युनिकोड
यही चैत ६ गते उद्योगी व्यवसायीको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यवसायीलाई सवारीसाधनहरुको सधैँ आयातमात्रै भएको भन्दै नेपालमै उत्पादन थाल्न निर्देशन दिए।
त्यसको ५ दिनपछि डीएफएसके कम्पनीको नयाँ कार ग्लोरी आई अटो नेपालमा सार्वजनिक गर्दै उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले पनि व्यवसायीलाई सोधेका थिए– हामीले आयात मात्रै गर्ने हो कि निर्यात पनि गर्ने हो?
मन्त्री भट्टले अब नेपालमै एसेम्बलिङ गरी गाडी निर्यात थाल्नुपर्ने बताउँदै सरकारले आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिए।
रेलदेखि नेपाली झण्डाअंकित पानीजहाजसम्म चलाउने सपना देखेका प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले पछिल्लो समय अटो एसेम्बलिङलाई जोड दिएको माथिको भनाइबाट बुझ्न सकिन्छ। तर पाँच वर्षे कार्यकालको उत्तरार्धतिर लागेपछि मात्रै सरकारले यसतर्फ चासो देखाउनथालेको छ।
गुडाउन पूर्ण तयार गाडी अर्थात् अटो क्षेत्रकै भाषामा सीबीयू (कम्प्लिटली बिल्ड युनिट) आयात गर्नेभन्दा पार्टपुर्जा ल्याएर गाडी यहीँ तयार गर्ने काम (अटो एसेम्बलिङ) नेपालमै व्यवस्थित गराउने तयारीमा सरकार जुटेको हो।
पछिल्लो समय नेपालमै अटो एसेम्बलिङका लागि विदेशी लगानीकर्ताले समेत चासो देखाइसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा त्यसलाई नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकार तम्सिएको हो।
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले पूर्ण सवारीसाधन आयातलाई भन्दा एसेम्बलको लागि पार्टपुर्जा ल्याउँदा आयातमा लाग्ने अन्तःशुल्कमा २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ।
व्यवसायीले यो छुट अपुग रहेको बताइरहेका छन्। नेपालमा अहिले दुईवटा मोटरसाइकल ब्राण्ड टीभीएस र बजाजले एसेम्बलिङ गरिरहेका छन्।
तर नेपालमा एसेम्बल हुँदाको लागत र सरकारले दिएको छुट तुलनायोग्य नभएको उनीहरुको गुनासो छ। व्यवसायीका अनुसार नेपालमा एसेम्बल हुँदा झन् लागत थपिएको छ।
अटो व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्ने तयारी
यसैबीच सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रमको तयारी समेत गरिरहेको छ। यही परिप्रेक्ष्यमा व्यवसायीको मागलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी आगामी वर्षमा लिइने करनीतिलाई परिर्माजन गर्ने र त्यसको लागि मापदण्ड बनाउने तयारी गरिरहेको हो।
यसअनुसार कम्प्लिटली नक्ट डाउन अर्थात् सीकेडीको नीति लिने गरी मापदण्ड बनाइन लागेको हो।
यसअघि नै सरकारले कार्यदल नै बनाएर नेपालमा एसेम्बलिङ भइरहेका उद्योगहरुको अवस्थाको अध्ययन गरिसकेको छ। केही दिनमा यसको प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिएको छ।
उद्योग विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा गत असोजमा कार्यदल गठन गरेर एसेम्बलिङ उद्योगहरु सञ्चालनको सम्भावना र त्यस्ता उद्योग प्रवर्द्धन गर्नका लागि आवश्यक नीति तथा कानुन र कार्यक्रमका सम्बन्धमा अध्ययन भएको हो।
यस कार्यदलले पाएको कार्यादेशअनुसार नेपालमा हालसम्म सञ्चालन भएका एसेम्बल उद्योगहरु, बन्द हुनुको कारण र अहिले सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरुको अवस्थाको विवरण उक्त अध्ययन प्रतिवेदनको मस्यौदामा राखेको छ।
यो अध्ययन प्रतिवेदन पनि आगामी दिनमा सीकेडीको मापदण्ड बनाउन एक आधार हुने कार्यदलका सदस्य तथा उद्योग विभागका निर्देशक सुरेश श्रेष्ठ बताउँछन्।
उनले नेपालखबरसँग भने, ‘सरकारले अहिले हामीले बनाइरहेको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर सीकेडी कस्तो हुनुपर्ने भनेर मापदण्ड बनाउन त सक्दैन तर हाम्रो अध्ययनलाई आधार मानेर नेपालमा कस्तो सीकेडीलाई एसेम्बलको मान्यता दिने भन्ने नयाँ अध्ययनचाहिँ गर्न सक्छ।’
त्यो आधारबारे अध्ययनमा उल्लेख गरिरहेको बताउँदै उनले अध्ययन लगभग सकिएको जानकारी दिए।
उनले भने, ‘त्यसलाई फाइनल गर्ने तयारीमा छौँ।’
२५ वटा दर्ता, उद्योगलाई छुट बढाउने तयारी
उद्योग विभागमा हाल २५ वटा एसेम्बलिङ कम्पनी दर्ता भइसकेका छन्। तीमध्ये दुईवटा त सञ्चालनमै आइसकेका छन्।
आगामी आवमा सरकारले एसेम्बल उद्योगलाई दिइने छुट बढाउने तयारी गरेको छ। यसै सिलसिलामा त्यसको मापदण्ड पनि बनाउनेबारे हाल अर्थ मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरुबीच छलफल समेत भइरहेको छ।
उद्योग विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वको कार्यदलले दिने रिपोर्टले पूर्णता पाएपछि सरकारले अर्को कार्यदल बनाउने र त्यसले तयार गर्ने प्रतिवेदनको सुझावअनुसार कति पार्टपुर्जा जोडेको खण्डमा मात्रै छुट पाउने नीति लिने तयारी भएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो।
स्रोतका अनुसार सरकारले आगामी आवको बजेटमार्फत एसेम्बल उद्योगलाई सुविधाहरु थप्ने तयारी भएको छ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री, उद्योगमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीसमेतले चासो दिएपछि नयाँ कार्यदल बनाएर अध्ययन गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतको भनाइ छ।
सोहीअनुसार कस्तोलाई सीकेडी मान्ने भन्ने विषयमा सरकारले विमर्श गरिरहेको हो।
ब्लक–ब्लक अर्थात् गाडीका निश्चित पार्टपुर्जा आयात गरेर नेपालमा जोड्ने उद्योग र पूर्ण सीकेडी अर्थात् ससाना पार्टपुर्जा आयात गर्नेले पनि बराबर छुट पाउने भएका कारण सरकारले मापदण्डमा यी उद्योगले पाउने छुट सुविधा स्पष्ट तोक्न लागेको हो।
अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसकारण सरकारले यी उद्योगहरुलाई निश्चित मापदण्डभित्र अटाउन र दिनुपर्ने सुविधाको लागि पनि अर्को मापदण्ड आवश्यक रहेकाले त्यसमा छिट्टै काम सुरु गर्छ।’
प्रतिक्रिया