युनिकोड
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन सम्बन्धमा संसदीय सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययन गर्ने भएको छ। डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेबापत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगीहरुसँग १० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा बक्यौता रहेको भनिरहँदा त्यसमा अध्ययन गर्न लेखा समितिले उपसमिति गठन गरेको हो।
आइतबार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले समिति सदस्य मिनेन्द्र रिजालको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो। उपसमितिमा डा. सूर्य पाठक, पार्वती कुमारी विशुंखे ,तेजुलाल चौधरी र प्रदिप यादव सदस्य छन्।
एकातर्फ प्राधिकरणले उद्योगी व्यवसयाीहरुले शुल्क नबुझाएको भनिरहँदा उद्योगी व्यवसयाीहरुले सहमतिबाटै विद्युत उपयोग गरेको बताइरहेको छ। यस सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था कस्तो छ उद्योगीहरुले किन प्राधिकरणको शुल्क बुझाउन मानिरहेको छैनन् भन्ने एकीन गर्न अध्ययन टोली गठन गरेको लेखा समितिले जनाएको छ। बैठकमा समिति सभापति भरतकुमार शाहले लोडसेडिङ माफियाले १० अर्बभन्दा बढी विद्युत महसुल नबुझाएको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै उपसमिति गठनको प्रस्ताव गरेका थिए।
सोही प्रस्तावअनुसार उपसमिति गठन भएको हो।
याे पनि पढ्नुहाेस्: बक्यौता विवादबारे ऊर्जामन्त्री पुनः उद्योगीसँग अन्यायपूर्ण असुलउपर गर्दैनौँ
उद्योगीसँग बिजुलीको नौ अर्ब उठाउन कुलमानलाई उर्जामन्त्रीको साथ (भिडियो)
उद्योगीको पक्षमा भएको अन्तरिम आदेश खारेज, उठ्ला त अर्बौ रकम?
उद्योगी भन्छन्: विद्युत प्राधिकरणले आधारबिना महसुल उठाउन खोज्यो
बढी बिजुली उपयोग गरेका उद्योगमाथि चोरी अभियोगमा कारबाहीः कुलमान
प्रतिक्रिया