युनिकोड
‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली (फिटा)-२०७७’ मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेकाे छ।
राजपत्रमा प्रकाशन प्रक्रियामा रहेको फिटाले विदेशी लगानीकर्ताहरूको भिसालाई थप सहज बनाएकाे छ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले लगानीकर्ताको आधिकारिक व्यक्ति, लगानीकर्ता वा उसको परिवारलाई न्यूनतम लगानी रहेसम्म आवासीय भिसा दिन सक्ने बताएको थियो।
अहिले आएको नियमावलीले भने तोकेरै एकैपटक १० लाख अमेरिकन डलरभन्दा बढी रकम लगानी गर्ने र त्यसमध्ये ५० प्रतिशत रकम नेपालमा हुँदासम्म सम्बन्धित व्यक्तिलाई आवासीय भिसा दिन सकिने व्यवस्था गरेकाे हाे।
विदेशी लगानीका लागि अध्ययन/अनुसन्धान वा सर्वेक्षण गर्न आउने विदेशी नागरिकलाई ६ महिनासम्म गैरपर्यटक भिसा दिइने कुरा पनि नियमावलीमा उल्लेख छ।
साथै नियमावलीले विदेशी लगानीकर्तालाई सरकारले वर्गीकरण गरेर परिचयपत्र वितरण गर्न सक्नेसमेत व्यवस्था गरेकाे छ।
वर्गीकरण गरेर परिचयपत्र
नियमावलीमा भनिएको छ- ५ करोडदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने विदेशीलाई साधारण विदेशी लगानीकर्ता भनिनेछ। २५ करोडदेखि १ खर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने विदेशीलाई विशिष्ट र १ अर्ब भन्दामाथि लगानी गर्नेलाई अति विशिष्ट विदेशी लगानीकर्ता भनेर परिचयपत्र वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएकाे छ।
विदेशी लगानी ल्याउनुपर्ने अवधि तोकियो
नेपालमा लगानी प्रतिबद्धता आउने तर लगानी आउन गाह्रो पर्ने गरेकाले नियमावलीमा लगानी ल्याउने अविध नै तोकिएको छ। १ वर्षभित्र लगानी ल्याउनुपर्ने गरी म्यादै ताेकिएका हुन्।
जसअनुसार ५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ताले स्वीकृत लगानीको २५ प्रतिशत रकम ल्याउनुपर्ने छ। त्यसैगरी २५ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्नेले १ वर्षभित्र १५ प्रतिशत , १ अर्ब लगानी गर्नेले १० प्रतिशत र १ अर्बभन्दा माथि लगानी गर्ने लगानीकर्ताले ५ प्रतिशत रकम १ वर्षभित्र अनिवार्य ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो।
उत्पादनमूलक उद्योगले बिक्रीकक्षसमेत खोल्न पाउने
विदेशी लगानीमा सञ्चालित उद्योगले फुटकर उत्पादन बिक्रीका लागि उद्योग परिसरमा बिक्रीकक्षसमेत खोल्न पाउने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ। तर सोही उद्योगबाट उत्पादिन वस्तु मात्रै बिक्री गर्न पाउनेछ। बिक्रीको हिसाबकिताब भनेे उद्योगअन्तर्गत नै राख्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेकाे छ।
विदेशी लगानीकर्ताको गुनासो एक महिनाभित्र सुनुवाइ हुनपर्ने
उद्योग विभागमा वा एकल बिन्दु सेवाकेन्द्रबाट भएका काम/कारबाहीका सम्बन्धमा विदेशी लगानीकर्ताले कुनै गुनासो गरेमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले एक महिनाभित्र त्यसकाे सम्बाेधन गर्नुपर्ने छ।
साथै उद्योग विभागभित्र तथा एकल बिन्दु सेवाअन्तर्गत कुनै गुनासा महानिर्देशकसमक्ष आएका खण्डमा उसले त्यसकाे अध्ययन गर्न कुनै अधिकृत खटाउन सक्ने तथा आफैँले अनुगमन गरेर अध्ययन प्रतिवेदन बनाउन सक्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेकाे हो।
प्रतिक्रिया