युनिकोड
दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलसँग तत्काल कर नउठाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
आइतबार न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले आन्तरिक राजश्व विभाग समेतको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै तत्काल कर नउठाउन भनेको हो।
ठूला करदाता कार्यालयले पुस २९ गते पत्र जारी गरेपछि एनसेल सर्वोच्च पुगेको थियो।
सर्वोच्चले यसअघि पनि प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आदेश दिएको थियो। तर सोही दिन कर कार्यालयबाट एनसेलमा कर चुक्ताको पत्र पुगेको थियो।
एनसेलको स्वामित्व परिवर्तनमा आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ अनुसार ६० अर्ब रुपैया पुँजीगत लाभकर निर्धारण गरेको थियो।
२०७२ मा एनसेल खरिदबिक्री हुदा टेलियासोनेराबाट आक्जिआटामा स्वामित्व हस्तान्तरण भएको थियो।
पुँजीगत लाभकरको विषय टुंगिएपछि स्वामित्व नियन्त्रणमा परिवर्तन गर्दा लाग्ने करको विषय अहिले उठेको हो।
सोही विषयमा ठूला करदाता कार्यालयले पुस २९ गते कर तिर्न भन्दै एनसेललाई पत्र जारी गरेपछि त्यसविरुद्ध एनसेलले सर्वोच्चमा मुद्धा दायर गरेको थियो।
यो पनि:
प्रतिक्रिया