युनिकोड
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अदालतको आदेशको अवहेलना गर्दै एनसेलको पोखरामा रहेको डेटा सेन्टरलाई डेडिकेटेड फिडर लाइन मार्फत प्रदान गर्दै आएको विद्युत आपुर्ति सेवा बन्द गरेको छ। यसले गर्दा अत्यावश्यक सेवाका रुपमा रहेको दूरसञ्चार सेवाबाट उपभोक्ताहरु बन्चित हुन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
मिटर जडानमा गडबडी रहेको कारण एनसेलको डेटा सेन्टरमा मिटर जडान भएकै मिति २०६९ साल भदौ २३ गतेदेखि कै छुटबिल कायम भएको भन्दै कम्पनीलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरण लेखनाथ वितरण केन्द्र पोखराले १३ करोड ८० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न ताकेता गरेको थियो। आफ्नो ताकेता बमोजिम बिल भुक्तानी नगरेको भन्दै प्राधिकरणले पुस १९ गते बिहानबाट डेटा सेन्टरमा विद्युत आपुर्ति बन्द गरेको हो।
प्राधिकरणले जडान गर्ने मिटर सदा सिल नै रहने भएकोले उपभोक्ताले आफुखुसी मिटरमा तोडमोड गर्न सक्दैनन् र यो कानुनी रुपमा पनि बर्जित हुन्छ। प्राधिकरणले जारी गरेकै मिटर रिडिङ बिलका आधारमा एनसेलले सेवा शुल्क तिर्दै आएको थियो।
डेटा सेन्टर दूरसञ्चार सेवाको ब्याकबोन अर्थात प्रमुख पुर्वाधारमा पर्दछ र अहिले यो डेटा सेन्टर ब्याकअप पावरबाट संचालनमा रहेको एनसेलले जनाएको छ। ब्याकअफ पावर विषेश गरी आपतकालिन समयका लागि मात्र प्रयोग हुने भएकाले निश्चित समय भन्दा बढी यसले सेवा सुचारु राख्न सक्दैन। विद्युत आपुर्ति नहुँदा डेटा सेन्टरको संचालन बन्द भई उपभोक्ता अत्यावश्यक दूरसञ्चार सेवाबाट बन्चित हुने खतरा रहन्छ।
पहिला ६३० केभीएको फिडर लाइन लिएको एनसेलले पछि २०७२ पुसमा प्राधिकरणको अनुमतिपछि क्षमता वृद्धि गरी १५०० केभीए पुर्याएको थियो। त्यति बेला प्राधिकरणको पोखरा कार्यालयले आफ्नै परिसरभित्र जडित मिटर रिप्रोग्रामिङ गरी एनसेल डेटा सेन्टरमा जडान गरिदिएको थियो र मिटरमा कुनै कैफियत नभएको स्पष्ट पारेको थियो। गत असारमा प्राधिकरणले पुरानो मिटर फेरेको थियो।
प्राधिकरणले छुटबिल तिर्न दबाब दिएको र त्यसो नगरेको खण्डमा दूरसञ्चार सेवाको संवेदनशील पुर्वाधार डेटा सेन्टरमा विद्युत आपुर्ति बन्द भई सेवा प्रवाहमा असर पर्ने जिकिर गर्दै एनसेलले मंसिर २३ गते कास्की जिल्ला अदालतमा प्राधिकरणको छुटबिल भुक्तानीको निर्यण बदरका लागि अन्तरिम आदेशको माग राख्दै मुद्दा दायर गरको थियो। यस मुद्दामा दुवै पक्षलाई झिकाई बहस हुँदा प्रतिवादी पक्षले लाइन काट्ने, सेवा अवरुद्ध गर्ने कुनै मनसाय नरहेको अदालत समक्ष जिकिर गरी अदालतलाई लाइन नकाट्ने कुरामा आश्वस्त गराएका थिए।
अदालतले पनि प्रतिवादी पक्षले लाइन नकाट्ने भनी आश्वस्त पारेको कुरालाई नै आधार बनाई प्राधिकरणको तत्काल लाइन काट्ने वा कुनै अतिरिक्त जरिवाना लगाउने मनसाय नदेखिएको र यस सम्बन्धमा प्रतिउत्तर परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गर्नु भन्दै पुस १४ गते अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने आदेश गरेको थियो।
पुस १६ गते पुनः प्राधिकरणले छुटबिल भुक्तानीका लागि ताकेता गरेपछि एनसेलले पुस १७ गते यो विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै पत्राचार गरेको थियो। अदालतले कुनैपनि आदेशमा उल्लेख गरेको आधार, कारणको विपरित मुद्दाका पक्षले कुनै काम कारवाही गरेमा अदालतको अवहेलना हुने भएकाले विद्युत लाइन नकाट्न एनसेलले प्राधिकरणलाई अनुरोध गरेको थियो।
आफ्नो ताकेता अनुसार बिल भुक्तानी नगरेपछि प्राधिकरणले पुस १९ गते आइतबारबाट डेटा सेन्टरमा विद्युत आपुर्ति बन्द गरेको छ। त्यसपछि एनसेलले पुस २० गते कास्की अदालतमा पुनः मुद्दा दायर गरेको छ। अदालतले पुस २१ गते अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न प्राधिकरणलाई सक्कल फाइल सहित ७ दिनको समय तोकि आदेश जारी गरेको छ।
डेटा सेन्टर पुस १९ देखि ब्याकअप पावरको भरमा मात्र संचालनमा रहेको, प्राधिकरणले पनि अदालतको आदेशको अवज्ञा गरी अत्यावश्यक सेवाको आवश्यकतालाई बेवास्ता गर्दै विद्युत आपुर्ति बन्द राखेको र अदालतले सो सम्बन्धमा छलफलका लागि ७ दिनको समय तोकेकाले कुनैपनि बखत सेवा अवरुद्ध हुन गई विषेश गरी गण्डकी प्रदेशका सेवाग्राहीहरु मारमा पर्ने सक्ने एनसेलले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया