युनिकोड
उद्योग वाणिज्य महासंघको रिक्त रहेको कोषाध्यक्षमा निरक केसी चयन भएका छन्।
शुक्रबार बसेको कार्यकारिणी समितिको बैठकले निरक केसीलाई कोषाध्यक्षमा चयन गरेको हो। ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले राजिनामा दिएपछि उक्त पद रिक्त रहँदै आएको थियो।
त्यस्तै गरी आजको बैठकले कात्तिक २९ गते विशेष साधारण सभा बोलाउने निर्णय समेत गरेको कार्यकारिणी सदस्य रविन श्रेष्ठले नेपालखबरलाई जानकारी गराए। विशेष साधारण सभाले विधान संशोधन समेत गर्ने भएको छ। विधान संशोधनको लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ३५ वटा बुँदा संशोधनको प्रस्ताव समेत भैसकेको छ।
महासंघले गठन गरेको विधान संशोधन कार्यदलले ३५ बुदा संशोधनको प्रस्ताव पेश गरेको हो। समितिका संयोजक महासंघका विशिष्ट सदस्य चण्डीराज ढकाल रहेका छन्। उक्त कार्यदलले कार्यकारीणी सदस्यहरुलाई लिखित प्रस्ताव पठाएकोे महासंघका महानिर्देशक गोपाल तिवारीले बताए।
उनका अनुसार उक्त प्रस्ताव पदाधिकारी लगायत कार्यकारिणी सदस्यहरुलाई आएको छ। उनीहरुको अध्ययनको लागि उक्त प्रस्ताव आएको उनले जनकारी दिए। संशोनको प्रस्ताव अन्तर्गत १० औँ बुँदामा बरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वत: अध्यक्ष हुने व्यवस्थालाई हटाई अध्यक्ष पनि निर्वाचित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
महासंघको विधानकाे दफा २७.१ च मा महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्षहरु, कार्यकारीणी सदस्यहरु निर्वाचित गर्ने अधिकार वार्षिक साधारण सभालाई रहँदै आएकोमा अध्यक्ष पनि निर्वाचित गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै आगामी दुई कार्यकाललाई भने हालको अवस्था नै थथावत् राखि त्यसपछि भने अध्यक्ष निर्वाचित गराउने संशोधनको प्रस्ताव भएकाे हो।
संशोधनअन्तर्गत पहिलो बुँदामा निवर्तमान अध्यक्ष पनि पदाधिकारीको रुपमा राख्नु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। हाल अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरु, कोषाध्यक्ष र माहानिर्देशक पदाधिकारीमा रहने व्यवस्था छ। संशोधनको लागि आएको प्रस्तावमा उद्योग वणिज्य महासंघ अन्तर्गत प्रदेश जिल्ला नगर तहमा खुलेका संघहरुलाई जनाउनेमा प्रदेश अनावश्यक रहेकोले हटाउने समेत प्रस्ताव भएको छ।
काेषाध्यक्ष निरक केसी
प्रदेश महासंघ छुट्टै हुने भएकोले उद्योग वणिज्य संघमा प्रदेश आवश्यक नभएको उल्लेख छ। त्यस्तैगरी वार्षिक सभा एक महिना अघि निर्वाचन गर्ने मिति, प्रतिनिधिहरुको बारेमा समेत जानकारी गराउनु पर्नेमा अब वार्षिक प्रतिवेदन समेत ३० दिन अघि नै उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ।
उक्त प्रस्ताव गरिनुमा कुनै प्रतिवेदनमा आउने विषयहरु पहिले नै जानाकारी गराउँदा गल्तिहरु सच्याउन सकिने आधार संशोधन कार्यदलले उल्लेख गरेको छ। विधान संशोधनको प्रस्ताव बुदा नं ३१ मा वरिष्ट उपाध्यक्ष तथा उपाध्यक्षको उम्मेदवार बन्नको लागि समान उद्देश्य बोकेका संघ संस्थामा आवद्ध नभएको हुनपर्ने तथा सल्लाहाकार पनि हुन नहुने उल्लेख छ। यो बुँदा नया थपको लागि प्रस्ताव भएको हो।
प्रतिक्रिया