युनिकोड
आफ्नो क्षेत्रमा रहेको सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई समेत समेटर नेपाल वन निगम लिमिटेड बनाउने संघीय सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै प्रदेश २ सरकारले सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार रिट दायर गरेको छ।
संघ–प्रदेशबीच साधन स्रोत बाँडफाँटमा रस्साकसी चलिरहेका बेला अधिकार क्षेत्र कुल्चेको भन्दै प्रदेश सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको यो पहिलो हो।
प्रदेश २ को उद्योग, वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयले अदालतसँग नेपाल वन निगम लिमिटेड खारेजका लागि परमादेश जारीको माग गरेको छ। रिटको शुक्रबार पेसी रहेको खबर आजको कान्तिपुरबाट लिइएको हो।
सर्लाही, महोत्तरी र रौतहटको १३ हजार १ सय ३२ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको सागरनाथ वन परियोजनालाई आफूमातहत ल्याउने निर्णय प्रदेश २ सरकारले गत फागुन २४ मा गरेको थियो ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णय पत्रमार्फत संघीय सरकारलाई जानकारी गराइएको थियो । तर संघीय सरकारले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार संविधानले वनसम्बन्धी परियोजना, आयोजना संघअन्तर्गत भनेकाले सागरनाथ परियोजना संघमै रहने निर्णय थियो।
सर्वोच्चमा दायर रिटमा सागरनाथ वन परियोजना प्रदेश २ भित्रको वन भएको र संविधानको अनुसूची ६ अनुसार प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने दाबी गरिएको छ ।
संघीय सरकारको निर्णय खारेजीका माग गर्दै वन मन्त्रालयका तर्फबाट कर्मचारी बेचन महतोले दायर गरेको रिटमा शुक्रबार प्रदेश सरकारका तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले बहस गर्नेछन्।
‘रिटको फाइल र पत्र मैले पाइसकेको छु,’ झाले भने, ‘संघीय सरकारले प्रदेशसित वन परियोजना खोसेर कम्पनीमातहत लानु गलत हो ।’ वन ऐनमा कम्पनी गठन गर्ने प्रावधान नरहेको झाको दाबी छ।
प्रतिक्रिया