स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता गरेको भन्दै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन सुरु गरेको छ।
समितिले मन्त्री ढकालले मन्त्रालयको विज्ञ सल्लाहकार खेम कार्कीमार्फत अनियमितता गरेको ठहर गर्दै छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
स्वास्थ्य सामग्रीको खरिद प्रक्रिया अपनाउँदा सार्वजनिक खरिद ऐनलाई बेवास्ता गर्दै सल्लाहकारलाई खरिद प्रक्रियामा संलग्न गराएको लेखा समितिको आरोप छ।
सोमबार समितिका सभापति भरत शाहले मन्त्री ढकालले मन्त्रालयको विज्ञ सल्लाहकारलाई खरिद प्रक्रियामा सामेल गराउनु अनुचित रहेको भन्दै बैठकमा उक्त विषय उठान गरेका थिए।
उनले भने, ‘खरिद कार्यमा संलग्न विज्ञ स्वास्थ्य सल्लाहकारलाई खरिद प्रक्रियामा संलग्न गराउने आधार लिखित रुपमा पनि मागिएको थियो। लिखित रुपमा मागिएका केही कुराहरु आएका छन् तर यसको आधार पेश गर्न मन्त्रालयले सकिरहेको छैन।’
खरिद ऐनमा व्यवस्था भएको सामान खरिद मूल्याङ्कन समितिको कुनै भूमिका नरहने भए पनि वा मन्त्रालयकै कर्मचारीलाई त्यसमा संलग्न गराउनुपर्ने भए पनि स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले सल्लाहकार कार्कीलाई संलग्न गराउनु आफैँमा अनियमितता भएको शाहले बताए।
उनले बैठकमा भने, ‘संसदले यसको जवाफ खोजेको छ।’
विशेष गरी यसमा विभागीय प्रमुखले खरिद प्रक्रियामा नेतृत्व गर्नुपर्नेमा अन्य असम्बन्धित व्यक्तिलाई संलग्न गराई अख्तियारको दुरुपयोग गरेको विषय छलफलमा उठेको थियो।
सभापति शाहले स्वास्थ्य मन्त्रालयले ओबीसीआई प्रालि अर्थात् ओम्नीमार्फत खरिद गरेको सामग्री होस् वा नेपाली सेनामार्फत गरिएको खरिद, दुवैमा नीतिगत तथा आर्थिक भ्रष्टाचार भएको बताए।
आफ्नो कुरा राख्ने क्रममा समिति सदस्य मोहम्मद इश्तिहाक राईले खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐनको धज्जी उडाएको बताए।
उनले नेपाली सेनालाई खरिद गर्न दिने वा नदिने विषय मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे÷नगरेको पनि सरकारले स्पष्ट गराउन नसकेको उल्लेख गरे।
उनले भने, ‘म आफू नै सहरी विकास मन्त्रालयको कार्यभार भर्खरै छोडेको मान्छे हुँ, केही जानकार छु। खरिद प्रक्रिया के कसरी हुनुपर्छ र स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा के भएको छ, त्यसको तालमेल भएको मैले देखेको छैन।’
सल्लाहकारलाई मात्रै नभएर सचिवालयको मान्छेलाई समेत खरिद प्रक्रियामा समावेश गरेको र यो प्रश्न ठूलो रहेको उनको भनाइ थियो। त्यस्तै अर्का सदस्य डा. मीनेन्द्र रिजालले सरकारले अहिले कुन बाटो हिँड्न खोजेको हो, त्यो नै स्पष्ट नभएको बताए। विषम परिस्थितिमा सरकार संवेदनशील हुनुपर्नेमा कमाउ धन्दातिर लागेकोमा आश्चर्य व्यक्त गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो।
सांसद राजेन्द्र कुमार केसीले भने भ्रष्टाचार नै गर्ने नियतले मन्त्रालयले काम गरेको आरोप लगाए।
‘मन्त्रालयले नै दिएको विवरणमा वस्तुको मूल्यसूची अर्थात् कोटेसन लिँदा लेटरहेड नभएको तथा वस्तुको मूल्य मात्रै रहेको कागजलाई पास गरेको देखिएको छ’, उनले भने, ‘त्यो चलखेलमा भएको देखिएको छ। यसमा कति अनियमतिता भएको छ र को–को संलग्न छन्। त्यसमा समितिले छानबिन गर्नुपर्छ।’
संसदमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै सचिव लक्ष्मण अर्यालले भने सरकारले खरिद प्रक्रियाअनुसार नै सामान खरिद गरेको र सेनालाई जिम्मेवारी दिँदा पनि ऐनमा नै उल्लेख भएको विपदमा सेनालाई परिचालन गर्नसकिने व्यवस्थाअनुसार लगाइएको बताए।
यता सल्लाहकारलाई खरिद प्रक्रियामा संलग्न गराइएको विषयमा भने स्वास्थ्य सल्लाहकार कार्कीले आफूलाई फसाउन खोजेको दाबी गरेका छन्।
‘खरिद प्रक्रियाको संयोजन कसले गर्ने भन्ने सामूहिक कुरा हुँदा मेरो नाम प्रस्ताव भयो। म त्यही दिन मात्रै मन्त्रालयमा नियुक्ति लिएर गएको अनि कुनै पनि फर्मलाई नचिन्ने मान्छेले संयोजन गर्नु राम्रो भनेपछि मैले सोझो मनले स्वीकार गरेँ’, उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, ‘ती दुईवटै फर्मका मान्छे पनि त्यही दिन देखेको, म त ल स्वास्थ्यकर्मीहरूको लागि आवश्यक सुरक्षा सामग्री छिटै आउने भो भनेर खुसी भएको त यस्तो किचलो पो भयो। म त्यो वार्ताको संयोजक हो, त्यसपछि र अघिका कुरा त सबै सम्बन्धित विभागले गर्यो तर यो सबै काम मैले गरेको आरोप लागेको छ, त्यो सत्य हैन।’
Shares
प्रतिक्रिया