युनिकोड
अन्तरदेशीय व्यापारमा भारतले नेपालसँग सहुलियत लिए पनि नेपालबाट भारत निकासी हुने विषयका अप्ठ्यारालाई गम्भीरुतापूर्वक नलिने गरेको सम्बन्धित अधिकारीहरुले बताएका छन्।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारी नेपालको ७० प्रतिशत व्यापार भारतसँग हुने भए पनि भारतले नीतिगत सुधारका कामहरु नमान्दा समस्याहरु जिउँकातिउँ रहेको बताउँछन्।
कुनै व्यपारलाइ लिएर नेपालले भारतको नीति परिर्वतन गर्न चाहे वा सहुलियत मागे त्यस्तो प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार हुने गरेको उनले उनले बताए।
'व्यापारमा भारतभन्दा नेपालले सहुलियत दिइरहेको छ' उनले नेपालखबरसँग भने ‘प्रमुख व्यापार साझेदार मुलुक मध्येको एक भएर पनि भारतले नेपाललाइ दिनुपर्ने सुविधामा कन्ज्युस्याइँ गर्छ। दुई देशबीचको व्यापार सहजीकरणका मुद्दामा नेपालले राखेका प्रस्तावमा भारतीय चासो अन्त्यन्तै न्यून हुनेगर्छ।’
पछिल्लो पटक भारतले नेपालको विषादी जाँच प्रस्तावमा समन्वय गर्न राजी भएको थियो। यो दुर्लभ घटना भएको उनले बताए।
नेपाल आपसी छलफल र आफ्नै योजनाअनुसार अघि बढ्ने उनको भनाइ छ।
नेपालको भारतसँगै कुल व्यपारमा पनि घाटामा रहेको छ। नेपाल १५ गुणाले व्यपार घाटामा रहेको बेला वाणिज्य मन्त्रालयले व्यापार घाटा न्यूनिकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना २०७५ ल्याएको छ। उक्त विषय कार्यन्वयनको लागि १५ वटा निकायलाई नै फरक फरक जिम्मेवारी दिएको छ।
जिम्मेवारी अनुसार कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयलाई १ अर्बभन्दा बढी मूल्यको आयात भएका बस्तुमध्ये आन्तरिक उत्पादन बढाउन सकिने कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको आयात ३ वर्षमा ५० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने उल्लेख छ। नेपालबाट निर्यात हुने कृषि सामाग्री २ वर्षभित्रमा ५० प्रतिशतले उत्पादन वृद्धि गर्नेलगायत जिम्मेवारी तोकिएको छ।
कार्ययोजनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको हकमा राष्ट्रिय तथा क्षेत्रगत नीति, योजना र कार्यक्रममा उत्पादन वृद्धि, बजारीकरण, निर्यात प्रवद्र्घन, आयात प्रतिस्थापन तथा आयात व्यवस्थापन गर्ने विषयलाई तत्कालै प्राथमिकतामा राखेर सबै तहका निकायलाई निर्देशन तथा सहजीकरण गरिदिन जिम्मेवारी तोकेको छ। यसका साथै द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय स्तरमा व्यापारसम्बन्धी भएका तथा हुने सन्धि, सम्झौता, सहमतिको कार्यान्वयन गरी अधिकतम लाभ लिन सरोकारवाला निकायलाई एक महिनाभित्र निर्देशन दिनुपर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आफैलाई भने प्रत्येक प्रदेशमा एक निर्यात प्रवद्र्धन क्षेत्र, एक औद्योगिक क्षेत्र र एक विशेष आर्थिक क्षेत्र ३ वर्षभित्र निर्माण गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ। नेपाल–चीन सीमा क्षेत्र आसपासमा २ वर्षमा सक्ने गरी सीमापार विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यस्तै फुटवेयरको विशेष उत्पादन क्षेत्र दक्षिणकाली र कार्पेटको सिमरामा जस्तै छाला तथा छालाजन्य, हस्तकला, तयारी पोसाकको पनि विशेष उत्पादन क्षेत्र पहिचान गरी २ वर्षभित्रमा तोकिसक्नु पर्ने भनिएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको हकमा वाणिज्य नीति, नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिसहित क्षेत्रगत नीति तथा रणनीति योजना तथा कार्यक्रममा उत्पादन, बजारीकरण, निर्यात प्रवद्र्धन, आयात प्रतिस्थापन तथा आयात व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर व्यापारलाई मुलप्रवाहीकरणमा ल्याउने खालको कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिदिनुपर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ। त्यस्तै अन्य निकायहरुलाई पनि सम्बन्धित सरकारी जिम्मेवारी अनुसारकै थप जिम्वेवारी कार्ययोजनाले दिएको छ।
प्रतिक्रिया