युनिकोड
नेपाल वायुसेवा निगमलाई नाफामा लैजाने १० वर्षे कार्ययोजना अर्थ मन्त्रालयमै अड्किएको छ।
नौ वर्षपछि अर्थात् २०३० सम्म निगमलाई ५ अर्ब ३० करोड नाफामा लैजाने कार्ययोजनाबारे अर्थ मन्त्रालयले तत्काल प्रतिबद्धता नजनाउँदा अलपत्र हुने सम्भावना बढेकाे छ।
वायुसेवा निगममा डिम प्रसाद पौडेल (प्रकाश) प्रबन्धनिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै १० वर्षे कार्ययोजना बनाएका थिए।
निगमको सञ्चालक समितिमा कार्ययोजना पारित भएसँगै गत मंसिर २९ गते पौडेलले तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईलाई कार्ययोजना बुझाएका थिए।
निगमको कार्ययोजनालाई तत्कालीन समयमा मन्त्रालयले सकारात्मक भनेको थियो।
सोहीअनुसार गत पुस २ गते तत्कालीन पर्यटनमन्त्री भट्टराईसहित सचिव यादव कोइराला, निगमका प्रबन्धनिर्देशक पौडेल र अध्यक्ष सुशील घिमिरेले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई कार्ययोजनाबारे अवगत गराएका थिए।
ऋणमा रहेकाे निगमले अर्थकाे स्वीकृतिबेगर कुनै जहाज किन्न सक्ने अवस्था छैन। साेही कारण अर्थले दिने प्रतिबद्धतापछि मात्रै कार्ययाेजना अघि बढ्नेछ।
अर्थ मन्त्रालयले यसको स्वीकृतिबारे कुनै प्रतिबद्धता नजनाए पनि सकारात्मक रहेको भने बताएको निगमका प्रबन्धनिर्देशक पौडेलले बताए।
‘निगमले बनाएको १० वर्षे कार्ययोजनामा अर्थ मन्त्रालयले सकारात्मक रहेको बताएको छ’, उनले भने, ‘तर कोभिडको कारणले अर्थ मन्त्रालयले प्रतिबद्धता जनाउन सकेनौँ, हामीलाई केही समय सोच्न दिनुहोस् भनेको छ।’
उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले कोभिडको कारण राजस्वमा समेत चाप परेको बताउँदै तत्काल सहयोग गर्ने अवस्था नरहेको बताएको हो।
‘अर्थ मन्त्रालयले अवस्थाको विश्लेषण गरेर स्वीकृत गर्ने बताएको छ’, पौडेलले भने, ‘मेरो विचारमा ढिलोचाँडो पास हुन्छ।’
निगमले सो योजनाअनुसार २०२४ बाट नाफामा जानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ सिड्नी, कोलम्बो, संघाई, इन्डोनेसिया, रियादलगायत ८ नयाँ गन्तव्य थप्नुपर्ने भन्दै ती नयाँ गन्तव्यमा सेवा दिन न्यारोबडी ४ वटा र वाइडबडी २ वटा गरी ६ जहाज आवश्यक पर्ने जनाएको छ।
आन्तरिक उडानतर्फ सुधारका लागि पनि काठमाडौं, नेपालगञ्ज, पोखरा र विराटनगरलाई पहाडी क्षेत्र उडानको मुख्य आधार बनाएर उडान गर्नुपर्ने भन्दै ४ वटा ट्विनअटर, २ वटा ट्रयाकरुटको लागि एटीआर जहाज थप गर्ने योजना छ।
कार्ययोजनामा नयाँ जहाज थप गर्नुपर्ने बताइए पनि निगमको ४५ अर्ब बढी ऋण छ। निगमले न्यारोबडी तथा वाइडबडी खरिद गर्दा लिएको ऋणको नियमित किस्ता समेत तिर्नसकेको छैन। साेही कारण उसले नयाँ जहाज थप गर्नको लागि अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताइरहेको छ।
‘अर्थ मन्त्रालयले निगमको ऋणलाई पुनर्संरचना गरिदिनुपर्छ’, पौडेलले नेपालखबरसँग भने, ‘हामी निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिएको कर्जामा बढी ब्याज तिर्नुपरेको छ।’
निगमले नयाँ जहाज खरिद गर्नको लागि सरकार जमानी बसे आफैँ कम ब्याजमा ऋण लिएर नयाँ जहाज थप गर्नसक्ने बताउँदै आएको छ। निगमको कार्ययोजना लागू हुनको लागि अर्थ मन्त्रालयको पूर्ण सहयोग हुन आवश्यक छ।
‘निगमले नयाँ जहाज खरिदको लागि प्रस्ताव गरेका छौँ। त्यसको आर्थिक सुनिश्चितताको लागि मन्त्रालयले सहयोग गर्नुपर्छ’, पौडेलले भने, ‘सरकारले आफैँ लगानी नगरे पनि बाहिरबाट ऋण लगानीको सकारात्मक बन्नुपर्छ।’
निगमको हालको सम्पत्ति करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ छ। यसमा ऋणमात्रै ४५ अर्ब छ भने हाल अन्तर्राष्ट्रियतर्फ २ वटा वाइडबडी र २ न्यारोबडी जहाज छन्। त्यस्तै आन्तरिकतर्फ २ वटा ट्विनअटर सञ्चालनमा छन्।
कार्ययोजनामा उल्लेख भएअनुसार अझै ३ वर्षसम्म निगमलाइ नाफामा लैजाने सकिने अवस्था देखिँदैन। ४ वर्षपछि वार्षिक १० प्रतिशतसम्म नाफा गर्न सकिने बताइएको छ।
नेपाल सरकारको १५औँ पञ्चवर्षीय योजना, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, हवाइ नीति २०६३, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रतिवेदन, सुधार सुझाव समितिको सिफारिस र विगतमा तयार भएका व्यावसायिक योजनाको पुनरवलोकनलाई आधार बनाएर व्यावसाियक योजना तयार पारिएको प्रबन्धनिर्देशक पौडेल बताउँछन्।
निगमको कार्ययोजनामा अर्थ मन्त्रालयले प्रतिबद्धता नजनाए वा स्वीकृत नगरे कागजको ‘खोष्टो’मै सीमित हुने देखिएको छ।
प्रतिक्रिया