युनिकोड
बीमा कम्पनीहरुको नियामक निकाय बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईं आजदेखि विदामा बस्ने भएका छन्। चार वर्षे कार्यकाल पूरा भएसँगै सोमबार अर्थात् आजैदेखि उनी विदामा बस्नलागेका हुन्।
यही पुस २३ गते अध्यक्ष चापागाईंको कार्यकाल पूरा हुनलागेको हो। उनी गएसँगै यसको नयाँ नेतृत्व तत्काल सरकारले चयन गर्नुपर्नेछ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री तथा कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री हुँदा चार वर्षअघि चापागाईंलाई सरकारले अध्यक्ष बनाएको थियो।
उनको कार्यकाल सकिँदै गर्दा राजनीतिक माहोलले दाबेदारहरुको जोड घटाउ पनि परिर्वतन गरेको छ।
सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)कै भए पनि पार्टी विभाजनको दिशामा अघि बढिसकेको छ। त्यसकारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली खेमामा रहेर बीमा समितिमा आकांक्षा राख्नेहरु मात्रै बलियो अवस्थामा देखिएका छन्।
त्यसो त बीमा समितिमा अध्यक्षको लागि दोस्रो कार्यकालको लागि चिरञ्जीवी चापागाईं नै धेरै लागिपरेका थिए। उनी पूर्वमाओवादी धारबाट लबिङ गरिरहेका थिए। तर पूर्वमाओवादी अर्थात् प्रचण्ड–धार अहिले सरकारको चर्को आलोचक बनेको छ।
त्यसकारण चापागाईंको बीमा समितिमा कार्यकाल दोहो¥याउने दाबेदारी सकिएको छ।
चापागाईंले हात झिके, गुरागाईंको दाबेदारी पनि गुम्यो
त्यसो त स्वयं उनी कार्यकाल दोहोर्याउने गरी बीमा समितिको नयाँ अध्यक्षको लागि अहिले प्रतिस्पर्धी नरहेको बताउँछन्।
उनले भने, ‘आफू लामो समय राष्ट्र बैंकमा काम गरियो, त्यसपछि बीमा समितिको जिम्मेवारी पाएको हुँ। सरकारले दिएको कार्यकाल पूरा गरेको छु, अब केही समय फ्रि रहने मनसाय बनाएको छु। बीमा समितिको अधयक्षको लागि मेरो दाबेदारी छैन।’
चापागाईं मात्रै नभएर समितिको अध्यक्षको प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिने अर्का व्यक्ति हुन् पुनर्बीमा कम्पनीका पूर्वअध्यक्ष महेश गुरागाईं।
गुरागाईं पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल पक्षका दाबेदार हुन्। उनी हाल राजीनामा दिएका पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई नजिक थिए। प्रचण्ड–नेपाल धारमा रहेर पनि पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग निकटतम मन्त्रीको रुपमा योगेश भट्टराई र घनश्याम भुसाल थिए।
यदि भट्टराई सरकारमा नै रहेको अवस्थामा गुरागाईं बलियो प्रतिस्पर्धी थिए। तर भट्टराईले राजीनामा दिएका कारण अब गुरागाईंको सम्भावना पनि सकिएको छ।
को बन्ला नयाँ अध्यक्ष?
यही महिनामा नै सरकारले नयाँ अध्यक्ष ल्याइसक्नुपर्नेछ। बीमा समिति भनेको अर्थ मन्त्रालयको एक अंग हो। त्यसकारण अब बीमा समितिको नयाँ अध्यक्ष अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल र प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेको व्यक्ति नै बन्ने निश्चित छ।
त्यसमा पनि पहिलो प्राथमिकतामा छन् नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटी। उनी गभर्नर बन्ने लाइनमै थिए। तर उनलाई निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विश्वास गर्न नसक्दा महाप्रसाद अधिकारीले गभर्नरमा नियुक्ति पाए।
सिवाकोटी प्रधानमन्त्री ओलीनजिकका व्यक्ति पनि हुन्। उनले अहिले समितिमा इच्छा समेत व्यक्त गरेकोले उनको सम्भावना बलियो छ।
सिवाकोटीको पनि आगामी फागुन १८ गते नेपाल राष्ट्र बैंकमा कार्यकाल सकिँदै छ। सोही कारण २ महिनाअघि नै राष्ट्र बैंक छोडेर बीमा समिति आउने सम्भावना बढेको छ।
यदि उनी बीमा समितिमा नआएको खण्डमा कृषि विकास बैंकका अध्यक्ष लक्ष्मी प्रपन्न निरौला अर्का आकांक्षी हुनेछन्। उनी पनि यो सरकारसँग नजिकका मानिन्छन्।
राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक निरौला बीमा समितिका लागि उपयुक्त व्यक्ति पनि हुन्। उनीबाहेक अरु आकांक्षीहरु पनि छन्। नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)का पूर्वअध्यक्ष टंक पनेरु, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट कृष्ण प्रसाद आचार्यलाई पनि दाबेदारकै सूचीमा राखिएको छ। तर उनीहरुको सम्भावना ज्यादै न्यून रहेको स्रोत बताउँछ।
बीमा समितिको अध्यक्षको लागि बीमा क्षेत्रको विज्ञता मुख्य विषय भएकाले सोहीअनुसार नियुक्ति हुनसक्नेछ। प्रायः सबै आकांक्षीहरु बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञहरु छन्।
बीमा र बैंकिङ मिल्दोजुल्दो क्षेत्र भएकाले समितिमा बैंकिङ क्षेत्रका व्यक्ति आउँदा केही फरक नपर्ने बताउँछन् हालका अध्यक्ष चापागाईं।
‘बीमा समितिको अध्यक्ष हुन बीमा मा विज्ञता रहेको हुनपर्ने भनेर तोकिएको नै छ तर कस्तो विज्ञता भने उल्लेख छैन’, चापागाईंले भने, ‘यदि त्यही प्रावाधानलाई हेर्ने हो भने कुनै बीमा अभिकर्ता पनि त्यसको विज्ञ हुने भयो, बीमामा नै विद्यावारिधि गरेको छ भने पनि त्यो एकै लेबलमा हुने भयो। त्यसकारण तोकेको मापदण्डअनुसारको विज्ञताले क्षमता स्पष्ट पार्दैन। तर कुनै क्षेत्रमा अग्रणी रुपमा काम गरेको र त्यसमा पनि बैंक तथा वित्तीय, बीमा क्षेत्रमा रहेर काम गरेको भयो भने सहज हुन्छ।’
पूरा हुनेछैन भावी अध्यक्षको कार्यकाल
अहिले नयाँ अध्यक्षबारे चर्चा र चासो बढे पनि भावी अध्यक्षले आफ्नो चार वर्षे कार्यकाल भने पूरा गर्न पाउनेछैन।
किनभने सरकारले बीमा समितिलाई अब प्राधिकरण बनाउने योजना बनाएको छ। त्यो व्यवस्थासहित बीमा विधेयक बनिसकेकोले सरकार योजनाअनुसार अगाडि बढ्नेछ। यो विधेयक संसदमा समेत पुगिसकेको थियो तर लामो समय संसद् बस्न सकेन। अहिले त संसद विघटन नै भइसकेको छ। त्यसकारण विधेयक पारित हुन केही समय लाग्नेछ।
बीमा ऐन आएपछि समिति नै खारेज भई अध्यक्ष समेत हट्नेछ। प्राधिकरणको नेतृत्व पाउन पुनः नियुक्ति हुनुपर्नेछ। नयाँ नियुक्तिको समयमा नयाँ सरकारको भूमिका हुने भएकाले मौजुदा नेतृत्वले निरन्तरता पाउला भन्ने अवस्था रहनेछैन। त्यसकारण भावी अध्यक्षको कार्यकाल पूरा नहुनसक्ने देखिएको हो।
प्रतिक्रिया