युनिकोड
तीन वर्षपहिले केपी शर्मा ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै उनको सरकारले बन्द उद्योगहरुलाई सञ्चालन गर्ने नीति लियो। तर त्यससम्बन्धी प्रक्रिया भने तीन वर्षसम्म पनि अघि बढेन।
सरकारले अहिले बल्ल त्यसको काम अघि बढाएको छ। रुग्ण उद्योग सञ्चालनको मोडालिटीबारे विकल्पहरु तयारी गरी सो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले हालका रुग्ण उद्योगहरुको अवस्थाबारे अध्ययन गरेर त्यसको मोडालिटी तय गर्न लागेको हो। मन्त्रालयले त्यस्ता उद्योग सञ्चालनको लागि दुईपटक अध्ययन प्रतिवेदन बनाइसकेको छ।
सुरुमा मातृकाप्रसाद यादव मन्त्री रहँदा मन्त्रालयले नै गोरखकाली रबर उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योग लगायतका पुराना उद्योगहरुको हालको सम्पत्तिको आधिकारिकताबारे अध्ययन भएको थियो।
त्यतिबेला गरिएको अध्ययनले ती उद्योगहरु पहिलेकै अवस्थामा सञ्चालन गर्न सकिने वा नसकिने आधार समेत यकिन गरेको थियो।
सोअनुसार नीजि क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने गरी मन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादवले प्रक्रिया समेत अघि बढाएका थिए।
तर त्यसमा पर्याप्त गृहकार्य नपुगेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाटै त्यसलाई रोकिदिएका थिए।
त्यसपछि लेखराज भट्ट उद्योगमन्त्री बने। उनले पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका पूर्वसचिव दीपक सुवेदीको नेतृत्वमा रुग्ण उद्योहरुको अध्ययन गरी प्रतिवेदन बनाउने जिम्मेवारी दिए।
यो गत साउनको कुरा हो। अध्ययन प्रतिवेदन बनाउने मन्त्री भट्टको सिफारिस भने मन्त्रीपरिषद्को बैठकले अघि बढायो र त्यसका लागि एउटा कार्यदल पनि गठन गर्यो।
कार्यदललाई सार्वजनिक उद्योगको भौतिक, वित्तीय, प्राविधिक, बजार प्रणाली र व्यवस्थापकीय पक्षको अध्ययन गरी रुग्ण उद्योगको पहिचान गर्ने, उद्योगहरु रुग्ण हुनुको कारण पहिल्याउने, तिनको पुनरुत्थानको योजनाको मोडालिटी बनाउने लगायतका कार्यादेश तोकिएको थियो।
सोहिअनुसार सुवेदीले अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्री भट्टलाई बुझाइसकेका छन्। सुवेदीको नेतृत्वमा बनेको प्रतिवेदनले त्यस्ता उद्योगहरुको हालको अवस्थाबारे जानकारी गराएको छ। सरकारीमध्ये नीजिकरण गरिएका उद्योगहरुमध्ये केहीले सफलता पाएका छन्। ती उद्योग र सरकारी उत्पादनमूलक उद्योगहरुको हालको अवस्था केकस्तो छ भनी प्रतिवेदनले विस्तृतरुपमा व्याख्या गरेको छ।
आफूहरुले सञ्चालनको मोडालिटी र आगामी दिनमा सरकारले लिनुपर्ने निर्णयको सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको संयोजक सुवेदीले बताए।
‘हामीले त्यस्ता उद्योगहरुको समग्र स्थितिबारे विस्तृत अध्ययन तथा व्याख्या गरेर प्रतिवेदन दिएको छौं,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसका साथै त्यस्ता उद्योगलाई सञ्चालनमा ल्याउनबारे कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने विकल्पसहितका सुझाव समेत दिएका छौं।’
उनका अनुसार प्रतिवेदनमा मुलतः बन्द भइसकेका र बन्द हुने अवस्थामा रहेका सार्वजनिक उद्योगहरु सञ्चालनको मोडालिटीबारे सुझाव दिइएको छ।
कार्यदलले पुस ११ गते मन्त्री भट्टलाई बुझाएको प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक भने गरिएको छैन।
सो प्रतिवेदनले रुग्ण सार्वजनिक उद्योगहरुलाई सरकार आफैले मात्रै सञ्चालन गर्न भने नहुने सुझाव दिएको उद्योग मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।
ती अधिकारीका अनुसार प्रतिवेदनमा मुलतः नीजि क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर नै उद्योग सञ्चालन गर्न सुझाइएको छ।
‘उद्योगको सम्पत्तिलाई हालको अवस्थामा मुल्याङ्कन गरी त्यसलाई सरकारको सेयरमा परिणत गर्ने र नीजि क्षेत्रले आवश्यक लगानी गरेर त्यस्ता सार्वजनिक उद्योगहरुलाई सञ्चालनमा ल्याउन सकिने एउटा मोडालिटी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ,’ उनले भने, ‘त्यसैगरी नीजि क्षेत्रलाई लिजमा दिएर पनि त्यस्ता सार्वजनिक उद्योगहरुलाई सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अर्को मोडालिटी सुझाइएको छ।’
प्रतिवेदन पाएपछि के गर्दै छन् त मन्त्री भट्ट?
त्यस्ता उद्योगहरुको अध्ययन गर्ने कार्यादेश सहितको सो कार्यदल मन्त्रीपरिषदबाट नै गठन गरिएको हुँदा उद्योग सञ्चालनको अनुमतिको लागि पनि मन्त्रीपरिषदको बैठकले नै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। उद्योगमन्त्री भट्टले त्यसका लागि प्रतिवेदनको आधारमा मोडालिटीको खाका बनाउँदै छन्।
उनका स्वकीय सचिव हितेश ओझाका अनुसार मन्त्री भट्टले यहि हप्ताभित्र प्रतिवेदनबाट आएको सुझावअनुसार उद्योग सञ्चालनको मोडालिटीको विषय टुंग्याउँदै छन्।
ओझाले भने ‘अहिले प्राप्त भएको प्रतिवेदनकै आधारमा नै मुलतः अघि बढ्ने विषयमा छलफल सुरु भइसकेको छ, यहि हप्ताभित्र आवश्यक बैठकहरु राखी त्यसमा औपचारिक निर्णय हुन्छ।’
नेपाल उद्योग परिसंघले गर्यो नमूनागृह बनाउने प्रस्ताव
यसैबीच, नेपाल उद्योग परिसंघले वीरगंज चिनी उद्योग र विराटनगर जुट उद्योगलाई नमूनागृहको रुपमा विस्तार गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको छ।
परिसंघका अध्यक्ष सतिश मोरको हस्ताक्षरमा उद्योग मन्त्रालयमा पेस भएको सो प्रस्तावमा विराटनगर जुट उद्योग नेपालकै सबैभन्दा पहिलो उद्योग भएकोले त्यसलाई उद्योगकै रुपमा सञ्चालन गर्नको लागि नभई नेपालको औद्योगिक परिदृष्य झल्किने गरी एक नमूनास्थलको रुपमा विकास गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी, वीरगञ्ज चिनी उद्योगलाई समेत नेपालका उद्योगहरुमा उत्पादन हुने वस्तुहरु राखी एक नमूना व्यापारिक स्थलको रुपमा विकास गर्न अवधारणा प्रस्तुत गरिएको छ। चिनी उद्योगको क्षेत्र अहिले मानव वस्तीले घेरिएकोले सो क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन नभई नेपाली उद्योगहरुले उत्पादन गरेको वस्तुहरु राखेर नमूना व्यापारिक क्षेत्र बनाउन सकिने बताइएको हो।
यो पनि :
रुग्ण उद्योग संचालनका उपाय सुझाउन सरकारले बनायो कार्यदल
प्रतिक्रिया