदेश सभाका सदस्यहरू इस्राइल मन्सुरी र गीता तिमलसिनाले पालो पालो गरी सभाको अध्यक्षता गरेको देखिएको पनि जनाएको छ।

त्यही बैठकका सन्दर्भमा दुवै जनाले मुख्यमन्त्री थापालाई विश्वासको मत दिएर त्यो मतसमेत गणना गरी सरकारको पक्षमा ४७ मत र विपक्षमा ३० मत प्राप्त भएको भनी घोषणा गरिएको देखिएको पनि जनाएको छ।

सर्वोच्चले नेपालको संविधानको धारा १८६ बमोजिम प्रदेश सभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्ताव निर्णय गर्दा मत बराबर भएको अवस्थामाबाहेक अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने नदेखिने पनि जनाएको छ।

विवादित मत दिइएको सन्दर्भमा मत बराबर भएको भन्ने नदेखिने सर्वोच्चले जनाएको छ। यस अवस्थामा कूल ९३ जना प्रदेश सभा सदस्यहरू रहेको प्रदेश सभाका बहुमत सदस्य ४७ जनाको विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी अध्यक्षता गर्ने सदस्यले दिएको मतसमेत गणना गरी थापाले विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी घोषणा गरिएको कार्य नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) र (४) तथा धारा १८६, संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकता लगायत यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल रहेको देखिन आएको सर्वोच्चले जनाएको छ।

सर्वोच्चले विवादित विषयको छिटोछरितो रूपमा निरूपण गर्नु पर्ने भएकाले पूर्ण सुनुवाइका भदौ १५ गते  शुक्रबार अग्राधिकार दिई पेसीमा राख्न पनि भनेको छ। 

सर्वोच्चले आगामी भदौ १३ गते बुधबार बेलुकी ५ बजेभित्र कोशी प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी गरिएको घोषणा लगायत कागजातसमेत सक्कलै साथै राखी लिखित जवाफ पेस गर्न पनि भनेको छ। 

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
[email protected]
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .