युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनस्र्थापना गरेलगत्तै प्रचण्ड–नेपाल समूह नयाँ समीकरणको गृहकार्यमा जुटे पनि विपक्षी दल कांग्रेसले नेकपा विभाजनले वैधानिकता नपाउँदासम्म तटस्थ बस्ने निर्णय लिएको छ।
तर, निर्वाचन आयोगले नेकपा विवाद निरुपणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छैन । यस्तोमा कांग्रेस कहिलेसम्म अनिर्णीत रहन सक्छ? प्रश्न उठेको छ । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाश धौलाकोटीले लेखेका छन्।
नयाँ समीकरणबारे निर्णय लिन कांग्रेसले संस्थागत रूपमा नेकपा विभाजनको वैधानिकता खोजे पनि शीर्ष नेताहरू भावी सरकार गठनलाई लिएर सघन रूपमै अनौपचारिक संवादमा जुटेका छन् । आयोगले नेकपा विभाजनको मुद्दा नटुंग्याए पनि संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढे कांग्रेस निर्णयविहीन बस्न सक्ने अवस्था छैन।
नेकपा विभाजनले तत्कालै वैधानिकता नपाउने र कांग्रेसले पनि निर्णय नलिए त्यसको सीधा लाभ प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई हुने देखिएको छ । यसलाई नजिकबाट नियालिरहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेकपाका दुवै समूहसँग सत्तासमीकरणका लागि संवादमा छन् । उनी नेकपाका दुवै समूहलाई ‘इंगेज राखेर आफ्नो अनुकूल निर्णय लिने दाउमा’ छन् ।
नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त देउवालाई भावी प्रधानमन्त्री बनाउन आफू तयार रहेको उनीसँगको भेटमा मात्रै होइन, पटक–पटक सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । यद्यपि, भावी समीकरणलाई लिएर कांग्रेसभित्र एकरूपता छैन ।
नेकपा विभाजन नभए पनि अहिलेकै अवस्थामा संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव टेबल हुँदा कांग्रेस निर्णायक भूमिकामा छ । तर, गत वैशाखमै ओली सरकारले शासन गर्ने आधार गुमाइसकेको निष्कर्ष निकालेको कांग्रेस अहिले नेकपाकै एउटा समूहको अविश्वासको प्रस्तावमा अलमलमै छ ।
सरकारमा जानै परे आफ्नै नेतृत्वको सरकार बनाउने देउवाको रणनीति छ । सभापति देउवा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बन्ने परिस्थितिमा मात्रै नेकपाको कुनै एक पक्षलाई विश्वास दिने पक्षमा छन् । देउवानिकट केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदले नेकपा विभाजन स्पष्ट नभएसम्म कांग्रेसले निर्णय नलिने, तर सरकारमा जान परे आफ्नै नेतृत्वमा जाने बताए ।
प्रक्रिया नै अगाडि नबढी निर्णय गर्दा अपरिपक्व हुन सक्ने वा त्यही कारण फरक राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने डर कांग्रेसलाई छ । कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले हतारमा निर्णय गर्दा परिस्थिति झन् बिग्रिन सक्ने बताउँछन् ।
‘सकेसम्म उहाँहरू (प्रचण्ड–नेपाल र ओली समूह) मिलेर आएको राम्रो हुन्छ । संसद्मा हाम्रो भूमिकाबारे हामी त प्रस्ट नै छौँ । त्यसैले संसदीय प्रक्रिया अगाडि नबढेसम्म यसमा हामीले निर्णय गर्नुपर्ने कुरै केही छैन,’ पौडेलले भने।
प्रतिक्रिया