प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : यस्ता छन् एमालेले दिएका ५ सुझाव

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा देशको अहित हुनेगरी कुनै सम्झौता नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको छ। 

सिंहदरबारमा आइतबार दिउँसो पूर्वप्रधानमन्त्री र दलका नेताहरूसँग प्रधानमन्त्रीले गरेको छलफलमा विभिन्न बुँदामा ध्यान दिन सुझाव दिइएको एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए। 

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको क्रममा कालापानी, लिपुलेकसहित नेपालको भूमि फिर्ता गर्ने, पञ्चेश्वर सिंचाई आयोजना, नेपालको व्यापार घाटा लगायतका विषयमा गम्भीर छलफल गर्न सुझाव दिएको बताए। 

‘नेपाललाई अहिल हुनेगरी कुनै सम्झौता नगर्न भनेका छौं,’ ज्ञवालीले भने, ‘नेपालको राष्ट्रिय हितमा दृढतापूर्वक उभिँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हिसाबमा हाम्रो समर्थन रहन्छ। अन्य कुरामा पक्ष विपक्ष होलान, तर बाह्य सम्बन्ध र परराष्ट्र नीतिमा सबै दलहरु एक ठाउँमा उभिनुपर्छ।’

भारत भ्रमणको बेलामा प्रधानमन्त्रीलाई एमालेले दिएका पाँच सुझावः
पहिलो, २०१६ मा प्रधानमन्त्रीले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई २१औं शताब्दी सुहाउँदो बनाउन आवश्यक सुझाव दिन बनाइएको प्रवुद्ध समूहले रिपोर्ट तयार भएको ४ वर्ष भइसकेको छ। भारतको कारण यो रिपोर्ट अहिलेसम्म बुझ्ने काम पनि भएको छैन। भारतको कारण इपीजि प्रतिवेदन बुझ्ने काम पनि भएको छैन। प्रधानमनत्रीले त्यसमा विशेष जोड दिनुपर्छ। 

दोस्रो, ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण सबै कुराहरुले लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरासहितका भूभाग नेपालका हुन भन्ने प्रष्ट छ। यी भूभागलाई नेपाललेृ प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने गरी टुंग्याउनुपर्छ। यसलाई गम्भिरतापूर्वक राख्न भनेका छौं।

तेस्रो, नेपाल भारत व्यापारमा ठूलो घाटा छ। वाणिज्य सन्धीको पुनरावलोकन, नेपालका चिय, अलैची, तरकारी लगायतका वस्तुको निर्वाध प्रवेशका लागि पुनरावलोकन हुनुपर्छ। नेपालको उत्तपादनका लागि भारतको उदार रवैयाका लागि पहल गर्न भनेका छौं। 

चौंथो, पञ्चेश्वरको पानीको बाँडफाट अहिलेसम्म नटुंगिएको विषय हो। महाकालीको आधा पानीमा नेपालको हक लाग्ने कुराको सुनिश्चित गरेर मात्र यो विषय टुंग्याउन भनेका छौं। 

पाँचौ, भारतले लामो समयदेखि होल्ड गरेर राखेको अपर कर्णाली, पश्चिम सेती र एएसआर पनि भारतलाई दिने भनिएको छ। होल्डमात्र हुने र नेपालले लाभ नहुने स्थिति बन्छ। अपर कर्णालीको टुंगोमा पुगेर मात्र बाँकी सम्झौतामा अघि बढ्ने राम्रो हुन्छ भनेका छौं।