नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडले आवेदन मागिसकेको अवस्थामा आठौँ तहभन्दा माथिका पदको योग्यता परिवर्तन गरेको पाइएकाे छ।
पुनर्बीमा कम्पनी सञ्चालक समितिको गत माघ १५ मा बसेको बैठकले ती पदमा आवेदन भइसके पनि आठौँ तहदेखि माथि आवेदन दिनेहरुको योग्यता परिवर्तन गरेको हो।
यसरी आवेदन नै लिइसकेपछि कम्पनीको सञ्चालक समितिले आवेदकहरुको योग्यता र अनुभव परिवर्तन गरी चलखेल गरेको हो।
यसो गर्दा सरकारी सेवामा अनुभवीहरुले बढी प्राथमिकता पाउनेछन्।
संस्थानहरुले आफ्नै विनियमावलीअनुसार आवेदन माग्न पाउनेमा यसले भने आवेदन भइसकेको १ वर्षपछि लोकसेवा आयोगको निर्देशिकाअनुरुप भन्दै योग्यता र अनुभवमा परिवर्तन गरी चलखेल गर्न खोजेको देखिन्छ।
कम्पनीकाे सञ्चालक समिति बैठकले आवेदन माग भएको सूचनामा जुनसुकै व्यवस्था गरे पनि त्यसलाई परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेपछि यसलाइ शंकाकाे दृष्टिले हेरिएकाे छ।
०७६ फागुन ३० गते पुनर्बीमा कम्पनीले नायब महाप्रबन्धक (१०औँ तह) देखि वरिष्ठ सहायक (पाँचौँ तह) सम्मको लागि पदपूर्ति गर्न आवेदन माग गरेको थियो।
यसमा यी सबै पदको लागि न्यूनतम योग्यता समेत तोकिएको थियो। यसअनुसार आठौँभन्दा माथिको हकमा निश्चित समयको कार्य अनुभव र विद्यावारिधि हासिल गरेको उम्मेदवारको हकमा तोकिएको अनुभवभन्दा दुई वर्ष कम अनुभव हुने उल्लेख गरिएको थियो।
नायब महाप्रबन्धक (१०औँ तह) को हकमा कुनै सरकारी सेवा वा प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भएको संगठित संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाको अधिकृत पदमा कम्तीमा सात वर्षको अनुभव प्राप्त भएको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो।
उक्त आवेदनअनुसार कुनै पनि उम्मेदवारले तोकिएको जुनसुकै संस्थामा काम गरेको भए पनि त्यसको अनुभवलाई मान्यता दिइने बताइएको थियो।
तर अहिले भने पुनर्बीमा कम्पनीले त्यसलाई परिवर्तन गरेको हाे।
अहिले सरकारी संस्थामा कम गरेकोलाई पहिलो प्राथमिकता र गैरसरकारी संस्थामा काम गरेकोलाई त्यसपछि हुने गरी निर्णय गरिएको छ।
कम्पनीले सञ्चालक समितिको निर्णयमा अबदेखि लोकसेवा आयोगको निर्देशिकाअनुसार उम्मेदवारको अनुभव र योग्यतालाई क्रमागत प्राथमिकतामा राखिने उल्लेख गरेको छ।
कम्पनीले भनेको छ, ‘कम्पनीको विनियमावलीको विनियम १४ को उपविनियम २ बमोजिम मिति २०७६/११/३० मा प्रकाशित सूचनामा उपविनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गरिने अधिकृत तह आठौं वा सोभन्दा माथिको लागि चाहिने न्यूनतम योग्यता सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण वा सो सरहको उपाधि प्राप्त गरी कुनै सरकारी सेवा वा प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भएको संगठित संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ÷संस्थाको अधिकृतस्तरको पदमा आठौँ र नवौँ तहको पदको हकमा कम्तीमा पाँच वर्ष र सोभन्दा माथिको पदको हकमा कम्तीमा सात वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ तर विद्यावारिधि उपाधि हासिल गरेको उम्मेदवारको हकमा सो अनुभवमा दुई वर्ष कम भए पनि उम्मेदवार हुनसक्नेछ भन्ने उल्लेख भएको तर लोकसेवा आयोग कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०६७ को परिच्छेद ४ को दफा ११ (५) मा उल्लिखित व्यवस्थाअनुरुप हुने गरी संगठित संस्थाको परिभाषा कायम गरिनेछ।’
के छ लोकसेवा आयोगको निर्देशिकामा?
निर्देशिकाअनुसार देहायबमोजिमको निकायमा रही अधिकृतस्तरमा गरेको कामको अनभव पेश भएकोमा त्यस्तो पदको नियुक्तिपत्र वा करारनामा र सेवा अवधि प्रमाणित गरिएको सम्बन्धित निकायको पत्रको आधारमा त्यस्तो सेवालाई मान्यता दिइने उल्लेख छ।
निर्देशिकाअनुसारका क्रमागत प्राथमिकता
१ निजामती तथा अन्य सरकारी निकाय,
२ नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा सञ्चालित संगठित संस्था,
३ विकास समिति ऐन, २०१३ बमोजिम गठित विकास समिति,
४ विशेष ऐनद्वारा स्थापित संस्था वा निकाय
५ संयुक्त राष्ट्र संघ, यसका अंग तथा विशिष्टीकृत निकाय,
६ अन्तर सरकारी क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरु,
७ विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पस,
८ सामुदायिक विद्यालय,
९ लोकसेवा आयोगले मान्यता प्रदान गरी सूचीकृत गरेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संगठित संस्था
प्रतिक्रिया