युनिकोड
नुवाकोटमा भूकम्पले क्षति पुगेका छपन्न हजार भन्दा बढी घरको पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको छ। जिल्लास्थित अनुदान ‘व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालय’को अनुसार हालसम्म ५६ हजार १०७ भूकम्पपीडित लाभग्राहीले सरकारी अनुदान लिएर भूकम्पले लडाएका घरको पुनःनिर्माण गरेका छन्।
पीडितलाई घर पुनःनिर्माणका लागि नेपाल सरकार र सरकारबाट अनुमति लिएका सामाजिक संस्थाले तीन किस्तामा रु तीन लाख अनुदान उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लाको कूल लाभग्राहीमध्ये ७३ प्रतिशतले घर निर्माण गरेर नयाँ घरमा बसोवास गर्न थालेका छन्।
विसं २०७२ वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पले नुवाकोटमा ७६ हजार ८०९ घरमा पूर्ण क्षति पुगेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइका प्रमुख शम्भुकुमार शाहले जानकारी दिए। उनको अनुसार तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेर घर निर्माण गरेका धनीलाई स्थानीयस्तरमा खटिएका प्राविधिकको सिफारिसमा सरकारी अनुदान र रु तीन लाख उपलब्ध गराइएको हो।
भूकम्पपीडितमध्ये ६७ हजार ९५५ लाभग्राही ९८८.४७ प्रतिशत० ले आवास निर्माणको लागि घरको जग बसालेर अनुदानको दोस्रो किस्ताबापत रु एक लाख पचास हजार लिएर घर निर्माण अन्तिम चरणमा पु-याएका छन्।
कुल लाभग्राहीमध्ये ७३ हजार ५१ (९५.११ प्रतिशत) ले भूकम्प प्रतिरोधि आवास बनाउनका लागि सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सम्झौता गरेका छन्। तोकिएको मापदण्डअनुसार नयाँ घर निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका लाभग्राहीलाई सम्झौता पश्चात रु पचास हजार अनुदान उपलब्ध गराइसकेको कार्यालयका सूचना अधिकारी विशाल सापकोटाले जानकारी दिए। उनको अनुसार घर निर्माणको लागि सम्झौता गरेर पहिलो किस्ता लिएका अधिकांश लाभग्राहीले पुनःनिर्माण अघि बढाएका छन्।
‘अनुदान रकम लिएकामध्ये थोरैले मात्र घर बनाउन बाँकी छ, तिनीहरुको लागि कार्यालयले ताकेता गरिरहेको छ’ सापकोटाले भने, ‘अहिलेको प्रगतिको आधारमा पुनःनिर्माण जारी रहेमा तोकिएको अवधिमा भूकम्पले लडाएका घरको पुनःनिर्माण सम्पन्न गराउनसक्ने आशा जगाएको छ।’
सरकारले भूकम्पपीडित लाभग्राहीलाई आवास पुनःनिर्माणको लागि तोकिएको मापदण्डअनुसार घर बनाउँदा सम्झौता गर्ने वित्तिकै पहिलो किस्ताबापत रु पचास हजार, घरको जग तहसम्म निर्माण गरेपश्चात दोस्रो किस्ताबापत रु एक लाख पचास हजार र घर निर्माण सम्पन्न गरेपछि अन्तिम तथा तेस्रो किस्ताबापत रु एक लाख गरेर तीन चरणमा रु तीन लाख अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ। विनाशकारी भूकम्पले लडाएको निजी आवासको पुनःनिर्माण यो वर्ष भित्रै पूरा गर्ने सरकारी लक्ष्य छ। रासस
प्रतिक्रिया