युनिकोड
संविधान जारी भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेका संवैधानिक आयोगले पूर्णता पाउन सकेका छैनन्।
लैंगिक, जातीयलगायत अधिकारका लागि संवैधानिक रूपमै पहल गर्न संविधानले १४ वटा संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरेको छ। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनअनुसार परिषद्ले विभिन्न १४ संवैधानिक निकायमा ६२ पदाधिकारी नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्छ।
तर, राजनीतिक खिचातानीका कारण संवैधानिक आयोगमा चार वर्षदेखि सिफारिस हुन नसकेको खबर आजको राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले लेखेका छन्। संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा हुने यस्तो नियुक्तिमा दलीय भागबन्डा नमिल्दा संविधानले परिकल्पना गरेको आयोग बेवारिस बनेको हो।
हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र निर्वाचन आयोगमा दुई–दुई सदस्य रिक्त छन् । अख्तियारमा दीप बस्न्यातको कार्यकाल समाप्त भई आयुक्त नवीन घिमिरे प्रमुख आयुक्त भएका थिए । अर्का आयुक्त राजनारायण पाठक घुसकाण्डमा परेपछि राजीनामा दिएका थिए।
दलित, महिला तथा आदिवासी जनजाति आयोगमा पाँच सदस्यीय पदाधिकारी रिक्त छन् । त्यस्तै, मुस्लिम, थारू र मधेसी आयोगमा अध्यक्ष मात्रै नियुक्त भएका छन् । बाँकी चार–चार जना सदस्य अझै सिफारिस हुन सकेको छैन।
निर्वाचन आयोगमा आयुक्तहरू इला शर्मा र सुधीर शाहको कार्यकाल सकिएपछि नियुक्ति भएको छैन । त्यस्तै, प्राकृतिक वित्त आयोगमा बालानन्द पौडेल अध्यक्ष नियुक्त भए पनि अन्य चार सदस्य पद रिक्त छ । समावेशी आयोग अध्यक्ष शान्तराज सुवेदीले राजीनामा दिएपछि पदाधिकारीविहीन छ।
दलित, महिला तथा आदिवासी जनजाति आयोगमा पाँच सदस्यीय पदाधिकारी रिक्त छन्। त्यस्तै, मुस्लिम, थारू र मधेसी आयोगमा अध्यक्ष मात्रै नियुक्त भएका छन्।
बाँकी चार–चार जना सदस्य अझै सिफारिस हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा चार जनासम्म सदस्य नियुक्त गर्न बाँकी छ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा अध्यक्ष र तीन जना सदस्य नियुक्त हुनु पर्नेछ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनले अध्यक्ष र कम्तीमा चारजना अन्य सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक सत्ता पुगेको मानिने व्यवस्था गरेको छ।
अहिले प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख रिक्त रहेकाले बाँकी सबै सदस्य उपस्थित नभएसम्म परिषद्को बैठक बसेको छैन । राजनीतिक खिचातानी र भागबन्डाको राजनीतिले अहिले सबै आयोग बेवारिसे बनेका छन्।
संविधानले (धारा २८४) प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य रहने गरी ६ सदस्यीय परिषद्को व्यवस्था गरेको छ।
संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भएपछि संसदीय सुनुवाइमा अनुमोदन भएपश्चात् नियुक्ति हुने प्रावधान छ । चार वर्षअघिदेखि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र सत्तारूढ नेकपाबीचको भागबन्डा नमिल्दा संविधानले परिकल्पना गरेका आयोग बेवारिस बनेका हुन्।
प्रतिक्रिया