सर्वोच्च अदालतले भिडियो र टेलिफोनमार्फत घरबाटै बहस गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ।
कानुन व्यवसायीले मुद्दा स्थगन गर्ने क्रम बढेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले यो प्रविधिको विकासमा चासो दिएका खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा यम विरहीले लेखेका छन्।
सर्वोच्चमा आइतबार मात्रै ३ सय ५१ मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने तय भएको थियो। तीमध्ये ४० वटा स्थगन भएका छन् । कानुन व्यवसायीले कतिपय मुद्दामा यसअघि पनि यस्तै गर्थे । उनीहरूले यसमा ‘काबुबाहिरको परिस्थिति’ दर्शाउने गरेका छन्।
अप्ठ्यारो परिस्थितिमा एक मुद्दामा दुईपटक पेसी स्थगन गर्ने सुविधा छ । यसलाई आधार बनाएर उनीहरूले अत्यधिक मुद्दा रोक्ने क्रम बढेपछि सर्वोच्चले नयाँ विकल्प खोजी गरेको हो।
घरबाटै बहस गराउने विषयमा सम्भाव्यता खोजी गर्न प्रधान्यायाधीश राणाले चाँडै आईटी विज्ञसहितको समिति गठन गर्ने भएका छन् । यस्तो अभ्यास विकसित मुलुकमा भए पनि नेपालको सन्दर्भमा नौलो प्रयोग हो।
सर्वोच्चमा प्रयोग र परीक्षणपछि समीक्षा गरी उच्च र जिल्ला अदालतमा पनि क्रमशः लागू गर्ने योजना छ । भिडियो मात्र नभई टेलिफोनबाट पनि बहस गर्न सकिने प्रविधि विकास गर्न लागिएको सर्वोच्चले जनाएको छ।
यो प्रविधिअनुसार पहिले मुद्दाको बहसमा संलग्न कुने कानुन व्यवसायी र मुद्दाका पक्ष-विपक्षको स्पष्ट पहिचान हुने संकेत वा हुलियाको रेकर्ड प्रणालीको विकास गरिनेछ । त्यसपछि नयाँ सफ्टवेयरमा ‘लिंक’ गरी सुनुवाइ गरिनेछ।
भिडियोबाट वकिलले घरै बसी न्यायाधीशलाई देख्नेछन् । न्यायाधीशले पनि वकिलको अनुहार हेरेर बहस सुन्न सक्नेछन् । वकिलले घरबाटै मुद्दामा बहसको बुँदा टिपोट गरी भन्न सक्नेछन्। उक्त आवाज सर्वोच्चको इजलासमा पनि रेकर्ड हुने गरी मिलाइने भएको छ।
टेलिफोनमा भने आवाज मात्रै आउने भएकाले मुद्दामा संलग्न वकिल हो/होइन भनी स्पष्ट चिन्ने पद्धतिको विकास गर्ने तयारी छ । ‘समिति बनाएर तत्काल अध्ययन थाल्ने तयारी छ’, उनले भने, ‘यो प्रविधिको विकाससँगै शीघ्र न्यायसम्पादनमा सहयोग पुग्ने आशा छ।’
सर्वोच्चमा मुद्दाको संख्या २५ हजार पुगेको छ । मुद्दाको चाप र न्यायसम्पादनबीच सन्तुलन कायम गर्न नयाँ विकल्पको खोजी थालिएको उनले बताए ।
प्रतिक्रिया