विदेशी लगानी भित्र्याउँदा राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था हटेको छ।
राष्ट्र बैंकले विनियमाली जारी गर्दै विदेशी लगानी हुने कम्पनीले दर्ता, सम्भाव्यता अध्ययन खर्च, पूर्वसञ्चालन खर्चबापतको विदेशी मुद्रा बैंकिङ प्रणालीमार्फत नेपाल भित्र्याउन पूर्वस्वीकृति अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरेको हो।
‘विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायबाट विदेशी लगानीको स्वीकृति प्राप्त गरेपश्चात् सोबापतको विदेशी मुद्रा नेपाल पठाउन वा भित्र्याउन राष्ट्र बैंकबाट पूर्वस्वीकृति लिन अनिवार्य हुनेछैन’, विनियमावलीमा उल्लेख छ।
तर विदेशी लगानी स्वीकृत भएपश्चात् विदेशी मुद्रा भित्र्याउनुपूर्व लिखित जानकारी राष्ट्र बैंकलाई दिनुपर्नेछ।
विदेशी लगानी हुने कम्पनी तथा उद्योगको कायम हुने चुक्ता पुँजीको ३ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी लेखापरीक्षकबाट खर्च प्रमाणित गरेबमोजिम विदेशी लगानीमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
तर विदेशी लगानी हुन नसकेको खण्डमा लगानी गणना भएको रकमभन्दा बढी रकम भएमा फिर्ता पठाउन नसकिने व्यवस्था गरिएको छ।
सेयर स्वामित्व परिवर्तन भई गरिने विदेशी लगानीबापतको विदेशी मुद्रा नेपाल भित्र्याउँदा राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ।
विनियमावलीको परिच्छेद ३ मा विदेशी लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता लैजाने सटही स्वीकृतिसम्बन्धी व्यवस्था छ।
विदेशी लगानीको सेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम, मुनाफा वा लाभांश, उद्योग खारेजी भए सम्पूर्ण दायित्व चुक्ता गरी बाँधी रकम लैजान पाउनेछन्।
विदेशी लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता लैजाने सटही सुविधा प्रदान गर्दा विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकाय वा सम्बन्धित निकायको स्वीकृतिको आधारमा गर्न सकिनेछ।
सटही स्वीकृति राष्ट्र बैंकले १५ दिनभित्र गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
विदेशी मुद्राको सटही स्वीकृति प्रदान गर्दा जुन विदेशी लगानीकर्ता र देशबाट विदेशी लगानी भित्रिएको हो। सोही विदेशी लगानीकर्ताको नाममा रहेको बैंक खातामा रकम जम्मा हुने गरी फिर्ता हुने गरी प्रदान गरिनेछ।
विदेशी ऋण लिँदा भने पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ। निवेदन दिएको १५ दिनभित्र राष्ट्र बैंकले निर्णय दिनेछ।
विदेशी ऋण भुक्तानीको लागि आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्राको सटही सुविधा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ। उक्त सटही सुविधाको लागि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक पर्नेछैन।
विनियमावलीअनुसार नेपाल भित्रिएको र बाहिर पठाइने विदेशी मुद्रा गैरकानुनी ठहरिएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी कानुमबमोजिम कारबाही गरिनेछ।
प्रतिक्रिया