कोरोनाको त्रासले घटेकाे हाे घरेलु हिंसा?

स्थानीय तहमा न्यायिक समिति बनेपछि पारिवारिक झैझगडाका मुद्दा लिएर आउनेको भीड हुने गर्थ्यो। तर, लकडाउन सुरु भएसँगै मुद्दाको चाप शून्यमा झरेको छ।

हिंसालगायत घटना नभएरै शून्यमा झरे या समय, परिस्थितिका कारण सबै चुप लाग्ने स्थितिमा पुगे भन्ने अन्योल छ। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा झापाबाट राधा खनालले लेखेकी छन्।

कचनकवल गाउँपालिका उपप्रमुख निम्सरी राजवंशी भन्छिन्, ‘उजुरी परेका छैनन्। तर, समाजमा हिंसा नै भएको छैन भन्नचाहिँ सकिँदैन। कहाँ जानु ? कसरी निस्किनु उनीहरूमा अन्योल छ। पुरुष त घरबाट कुनै न कुनै बहानामा बाहिर हिँडेका छन्। महिला हत्तपत्त निस्किने वातावरण मिल्दैन। उनीहरूको घरभित्र के भइराखेको छ? भन्ने कुरा खोजी गर्दै हिँड्ने अवस्था पनि छैन।’

सहर मात्र नभई कोरोनाकै कारण गाउँ समाज पनि पछिल्लो समय बाहिरबाट हेर्दा सुनसान छ। स्थानीय तह पनि लकडाउनको सुरुवाती दिनमा सुनसान अवस्थामा थिए।

संघीय सरकारको निर्णयअनुसार जिल्लाका स्थानीय तहमा पनि भीडभाड गर्न नपाइने भनिएअनुसार स्वास्थ्य र दमकलबाहेक अन्य स्थानमा जनता सेवा पाउनबाट वञ्चित छन्। स्थानीय तहका सेवा क्षेत्र बीचका केही दिन सामान्य तवरमा खोलिए पनि फेरि बन्द भएका छन्।

मान्छेलाई घरभित्रको सामान्य झैझगडामा पनि छिमेकीले थपिदिएको घ्यूरुपी व्यवहारले पनि हिंसा बढेको हो कि भन्ने अनुमान मेचीनगर नगरपालिकाकी उपप्रमुख मीना उप्रेतीको छ।

वैदेशिक रोजगारमा गएपछि परिवारमा देखापरेका समस्याका विषयसँगै घरेलु हिंसाका उजुरी नै दैनिक ५ वटासम्म हेरिन्थ्यो। साँध सीमा मिचिएका घटनाभन्दा घरेलु हिंसाका घटनाले बढी स्थान पाउने गरेको नगरमा अहिले भने सन्नाटा छाएको छ।

उप्रेती भन्छिन्, ‘यसरी खाली कहाँ हुन्थ्यो र कोही महिला चोट बोकेर आइपुग्थे। कोही यति दिनसम्म खान पाएनौँ भन्थे।’

अर्कोतिर मान्छेलाई अहिले मृत्युसँग पनि डर लागेको हुन सक्छ भन्ने उप्रेतीको दाबी छ। उनी भन्छिन्, ‘हामी जुन समाजमा बसिराखेका छौँ। सानो घरायसी ठाकठुकलाई पनि मलजल दिएर ठूलो बनाइदिने काम समाजबाट पनि हुनेरहेछ। त्यो अड्कल कसरी काटियो भने अहिले पछिल्लो समय नगरमा नभई वडाको मेलमिलाप समिति संयोजकसमक्ष पनि पीडितहरू पुग्न सकेका छैनन्। पारिवारिक कुरा मिलेसम्म परिवारमै मिलाउनुपर्ने बाध्यता पनि छ।

भद्रपुर नगरकी उपप्रमुख चन्द्रमाया श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘हिंसा झन् बढेजस्तो लाग्छ। पहिलाको अवस्थामा मान्छे स्वतन्त्र तवरले आफ्नो पहुँचअनुरूप सम्बन्धित निकायमा पुग्ने गर्थे भने अहिले त्यो पनि सम्भव छैन। घटना त भएकै छन्। उजुरी गर्नै समस्या छ।’

आफूमाथि हिंसा भएकामा न्याय नपाउँदा मान्छे डिप्रेसनमा पनि जान सक्ने सम्भावना बढ्छ। भद्रपुरको हकमा भने पीडितले नै फोन गरेर सहयोग गर्न आग्रह गरेपछि आफैँ पीडितको घरसम्म पुगेर मेलमिलाप गराउँदै आएको श्रेष्ठले बताइन्।