युनिकोड
कोरोना संकटको माझ नेपाल टेलिकमले गत आर्थिक वर्षमा सरकारलाई ३५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ राजश्व बुझाउँदै झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाएको छ।
नेपाल टेलिकमका अनुसार अनेकौं चुनौती एवं जोखिमका बाबजुद आ.व. २०७६/७७ मा कुल राजस्व र खुद नाफा क्रमशः रू. ४२ अर्ब ९९ करोड र रू. ९ अर्ब ७५ करोड कायम गर्न कम्पनी सफल भएको छ।
शुक्रबार नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको तेह्रौँ वार्षिक साधारणसभा बोल्दै कम्पनी सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले कम्पनीको कुल आयको ५० प्रतिशतभन्दा अधिक हिस्सा आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, सेवा शुल्क, रोयल्टी, लाभांश लगायत शीर्षकमा राजस्वको ढुकुटीमा जम्मा गर्दै आएको बताए।
लकडाउन अवधिमा कम्पनीले टपअपमा प्रदान गरेको शतप्रतिशत वोनस, जिरो ब्यालेन्स प्याकेज, मोबाइल इन्टरनेट सेवाको आधारभूत दरमा प्रदान गरिएको २७ देखि ३० प्रतिशतसम्मको छुट, कोरोना राहत कोषमा कम्पनीको तर्फबाट १० करोड र कर्मचारीको तर्फबाट २ करोड गरी जम्मा १२ करोड योगदान गरेको छ।
यसका साथै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कर तथा गैह्रकर बापत सरकारी राजस्वमा रू.३५ अर्ब ५ करोड बुझाउन कम्पनी सफल भएको बस्यालले बताए।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अन्तसम्ममा ‘भ्वाइस’ सेवाको ग्राहक आधार करिब २ करोड पुगेको छ। त्यस्तै इन्टरनेट सेवाको ग्राहक आधार ९.९३ प्रतिशतले वृद्धि भई करिब १ करोड ५० लाख पुगेको छ।
जीएसएम सेवा कम्पनीको राजस्वको प्रमुख मेरुदण्डीय आधारको रूपमा स्थापित भइसकेको छ भने कम्पनीको भविष्य इन्टरनेट सेवामा रहेको स्वीकार गर्दै चौथो पुस्ताको फोरजी/एलटीई सेवा विस्तारमा स्रोत÷साधन परिचालन गर्दै आएको टेलिकमले जनाएको छ।
कम्पनी विगतमा जस्तै समीक्षा अवधिमा भ्वाइस र इन्टरनेट सेवाको बजार हिस्सामा अग्रस्थान कायम गर्न सफल भएको छ। कम्पनीको भ्वाइस र इन्टरनेट सेवाको बजार हिस्सा क्रमशः ५२.६९ र ४८.६८ प्रतिशत पुगेको जनाएको छ।
कम्पनीले तुलनात्मक रुपमा लाभ नहुने विकट क्षेत्रमा समेत स्याटेलाइट र अन्य प्रविधिको माध्यमबाट सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ। विश्वबजारमा उपलब्ध अत्याधुनिक दूरसञ्चार प्रविधि भित्र्याउनुका साथै मुलुकमा विद्यमान मुद्रास्फितिका बाबजुद आकर्षक महसुल दरमा सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको बस्यालले बताए।
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको तेह्रौँ वार्षिक साधारणसभा शुक्रबार सम्पन्न भएको छ। साधारणसभाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मुनाफा रकममध्येबाट प्रति सेयर ४० रुपैयाँका दरले सेयरधनीहरुलाई नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित गरेको थियो।
प्रतिक्रिया