सानो पद, ठूलो हैरानी : तीन वर्षमा साढे सात हजार प्रहरीले दिए राजीनामा

तल्लो दर्जाका प्रहरी नै बढीजसो ‘फिल्ड’मा खटिन्छन्। प्रहरी संगठनमा उनीहरू (हवल्दार–जवान) लाई बढी हैरानी पनि छ।

पछिल्लो तीन वर्षमा ७ हजार ७ सय १४ प्रहरीले राजीनामा दिएकामा अधिकांश हवल्दार र जवान नै छन्। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा सुवास गोतामेले लेखेका छन्।

राजीनामा दिने प्रवृत्ति निरुत्साहन गर्न तथा तल्लो दर्जाको पीरमर्का बुझ्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले हालै देशव्यापी सर्वेक्षण सम्पन्न गरेको छ। प्रहरी हवल्दार तथा प्रहरी जवान लक्षित उत्प्रेरणा अभिवृद्धि योजना २०७७ नाम दिइएको यो सर्वेक्षण ०७६ भदौमा सुरु गरी कात्तिकमा सम्पन्न भएको हो। झन्डै १४ महिना लगाएर गरिएको उक्त सर्वेक्षणमा १३ वटा गुनासो साझा रूपमा आएको छ। प्रहरी मुख्यालयले गुनासो समाधान गर्न विस्तृत छलफल थालेको छ।

‘कार्यक्षेत्रमा हवल्दार–जवान नै बढी खटिँदै आएका छन्। उनीहरूको मनोबल बढाउन सकियो भयो संगठनका लागि मात्र होइन, राज्यकै लागि ठूलो उपलब्धि हुनेछ’, प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवरले भने, ‘उनीहरूको गुनासो सम्बोधन गर्न सके जागिर छाड्ने प्रवृत्तिमा ह्रास आउने अपेक्षा छ।’

यो सर्वेक्षणले तल्लो दर्जाका प्रहरी अझै बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त उच्च प्रहरी अधिकृत, पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिव एवं अवकाशप्राप्त उच्च सरकारी अधिकृतका घरमा काम गर्न बाध्य रहेको देखाएको छ।

हवल्दार–जवानले प्रहरी नियमावलीमै तोकिएको बिदासमेत हाकिमले नछाड्दा घरायसी समस्या समाधान गर्न नसकेको र परिवार भेट्न नपाएको गुनासो गरेका छन्। नियमावलीमा ३० दिन घरबिदा तथा १२ दिन भइपरी आउने बिदा पाउने उल्लेख छ। तर, थोरै प्रहरीले मात्र यो सुविधा पाएका छन्। जनशक्तिको अनुपातमा कामको अत्यधिक चापका कारण तोकिएको बिदा छाड्न नसकिएको प्रवक्ता कुँवरले बताए।

उपत्यका र तराईका जिल्लामा दैनिक १८ घण्टासम्म काम गर्दै आएका छन्। प्रवक्ता कुँवरका अनुसार बिदासम्बन्धी नयाँ सफ्टवेयर निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सफ्टवेयर बनेपछि बिदाको रेकर्ड हेरेर व्यवस्थापन गर्ने तयारी छ।

हवल्दार(जवानले कामको चाप बढी भएकाले घटाउन माग गरेका छन्। केहीले तलब सरकारी खाने तर हाकिमको निजी काममा खटिनुपर्ने बाध्यता रोक्नुपर्ने माग गरेका छन्। सरुवा–बढुवा पारदर्शी नभएकाले करिअरमा धक्का पुगेको गुनासो उनीहरूले गरेका छन्। ढिलो बढुवा हुने र भइहाल्यो भने पनि पारदर्शी नहुने उनीहरूको भनाइ छ। प्रवक्ता कुँवरले सरुवा–बढुवालाई पारदर्शी बनाइएको दाबी गरे।