युनिकोड
सर्वोच्च अदालतमा गत कात्तिक ८ गतेदेखि जारी गतिरोध डेढ महिना हुन लाग्दा पनि हल हुन नसकेको अवस्थामा नेपाल बार र सर्वोच्च बार एसोसिएसनका अध्यक्षले न्यायाधीशहरूसँग छलफल गरेका छन्।
नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश नतोकी इजलासमा नबस्न न्यायाधीशलाई आग्रह हुन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई मंगलबार कोरोना पुष्टि भएपछि सशस्त्र प्रहरीको बलम्बुस्थित अस्पतालमा उपचाररत छन्। उनी बिरामी भएर अस्पताल भर्ना भएपछि कायममुकायम नतोकेको भन्दै आन्दोलित अन्य न्यायाधीशले बुधबार मुद्दा हेरेनन्।
सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले बारले वरिष्ठतम् न्यायाधीशले कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी लिएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
'प्रधानन्यायाधीश जबरा चार दिनदेखि हराएका छन् खोजौँ। संविधानले दिएको अधिकारको दायित्वबाट पन्छिनु भएन', शाक्यले भने, 'संविधानले दिएको अधिकार अनुसार अब सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीशले 'टेक ओभर' गर्नुपर्छ।'
तर सर्वोच्चका आन्दोलित न्यायाधीशहरूले दुवै बारका अध्यक्षलाई बेन्च सुचारु गर्नुपर्ने विषय र प्रधानन्यायाधीशको राजीनामालाई एकै ठाउँमा नजोड्न आग्रह गरेका थिए।
'बेन्च सुचारु गर्नुपर्छ भन्ने विषय र राजीनामालाई एकै ठाउँ जोड्नु भएन', आन्दोलित न्यायाधीशहरूले भने। तर बारका अध्यक्षले भने न्यायाधीशहरु बेन्चमा गए पनि बहस गर्ने नगर्ने कुरा आफूहरुको निर्णयको विषय भएको बताए।
'बेन्चमा जाने नजाने तपाईंहरुको कुरा हो। बहस गर्ने नगर्ने हाम्रो कुरा हो।', बार अध्यक्षद्वयले भने, 'कामु प्रधानन्यायाधीश नतोकी हामी बहसमा आउँदैनौँ।'
श्रेष्ठ र शाक्यले प्रधानन्यायाधीश जबराले कामु नतोकेको अवस्थामा वरिष्ठ न्यायाधीश दीपक कार्कीले कामुको जिम्मेवारी लिनुपर्ने तर्क गरे।
'प्रधानन्यायाधीशले कामु नतोके पनि दीपक कार्की श्रीमानले जिम्मेवारी लिएर इजलास अघि बढाउनु पर्छ', बारको तर्फबाट भनियो, 'अब तपाईँले खुट्टा कमाउनु हुँदैन। संविधानले अधिकार दिएको छ, त्यही अनुसार 'टेक ओभर' गरेर अघि बढ्नुस्।'
दुई अध्यक्षले बारले न्यायाधीशहरुको उक्साहटमा आएर आन्दोलन नगरेको जिकिर गरे। 'हामीले छलफलपछि मात्रै आन्दोलन गरेका हौँ', उनीहरुले बैठकमा भने, 'तपाईंहरुले बेन्चमा बसे पनि नबसे पनि फरक पर्दैन। हामी अब प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाबाट पछि हट्दैनौँ।'
दुई अध्यक्षले सर्वोच्चका आन्दोलित कुनै न्यायाधीशलाई जबरा ठीक लागेको भए भन्न पनि आग्रह गरे। 'कोही न्यायाधीशलाई जबरा ठीक छन् भन्नेले भन्नुस्। बारले लगाएका १७ आरोप गलत भए गलत भन्नुस् हामी आन्दोलन छाडिदिन्छौँ', बैठकमा उनीहरुले भने, 'होइन भने हाम्रो आन्दोलनमा सहयोग गर्नुस्।'
दुवै अध्यक्षले न्यायाधीशहरुले खुट्टा कमाउँदा आफूहरुलाई अफ्ठ्यारो परेको पनि बताए। त्यसपछि न्यायाधीशहरूले बारलाई अफ्ठ्यारो नपार्ने बताए।
'बारलाई अफ्ठ्यारोमा पर्दैनौँ हामी। तर न्याय सम्पादनबाट हामीले बिखुम हुन मिल्दैन', उनीहरुले भने।
तर बारका अध्यक्षहरुले संविधानको धारा १२९ (६) मा प्रधानन्यायाधीश उपस्थित नभएको अवस्थामा कायम मुकायम बनाएर जानुपर्ने प्रावधान रहेको बताउँदै त्यही अनुसार अघि बढ्न वरिष्ठ न्यायाधीश कार्कीलाई आग्रह गरे।
उनीहरुले प्रधानन्यायाधीशबिनाको सर्वोच्च रहन नसक्ने बताउँदै यसरी प्रधानन्यायाधीशबिनाको इजलासमा बहस गर्न नआउने पनि न्यायाधीशरुलाई बताए।
बारका अधिकारीसँगको छलफलपछि अहिले आन्दोलित न्यायाधीशहरु छलफलमा छन्।
जबराले कामु नतोकेपछि बुधबार पनि मुद्दाको सुनुवाइ भएको थिएन। बिहीबार त झनै इजलास नै गठन हुन सकेन। त्यसले मुद्दाको सुनुवाइ नै अनिश्चित भएको छ।
मुद्दाको पेशी विवरण हरेक दिन बिहान साढे १० भित्र सर्वोच्चको वेबसाइटमा प्रकाशित गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। तर कामुको विषयले बुधबार र बिहीबार मुद्दा नै अगाडि बढेन।
प्रतिक्रिया