युनिकोड
सरकारले वैदेशिक रोजगार बोर्डमा कैलाश खड्कालाई नियुक्त गर्ने निर्णय फिर्ता लिने भएको छ।
असार १९ गते बसेको बोर्डको बैठकले खड्कालाई बोर्डको सदस्यमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर उनलाई बोर्डमा नियुक्त गरिएपछि चौतर्फी विरोध भएको हो।
पार्टीभित्र र बाहिरबाट समेत चर्को आलोचना भएपछि खड्कालाई फिर्ता गर्ने निर्णयमा श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादव पुगेका हुन्। उनलाई फिर्ता गर्ने औपचारिक निर्णय केही दिनमा हुने मन्त्री यादवले नेपालखबरलाई बताए।
सरकारले नै ठगी मुद्दा लगाएका व्यक्तिलाई श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले वैदेशिक रोजगार बोर्डको सदस्यमा मनोनीत गरेपछि चर्को विरोध भएको थियो।
दुई वर्षपहिले तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले भ्रष्टाचार श्रमिकको करोडौं ठगी गरेको भन्दै मुद्दा चलाएका थिए। तर उनैलाई श्रममन्त्री यादवको अध्यक्षतामा हुने बोर्डको विशेषज्ञ सल्लाहकारमा नियुक्त गरेका थिए।
यो पनि पढ्नुहोस्-
सरकारले नै भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएका व्यक्ति वैदेशिक रोजगार बोर्डको सदस्यमा नियुक्त
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ३८ को (ठ)अनुसार वैदेशिक रोजगार विशेषज्ञहरुमध्ये नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत एक जना महिला समेत दुई जना सदस्य रहने व्यवस्था छ।
सोही व्यवस्थालाई टेक्दै आफ्नै पार्टीको सरकारले कारबाही सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई मन्त्री यादवले पुरस्कृत गरेको भन्दै फिर्ता लिन दबाब परेको थियो।
खड्का मलेसिया जाने श्रमिकको बायोमेट्रिक गर्ने संस्थाका सञ्चालक हुन्। बायोमेट्रिकका नाममा कामदारबाट अनावश्यक रकम असुलेको आरोप उनीमाथि लागेको थियो।
सरकारले मुद्दा दर्ता गरेपछि उनी फरार भएका थिए। पछि अदालतले अरोप पुष्टि हुन नसकेको भन्दै उनीहरुलाई सफाइ दिएको थियो।
ऐनअनुसार श्रममन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने बोर्डको सदस्यमा परराष्ट्र, अर्थ, कानुन, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सचिव वा निजले तोकेका रा.प्र. प्रथम श्रेणीका व्यक्ति रहने व्यवस्था छ।
यस्तै वैदेशिक रोजगार विभाग, राष्ट्र बैंक, विशेषज्ञ, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, अभिमुखी तालिम, स्वास्थ्य संस्था, ट्रेड युनियन र उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था छ।
सोही व्यवस्थालाई टेकेर मन्त्री यादवले दुई वर्षका लागि खड्कालाई समेत सदस्यमा नियुक्त गरेका थिए।
प्रतिक्रिया