‘२१ लाख ग्राहक’ भएको स्मार्ट टेलिकम टाट पल्टिने अवस्थामा, कम्पनी खारेज गर्न कानुन बनाउँदै प्राधिकरण

तीन वर्षअघि कात्तिक महिनामा आफ्नो फोरजी सेवाको सुरुवात गर्दै स्मार्ट टेलिकमले सबैभन्दा उच्च गतिको फोरजी सेवा दिने उद्घोष गरेको थियो।

नेपाल टेलिकम र एनसेलले फोरजी सेवा सुरु गरिसकेका थिए भने स्मार्ट टेलिकम तेस्रो फोरजी सेवा सुचारु गर्ने कम्पनी बनेको थियो।

२०७४ कात्तिक ११ गते राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्मार्ट टेलिकमका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सजीन राजभण्डारीले भनेका थिए, ‘हामीले दिने फोरजी मुलुककै अहिलेसम्मको तीव्र गतिको हुनेछ।’

विदेशी लगानी रहेको स्मार्ट टेलिकम तीन वर्षकै अवधिमा भण्डारीले भनेजस्तो तीव्र गति लिन सकेन। न सेवा सञ्चालन राम्रोसँग गर्न सक्यो, न त लगानी थप नै हुनसक्यो। बरु, छोटो समयमै ‘गम्भीर आर्थिक संकट’मा परेको छ।

उसले हालसम्म सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता हेर्ने हो भने अनुमतिपत्र नवीकरण, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष शुल्क, रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी शुल्क, ब्याजबापत ४ अर्ब ८२ करोड २४ लाख रुपैयाँ हुन आउँछ। तर, यसमा हरेक वर्ष यी शुल्कहरु थपिँदै जान्छन्।

यो बक्यौतामध्ये फागुन मसान्तसम्म पहिलो किस्ताबापत ५९ करोड ८८ लाख ६८ हजार ६ सय ४ रुपैयाँ ४३ पैसा र आठौं नवीकरण शुल्क १ अर्ब २५ करोड गरी १ अर्ब ८४ करोड ८८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ।

स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने पहिलो किस्ता र नवीकरण शुल्कबापतको रकमलाई आर्थिक स्रोत जुटाउनसकेको छैन।

बक्यौता तिर्न नसकेपछि सरकारले स्मार्ट टेलिकम खारेज गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गर्न नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेको छ।

पटक–पटक म्याद थप्दा पनि कम्पनीले बक्यौता नतिरेपछि भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फागुन मसान्तसम्म अन्तिम पटकको मौका दिने र यसबीचमा कम्पनी खारेजी गर्ने कानुन निर्माण गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ।

‘हामीसँग हाल टेलिकम कम्पनी खारेज गर्ने कुनै पनि कानुन छैन’, प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले नेपालखबरसँग भने, ‘स्मार्ट टेलिकमलाई अन्तिम मौका दिँदै कम्पनी खारेज गर्ने कानुन तयार गर्न सरकारको निर्देशन आएको छ।’

प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न नसकेर खारेज गर्नुपरेमा कसरी गर्ने के कस्तो विधि अपनाउने भनेर कानुनी प्रक्रिया सुरु गरेको उनले जानकारी दिए।

पहिलो किस्ता पनि तिर्न नसकेको विषयमा स्मार्ट टेलिकमले कोरोना संकटलाई कारण देखाएको छ। प्राधिकरणलाई लिखित रुपमै ‘कोरोना संकटका कारण आन्तरिक वा बाह्य फन्ड जुटाउन नसकेको’ बताएको छ। लकडाउनले आर्थिक स्रोत जुटाउन नसकेको उनीहरुको जवाफ छ।

स्मार्ट टेलिकमले विदेशी लगानी ल्याउन चाहे पनि सफल हुनसकेको छैन भने स्वदेशमा बैंकबाट ऋण पनि लिनसकेको छैन।

‘स्मार्ट टेलिकमसँग आवश्यक फ्रिक्वेन्सी थियो। लाइसेन्स थियो। यसबाट मुलुकमा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्नसक्ने ठूलो अवसर थियो’, खनालले भने, ‘कम्पनीले थप लगानी गर्न नसकेको अवस्था देखिन्छ।’

स्मार्ट टेलिकमले २०६५ असारदेखि २५ जिल्लामा ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न पाउने अनुमति पाएको थियो। २०७० वैशाखदेखि भने उसले एकीकृत दूरसञ्चार अनुमतिपत्र पाएको थियो। यस कम्पनीमा हाल लाल साहु होल्डिङको ५० प्रतिशत, कोस्बो इन्भेष्टमेन्टको ३० र स्वायर नेटवर्कको २० प्रतिशत सेयर लगानी छ।

पाँच किस्ताको सुविधा
स्मार्ट टेलिकमले राज्यलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता थुप्रिँदै गएपछि सरकारले पाँच किस्तामा उक्त रकम बुझाउने सुविधा दिएको थियो। २०७६ पुस महिनासम्म अनुमतिपत्र नवीकरण, आरटीटीएफ, रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी शुल्कलगायतको शुल्कबापत सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकम ३ अर्ब ५७ करोड ४६ लाख रहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए।

उक्त रकम एकै पटक तिर्न नसक्ने भनेपछि २०७६ पुस ९ गतेको निर्णयबाट त्यो बेलासम्मको बक्यौतालाई पाँच किस्तामा बाँडेर हरेक असार मसान्तसम्म एक किस्ता तिर्नसक्ने सुविधा दिएको छ।
पाँच किस्तामध्ये गएको असार मसान्तसम्म ५९ करोड, ८८ लाख ६८ हजार ६ सय ४ रुपैयाँ ४३ पैसा तिर्नुपर्ने थियो। यसमा उक्त मितिपछिको आठौँ नवीकरण शुल्कबापतको १ अर्ब २५ करोड पनि जोडिएको छ।

कम्पनीलाई खारेजीबाट रोक्ने हो भने फागुन मसान्तसम्म पहिलो किस्ताको रकम र आठौं नवीकरण शुल्क बुझाउनुपर्नेछ। स्मार्ट टेलिकमले पाँच किस्तामा कुल ३ अर्ब ५७ करोड ४६ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ। यसमा हरेक वर्ष ब्याज र नयाँ शुल्क थपिँदै जान्छ।

असारसम्म तिर्नुपर्ने पहिलो किस्ताकै लागि सरकारले तेस्रोपटक समयावधि थपिदिएको छ। असारमा पहिलो किस्ता तिर्न नसक्ने भएपछि स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई समयावधि थप गर्न पत्र लेखेको थियो। उसले भदौ मसान्तसम्मको म्याद पाएको थियो।

दोस्रो म्यादमा पनि उसले उक्त रकम बुझाउन सकेन। उसले पुनः म्याद थपको लागि निवेदन दियो। तेस्रो निवेदनमा भने अन्तिम पटकको लागि समय थप गर्न अनुरोध गरेको छ।

सरकारले भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषदबाट तेस्रो पटक थप ६ महिनाको समयावधि दिँदै फागुन मसान्तसम्म अन्तिम पटकलाई म्याद थप गरेको जनाएको छ। साथै, उक्त समयावधिमा पनि रकम बुझाउन नसके कसरी उसलाई ‘अन्डरटेक’ गर्ने भन्ने कानुन बनाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन पनि दिएको छ।

कम्पनी खारेजको कानुन नै छैन
स्मार्ट टेलिकम समस्याग्रस्त बन्दै जाँदा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने यससम्बन्धी कानुन प्राधिकरणसामु छैन। स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र खारेजपछि कसरी कम्पनीलाई सरकारले ‘अन्डरटेक’ गर्ने भन्ने कानुन बनेपछि मात्र यसको खारेजी प्रक्रिया हुनेछ।

‘स्मार्ट टेलिकम कम्पनी खारेज गर्न र त्यसपछिको प्रक्रिया के हुने भन्नेबारे हामीसँग कानुन छैन’, प्राधिकरण अध्यक्ष खनालले भने, ‘सरकारले स्मार्ट टेलिकमलाई थप समय दिँदै उक्त कानुन निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो।’

फागुनसम्म स्मार्टले तिर्नुपर्ने करम तिर्न नसकेर खारेजमा पर्यो भने कुन विधिबाट गर्दा सेवाग्राहीलाई मर्का नपर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कानुन बनाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन आएको उनले बताए।

कम्पनी ऐनअनुसार कुनै पनि कम्पनी खारेजीमा गएमा ‘लिक्विडेसन’को प्रक्रिया सुरु हुन्छ। लिक्विडेसन भनेको कम्पनीलाई खारेजीमा लैजाने औपचारिक प्रक्रिया हो। यसअनुसार कम्पनीको सम्पत्ति हकवालालाई वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ।

लिक्वडेसनमा गएमा यसको व्यवस्थापन र कर्मचार हुँदैनन्। कम्पनी बन्द भएपछि यसका सेवाग्राहीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने समस्या हुनेछ।

सेवाग्राहीले मोबाइलको सिम फेर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै ठाउँ स्मार्ट टेलिकम मात्र छ भने सेवा नै अवरुद्ध हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा ग्राहकलाई मर्का नपर्ने गरी कम्पनी कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ र सरकारको राजस्व कसरी उठाउन सकिन्छ भनेर कानुन बनाउन आवश्यक रहेको खनालले बताए।

दूरसञ्चार कम्पनी खारेज गर्दा सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको उसले प्रयोग गरेको फ्रिक्वेन्सी के गर्ने भन्ने हो। स्मार्ट टेलिकमलाई १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा प्रविधि तटस्थताअन्तर्गत फोरजी सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको छ। स्मार्टसँग फोरजीको लागि १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा १० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी छ भने उसले ९ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा टुजी सञ्चालन गरिरहेको छ।

कम्पनी खारेजीमा गएमा यी फ्रिक्वेन्सीलाई प्राधिकरणका मातहतमा ल्याउने कानुन छैन। राज्यको उक्त स्रोतलाई कसरी सञ्चालन गर्ने, नयाँ अक्सनबाट वितरण गर्ने कि वा अन्य प्रक्रिया अपनाउने भन्नेबारे सबैभन्दा पहिला कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ।

प्राधिकरण बोर्डको २०७४ जेठ ७ गतेको बैठकले स्मार्ट टेलिकमलाई फोरजी सेवा सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय स्वीकृत गरेको थियो। असार १५ देखि फोरजी सेवा सञ्चालन गर्न पाउने गरी अनुमति दिए पनि उसले त्यो बेला पनि थप म्याद माग्दै कात्तिक १२ गतेबाट मात्र फोरजी सुचारु गरेको थियो।

प्राधिकरणले फोरजी स्वीकृतिसँगै उसले तिर्नुपर्ने फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी तथा नवीकरण शुल्क बुझाउन र हरेक तीन महिनामा प्राधिकरण कार्यप्रगति बुझाउन निर्देशन दिएको थियो। साथै यथासम्भव छिटो नेपालभर सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने शर्त समेत राखिएको थियो। स्मार्ट टेलिकमले फोरजी सेवा सञ्चालन गरेसँगै मुलुकको दूरसञ्चार क्षेत्रमा तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने विश्वास गरिएको थियो।

२१ लाख ग्राहक
दूरसञ्चार प्राधिकरणको असार महिनाको एमआईएस रिपोर्टअनुसार स्मार्ट टेलिकमका जीएसएम मोबाइल ग्राहक २१ लाख ४७ हजार ८० जना रहेका छन्।

उसले एक वर्षको अवधिमा ७८ हजार ९ सय ८३ जना ग्राहक थपिएको जनाएको छ। गत वर्षको साउन महिनामा २० यस कम्पनीका ग्राहक २० लाख ६८ हजार ९७ जना रहेका थिए। उसले फोरजी सेवा लिइरहेका ग्राहकको संख्या भने २० लाख ३ हजार १ सय ४८ जना रहेको तथ्यांक बुझाएको छ।

त्यस्तै टेलिफोन सञ्चालनको मार्केट सेयर हेर्ने हो भने ५.६७ प्रतिशत हिस्सा उसले ओगटेको छ। यसमा पहिलो स्थानमा नेपाल टेलिकम ५२.६९ प्रतिशत, एनसेलको ४१.६३ प्रतिशत रहेको छ। स्मार्ट टेलिकमले आफ्नो वेबसाइटमा मुलुकको टेलिकम क्षेत्रमा तेस्रो ठूलो कम्पनी घोषणा गर्दै १९ जिल्लामा फोरजी र २५ जिल्लामा टुजी सेवा पुगेको उल्लेख गरेको छ।

जसअनुसार काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, काभे, कास्की, नवलपरासी, बाँके, दाङ, कैलाली, बर्दिया, कञ्चनपुर, पर्सा, धनुसा, चितवन, सप्तरी, सिरहा, मोरङ, झापा र सुनसरीमा उसका फोरजी ग्राहक रहेका छन्। त्यस्तै, २५ जिल्लामा टुजी सेवा उपलब्ध भएको उसले उल्लेख गरेको छ।