लुम्बिनीको प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भएका ३ वर्ष भएपनि पर्याप्त मात्रामा कर्मचारी नियुक्ती गर्न पाएको छैन। २०७६ साल साउनमा लुम्बिनीमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएको थियो।
गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्रदेश लोकसेवा आयोगले १२३ कर्मचारी छनोट गरि स्थायी नियुक्तीको लागि सिफारिस गरेको छ। जसमा १०६ जना वनरक्षक रहेका छन्।
त्यस्तै सामान्य प्रशासनतर्फ ६ जना पाँचौ तहका र ११ जना चौथो तहका रहेका छन्। त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष प्राविधिक तर्फ स्वास्थ्य र इन्जिनियरहरूको ९६ कर्मचारीको आवेदन माग गरेको थियो। तर इन्जिनियरहरूले अदालतमा मुद्दा दायर गरेकाले स्वास्थ्य क्षेत्रको पनि अन्तरिम आदेशले आवेदन रोक्का भएको छ।
प्रदेश लोक सेवा आयोगले आज लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदै आवश्यक कानून नबन्दा कामकाज गर्न नपाएको जनाएको छ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष प्रा डिलाराम भटराईले स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कर्मचारी सम्बन्धी कानून बनाइदिनुपर्ने बताए। उनले प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानिय सरकारी सेवा सम्बन्धी ऐन यथाशीघ्र निर्माण हुनुपर्ने बताए।
त्यस्तै प्रदेश स्तरमा निजामती किताबखानाको स्थापना गर्ने स्थानीय तहहरूको संगठन तालिका बनाई शाखा तोकेर काम लगाउनु पर्ने प्रदेश लोक सेवा आयोगले सुझाव दिएको छ। त्यस्तै प्रदेश लोक सेवा आयोगको लागि थप पूर्वाधार र जनशक्ति आवश्यक परेको अध्यक्ष भटराईले बताए।
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संविधान र कानून अनुसार प्रदेशले आफ्ना कर्मचारी भर्ना गर्न नपाउनु दुःखद भएको बताए।
‘यतीका वर्षसम्म एउटा कार्यकाल पुरा भयो तर प्रदेशलाई ऐन बनाउने, राष्ट्रसेवक कर्मचारी भर्ना गर्ने कार्यकारी अधिकार प्राप्त हुन सकेको छैन। यो सबै भन्दा दुःखद विषय हो’ उनले भने ‘अधिकार, कानून, व्यवस्थापकीय विकास र आयोजनाले प्रदेश जति बलियो हुन्छ त्यति नै संघीय व्यवस्था बलियो हुने हो।’
शेरचनले प्रदेश लोक सेवा गठन भएको ३ वर्ष पुरा हुँदा पनि अधिकार पत्यायोजन नहुँदा काम गर्न नपाएको भन्दै त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले प्रदेश लोक सेवा आयोगले काम नपाउनु र स्थानीय तहमा कर्मचारी नहुँदा सेवा प्रवाह राम्रोसँग हुन नसकेको भन्दै यस्तो अवस्था छिटो अन्त्य हुन जरुरी भएको बताए।
शेरचनले प्रदेशको लोकसेवा आयोगलाई कानून बनाएर अधिकार दिन दुई पटक प्रधानमन्त्रीलाई पनि आग्रह गरेको सुनाए।
लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत प्रदेश लोकसेवा आयोगमा स्थानीय तहहरूबाट विभिन्न पदमा चौथो र पाँचौ तहमा १०५७ कर्मचारी माग भएको छ। त्यस्तै प्रदेश सरकारबाट ३४४ सहायक चौथो र पाँचौ तहको माग भएको छ।
कुल १ हजार ४०० जति कर्मचारीको लागि छिट्टै विज्ञापन खुलाउने प्रदेश लोकसेवा आयोगले जनाएको छ।
Shares
प्रतिक्रिया