युनिकोड
सांसदहरुले रेल्वे वोर्डमा कार्यकारी समिति आवश्यक रहने वा नरहने विषयमा अझबढी छलफल आवस्यक रहेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधयान व्यवस्थापन समितिको सोमबारको बैठकमा ‘रेल्वे सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६’ माथि छलफल गर्दै सांसदहरुले कार्यकारी समिति राख्ने वा नराख्ने सम्बन्धमा अझ स्पस्ट हुनुपर्ने बताएका हुन्।
रेल्वे विभागको प्रमुख नै कार्यकारी रहने वा छुट्टै कार्यकारी समिति गठन हुने सम्बन्धमा छलफल आवस्यक भएको सांसदहरुको भनाई छ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद जितेन्द्रनारायण देवले बोर्डको परिकल्पना कस्तो हुने सम्बन्धमा अझै स्पष्ट ढाँचा आउन नसकेको बताए। विज्ञ प्राविधिक रहेको बोर्ड बनाउने निक्र्यौल भएपनि सोही अनुसार विधेयकको ढाँचा आउन नसकेको बताए। उनले विधेयकमा प्रस्तावित कार्यकारी समितिको संरचना अप्रभावकारी देखिएको बताए। सबैभन्दा पहिले कार्यकारी समिति राख्ने वा नराख्ने सम्बन्धमा प्रस्तावित विधेयकमा स्पस्ट हुन नसकेको र यसको संरचना पनि ठिक ढंगले आउन नसकेको बताए।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद बेदुराम भुसालले यस अघि कार्यकारी समिति आवस्यक नरहने भन्ने सम्बन्धमा छलफलको निष्कर्ष भएपनि सोही अनुसार विधेयकको प्रस्ताव आउन नसकेको बताए। रेल्वे बोर्डमा कार्यकारी प्रमुख नै कार्यकारी हुने गरी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने भुसालले बताए।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी सांसद प्रमिला कुमारीले बोर्ड गठन गर्दा मानव विकास सुचकाङ्कमा पछाडी परेका समुदायलाई समावेस नगरिएको बताइन्। बोर्डमा महिलालाई समावेस गरेपनि पछाडी परेका समुदायलाई समावेस नगरिएकोले बोर्ड गठन सम्बन्धमा आफ्नो असहमती रहेको बताइन्।
सांसद डा. विमला राई पौडयालले मानव संसाधनको विषयमा विधेयकले अझबढी केन्द्रित भएर व्यवस्थाहरु राख्नुपर्ने बताइन्। त्यस्तै वोर्ड अन्तर्गत दुईवटा फाइनान्स विभाग राखिएको भन्दै यसमा थप स्पस्ट पार्न आग्रह गरिन्।
बैठकमा रेल विभागका मानिर्देशक बलराम मिश्रले रेल्वे बोर्डको परिकल्पना गरिएको र सोही अन्तर्गत विभिन्न विभाग तयार गरी रेल्वे कम्पनीहरुमाथि नियमन गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको बताए। आवस्यकता अनुसार देशका विभिन्न ठाउँमा कार्यालय खोली कार्य गरिने पनि उनले स्पस्ट पारे।
कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव कमलराज गौतमले रेल्वे वोर्डको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा रहने र आवस्यकता अनुसार नेपालभर जुनसुकै ठाउँमा पनि कार्यालय खोल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको बताए। प्रदेश स्तरमा विस्तार हुँदै जाने सेवा अनुसार बोर्डले सिफारिस गरेको आधारमा मन्त्रालयले कर्मचारीको दरबन्दी र संरचना निर्माणको व्यवस्थापन गर्नेपनि उनले बताए।
प्रस्तावित विधेयकमा बोर्डको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम गर्न नेपाल सरकारले एकजना रेल्वे प्रशासकको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। जसमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट इन्जिनियरिङ विषयमा कम्तीमा स्तातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र सडक वा रेल्वे यातायातको क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव हासिल गरेको र पैंतीस वर्ष उमेर पुरा भएको व्यक्ति नियुक्त गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ।
त्यस्तै ऐनमा अन्यत्र उल्लेखित भएकोमा बाहेक र बोर्डको तर्फबाट सम्पूर्ण काम गर्नका लागि एक कार्यकारी समिति रहने समेत उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिक्रिया