करको दायरा बढाउन कति सफल भए अर्थमन्त्री खतिवडा?

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा मन्त्री भएदेखि नै करको विषयलाई लिएर विवादित बने। संघीयतापछि देशभर बढाएको करको दर र दायरालाई लिएर सामाजिक सञ्जालदेखि सबैतिर आलोचना समेत भयो।

नेपालको वित्तीय संघीयता उनैको पालादेखि सुरु भएकोले संघको मात्रै नभएर प्रदेश तथा स्थानीय तहले गरेको कर नीति निर्माणको विषयलाई उनलाई जोडेर आलोचना भयो। स्थानीय तह र प्रदेशले गरेको करको दर र दायराको विस्तारमा उनको कुनै हात थिएन तै पनि उनी आलोचनामा परेका थिए।

साथै संघले गरेको करको वृद्धिको विषयलाई लिएर त अर्थविश्लेषक, प्रतिपक्ष दलदेखि सत्तापक्षसम्मको आलोचनामा अर्थमन्त्री खतिवडा परे।

तर खतिवडाले अर्थमन्त्री हुनेबित्तिकै नेपालको अर्थतन्त्र धेरै अनौपचारिक रहेको र त्यसलाई औपचारिक बनाउनुपर्ने बताएका थिए। उनको यो भनाइ करको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्छ भन्नेतिर केन्द्रित थियो। यो नीतिमा भने उनी केही सफल देखिए।

दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेको ब्यवसाय र प्यान नम्बर नदिई काम लगाइएका कर्मचारीहरुलाई उनले कडाइ गरे। जसअनुसार गत वर्ष मन्त्री खतिवडाले प्यान नम्बर उल्लेख नगरी तलब दिन नसकिने व्यवस्था ल्याए। सोही कारण एक वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा प्यान नम्बर लिनेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। त्यस्तै व्यावसायिक प्यान नम्बर लिनेको संख्यामा समेत धेरै वृद्धि भएको छ।

स्थायी लेखा नम्बर लिने अर्थात् प्यान नम्बर लिने करदाताको संख्या आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा ५४ दशमलव ४ प्रतिशतले बढेको छ। अहिले ३३ लाख ५४ हजार पुगेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ। २०७७ असारसम्म भएका कुल करदातामध्ये व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर लिने करदाता १३ लाख ७२ हजार ८ सय ५७ पुगेको हो। यो संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा २४ प्रतिशतले बढेको हो।

व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिने करदाता १९ लाख ७५ हजार ९ सय ३१ पुगेका छन्। व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिनेको संख्या ३ सय ३० प्रतिशतले बढेको हो। यसैगरी मूल्यअभिवृद्धि करमा दर्ता भएका करदाता २ लाख ५८ हजार ६ सय ७५ पुगेको छ। यो २३ प्रतिशतले बढेको हो भने अन्तःशुल्कमा दर्ता हुने करदाताको संख्या ९८ हजार ३६ पुगेको छ। यो संख्या २९ प्रतिशतले बढेको हो।

आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को एक वर्ष अवधिमा ४४ हजार ९ सय ५ नयाँ करदाताहरु मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका छन्। अन्तःशुल्कतर्फ दर्ता भएका करदाता २० हजार ६ सय २२ रहेको अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कले देखाएको छ।