युनिकोड
सरकारले विदेशी विज्ञापन डबिङ गरेर प्रसारण गर्न नपाइने प्रावधानसहितको ऐन पारित गरेसँगै एक वर्षको अवधिमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको विज्ञापन रोकिएको छ।
विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ ले विदेशी विज्ञापनलाई डबिङ गरेर नेपाली सञ्चारमाध्यममा प्रसारण गर्न नपाइने प्रावधान ल्याएसँगै झण्डै एक अर्ब रुपैयाँबराबरको विज्ञापन रोकिएको हो।
विदेशी सञ्चारमाध्यमका लागि बनाएको विज्ञापनको डबिङलाई नेपालले सेन्सर नगरेपछि धेरैजसो बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले नेपाली सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन दिन रोकेका छन्।
एक वर्षमा त्यसरी सेन्सर नभएको विज्ञापनको रकम झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ पुगेको नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष रबिन्द्र रिजालले बताए।
यसले नेपालीको मुख्य सिजन दशैँतिहारको विज्ञापनलाई समेत असर गरेको छ। ऐन पारित भएसँगै नेपालीमा डबिङ गरेका विदेशी विज्ञापन बजाउन पाइँदैन। यसले विशेषगरी टेलिभिजनलाई धेरै प्रभाव परेको छ।
गत वर्ष कात्तिक ६ गते पारित भएको यस ऐनले ‘विदेशी विज्ञापनलाई नेपाली सञ्चारमाध्यमले प्रसारण गर्दा डबिङ गरेर प्रसारण गर्न पाइनेछैन’ भनेर उल्लेख गरेको छ।
त्यो बेलासम्म विदेशी विज्ञापनलाई डबिङ गरेर सेन्सरपछि प्रसारण हुन्थ्यो। ऐनले डबिङ गरेको विज्ञापन गर्न नपाइने भनेपछि सेन्सर पनि रोकिएको छ।
भारतीय कलाकार प्रयोग गरेर बनाइएका विज्ञापनलाई नेपाली भाषामा डबिङ गरेर नेपालमा सेन्सरपछि विज्ञापन बजाउने गरिन्थ्यो। अहिले विदेशी कम्पनीले त्यसरी बनाइएको विज्ञापनको सेन्सर नै हुँदैन।
बहुराष्ट्रिय कम्पनीले नेपाल सरकारले क्लिन फिड लागू गर्ने उक्त ऐनको प्रावधान लागू नहुने भन्दै केही समय विज्ञापन रोकेको सम्बन्धित व्यवसायीहरुको भनाइ छ।
त्यसरी नेपालको बजारमा विज्ञापन रोक्नेमा सबैभन्दा अगाडि युनिलिभर छ। विज्ञापन व्यवसायीहरुका अनुसार युनिलिभर ब्रान्डका विज्ञापनहरु पछिल्लो एक वर्षमा प्रसारण भएका छैनन्।
नेपाली टेलिभिजनमा बारम्बार देखिने सर्फ, लाइफब्वाइ, डोब साबुन, लक्स साबुनका विज्ञापन रोकिएको सम्बन्धित व्यवसायी बताउँछन्। त्यसैगरी, क्याटबरी चक्लेट, नेष्ट कफीलगायतका ब्रान्डका विज्ञापन पनि प्रसारण भएका छैनन्।
सरकारले विज्ञापनसम्बन्धी नियमलाई लागु गर्न नसक्दा बहुराष्ट्रिय कम्पनीले विज्ञापन रोकेको रिजालको भनाइ छ। गत वर्ष बनेको ऐनले विज्ञापन बोर्ड गठन गर्नसक्ने र त्यसले यस क्षेत्रको नियमन गर्ने अधिकार दिएको छ।
विज्ञापन बोर्ड गठन गरेर अनिवार्य विज्ञापन गर्नुपर्ने नियम लगाउन नसक्दा बहुराष्ट्रिय कम्पनीले आफूखुसी विज्ञापन रोकेको व्यवसायीको भनाइ छ।
विदेशी कम्पनीलाई नेपाल सरकारले बनाउने कानुन लागू नहुने भ्रम रहेकाले आफूखुसी विज्ञापन रोकेको व्यवसायीले बताएका छन्। उनीहरुले नेपाली मिडिया र विज्ञापन एजेन्सीलाई घाटा त हो भनेर सोचेको विज्ञापन व्यवसायीको भनाइ छ।
विज्ञापन बोर्डले नेपाली उपभोक्तालाई वस्तु वा सेवा बेच्ने हरेक ब्रान्डले निश्चित प्रतिशत विज्ञापन गर्नैपर्ने नियम बनाउनुपर्ने विज्ञापन संघको भनाइ छ।
यसको लागि मुख्य आधार भनेको क्लिन फिड लागू गर्ने र विज्ञापन बोर्ड गठन गर्ने हो। रिजालले भने क्लिन फिड लागू भइसकेको दाबी गरे।
‘२०७६ कात्तिक ६ गतेबाट क्लिन फिड लागू भइसकेको छ। ऐनले विदेशी च्यानललाई एक वर्षको समयावधि दिएको मात्र हो’, रिजालले भने, ‘त्यो बेलादेखि नेपालमा विदेशी विज्ञापन सेन्सर नै रोकिएको छ।’
कानुन बनिसकेकाले अब क्लिनफिड रोक्न चाहेर कसैले नसक्ने उनको भनाइ छ। केही केवल टेलिभिजन, डीटीएचहरुले क्लिनफिड लागू गर्न सामान भएन भने पनि केही समय विदेशी च्यानल बन्द हुने तर क्लिनफड नरोकिने उनको भनाइ छ।
मुख्य सिजनमै आएन विज्ञापन
बहुराष्ट्रिय कम्पनीको विज्ञापन रोकिएसँगै त्यसको असर नेपाली विज्ञापनको मुख्य सिजनमा परेको छ।
नेपालमा विज्ञापन व्यवसायको लागि दशैँतिहार, नेपाली नयाँ वर्ष र अंग्रेजी नयाँ वर्ष मुख्य तीन सिजन हुन्। यसपालि भने यी तीनै सिजनलाई कोरोनाले प्रभाव पारेको छ।
रिजालका अनुसार दशैँतिहारको सिजनमा गत वर्ष ३ अर्ब रुपैयाँबराबरको विज्ञापन व्यवसाय हुन्थ्यो। त्यो अहिले एक अर्ब पुग्नसक्ने अवस्था रहेको उनले बताए।
‘गत वर्षको रेकर्ड हेर्ने हो भने भदौ, असोज र कात्तिक तीन महिनामा ३ अर्बको विज्ञापन व्यवसाय हुन्थ्यो’, रिजालले नेपालखबरसँग भने, ‘अहिले यी तीन महिनामा १ अर्ब पनि पुग्न गाह्रो छ।’
कोरोना संकटका बीच कर्पोरेट क्षेत्रको विज्ञापन धेरै छ भने बहुराष्ट्रिय कम्पनीको विज्ञापन कम छ। लकडाउनकै कारण मुलुकको विज्ञापन बजारमा झण्डै ६ अर्बको कारोबार घटेको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ।
नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष रिजालले मुलुकको कुल विज्ञापनको बजार १२ अर्ब रुपैयाँमा अहिले ५० प्रतिशतले घटेको बताए।
कोरोना भाइरस संक्रमण बढेपछि विज्ञापन बजार घट्न थालेको हो।
क्लिनफिड लागू भएपछि भने अहिलेको विज्ञापन बजारको ५० प्रतिशत वृद्धि हुने विज्ञापन संघको अनुमान छ। यसको अर्थ अहिलेको १२ अर्बको विज्ञापन बजारमा क्लिनफिड लागू भएपछि ६ अर्बको थप बजार विस्तार हुनेछ।
प्रतिक्रिया