युनिकोड
चीन सरकारको कानून बनाउने शीर्ष अंग रहेको नेसनल पिपुल्स कँग्रेस एनपीसीले बिहीबार हङकङमा देशभक्त व्यक्तिले मात्र सरकार चलाउने कानुन स्वीकृत गरेको साउथ चाइना मर्निङ पोस्टले जनाएको छ।
आलोचकहरुले मुख्य क्षेत्र चीनको यस कार्यलाई हङकङका विपक्षी धारका नेताहरुलाई पाखा लागाउने खेलको रुपमा विश्लेषण गरेका छन्।
चीनका प्रधानमन्त्री लि खछ्याङले यसअघि नै एनपीसीलाई सम्बोधन गर्दै नयाँ कानुनको विषयमा विश्वका कोही देशले यस विषयमा हस्तक्षेप गर्न नहुने चेतावनी दिएका थिए।
यस कानुनले चीनको विरोध गर्ने मानिसलाई हङकङको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नबाट रोक्नेछ।
यस कानुनलाई निर्वाचन प्रणालीलाई नै दख्खल दिने कानुन भएको भन्दै अमेरिकाले चिनियाँ कदमको आलोचना गरेको छ।
गतवर्ष मात्र चीनले हङकङको लागि राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन लागू गरेको थियो। सो कानुनअनुसार हङकङमा चिनियाँ झण्डा, चिनियाँ राष्ट्रिय गान तथा चिनियाँ सरकारको आलोचना गर्न पाइँदैन।
साथै हङकङलाई चीनबाट अलग्याइने विषय उठाइए त्यस्ता मानिसलाई अपराधी करार गरेर कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।
गतवर्ष र अहिलेको कानुन बेलायतसँग गरिएको एक देश दुई प्रणालीको सम्झौताको विरुद्धमा भएको आवाजहरु उठेका छन्।
एससीएमीका अनुसार हालको निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुन एनपीसीमा सर्वसम्मतिले पारित भएको हो। २८ सय ९५ प्रतिनिधिहरुले हङकङको निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्ने पक्षमा भोट गरेका थिए।
अब यसलाई एनपीसीको स्थायी समितिले अन्तिम रुप दिने बताइएको छ। एससीएमपी
प्रतिक्रिया