युनिकोड
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक विवादका क्रममा चौतर्फी घेराबन्दीमा परेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो अडानबाट पछि हटेका छन्।
मंगलबार सरकारका तर्फबाट जारी गरिएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्न तयार भएसँगै उनी पार्टी बैठकमा सहभागी नहुने भन्ने अडानबाट पनि पछि हटेका छन्।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई काउन्टर दिन कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले राष्ट्रपति कार्यालयमा संसद्को विशेष अधिवेशनसम्बन्धी प्रस्ताव लिएर गएपछि ओली र दाहालसहित ६ नेताहरूबीच लामो समय छलफल भएको थियो।
‘अध्यादेशको कुनै अरु विशेष उद्देश्य छैन। लामो समयदेखि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सकेन, कहिले कांग्रेसले दुःख दियो, कहिले आफ्नै साथीहरूले दुःख दिए, त्यसकारण बाध्य भएर ल्याएको हो’, ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो। यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा टपेन्द्र कार्कीले लेखेका छन्।
ओलीको सो भनाइपछि दाहालले पनि अध्यादेश फिर्ता भए पार्टीमा पनि सहमतिको वातावरण बन्ने भनाइ राखेका थिए।
बुधबारको स्थायी कमिटी बैठकले सकारात्मक निर्णय गरेको बताउँदै स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माले अन्य विषयमा पुस ५ गतेको बैठकमा छलफल हुने जानकारी दिए। ‘आजको स्थायी कमिटी बैठकले अध्यादेश र संसद् अधिवेशन आह्वानको माग गरेको निवेदन फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। बाँकी प्रस्तावबारे समग्र परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी पुस ५ गतेदेखि छलफल हुनेछ’, शर्माले भने।
अर्का नेता वेदुराम भुसालले पनि अहिलेलाई तीनवटा मात्रै निर्णय भएको बताए। ‘अध्यादेश र संसद्को विशेष अधिवेशनबारे दुवै प्रस्ताव फिर्ता गर्ने, संवैधानिक नियुक्ति शीर्ष नेताहरूबीच सहमतिमा गर्ने र पुस ५ गते स्थायी कमिटी र पुस १० गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने निर्णय भएको छ’, उनले भने।
प्रतिक्रिया