युनिकोड
मन्त्रिपरिषद बैठकले स्पष्ट निर्णय नगर्दा देशभरका वन पैदावार सदुपयोगमा समस्या भएको छ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा अनियमितता भएको आशंकामा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको २०७७ जेठ १५ गतेको बैठकले काठ कटान, ओसारपसार र विक्रिवितरणमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
गत माघ ११ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ खारेज गरेपनि सामुदायिक वन समूहको वन पैदावार सदुपयोगबारे स्पष्ट निर्णय नगर्दा वन व्यवस्थापन र कटान भएका काठको सदुपयोगमा समस्या परेको छ।
वैज्ञानिक वन कार्यक्रमबाहेकका वन क्षेत्रमा सालका काठ दाउराको कटान, मुछान, बिक्री वितरण र ओसारपसारमा लगाइएको रोकावट प्रक्रिया पुर्याएर खुलाउने निर्णय भएको थियो। तर यसबारे डिभिजन वन कार्यालयहरुमा स्पष्ट निर्देशन नआउँदा देशभर काठ संकलन र सदुपयोगका लागि अनुमति रोकिएको छ।
वन सदुपयोगका लागि अनुमति दिन माथिल्लो निकायसँग स्पष्ट निर्देशन माग गरेपनि अझै निर्णय नआएको वन कर्मचारीको भनाई छ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेजीको माग गर्दै आन्दोलन गरेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफन) पनि सरकारले स्पष्ट निर्णय नगर्दा विभिन्न खाले वन समूहले वन पैदावारको सदुपयोग गर्न नपाएको बताइरहेको छ।
वनमा काठ कुहिने तर उपभोक्ताले काठको अभाव झेल्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने फेकोफनको माग छ। सरकारले यथाशिघ्र निर्णय गरेर काठ सदुपयोगको वातावरण नबनाए आन्दोलन थाल्ने महासंघको चेतावनी छ।
अहिले सुख्खायाम शुरु भईसकेकोले वन क्षेत्र डढेलोको जोखिममा रहेको छ। यस्तो अवस्थामा वनभित्र रहेका काठ सदुपयोग नहुने हो भने आगजनीको चपेटामा पर्न सक्ने र काष्ठ पैदावारको अभाव झन् बढ्ने सरोकारवाहरुको चिन्ता छ।
यसबारे संघीय र प्रदेश वन मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
प्रतिक्रिया