युनिकोड
उद्योगी–व्यवसायीहरुले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाद्वारा बिहीबार संघीय संसदमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटले निजी क्षेत्रलाई निराश बनाएको बताएका छन्।
उद्योगी–व्यवसायीहरुको संस्था नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यापार संगठनले बजेट कार्यान्वयन हुने आधार नदेखिएको भन्दै विरोध जनाएको हो। आंशिक रुपमा बजेट परम्परागतभन्दा फरक देखिन खोजेको भए पनि पम्परागत शैलीलाई क्रमभंग गर्दै युगान्तकारी बजेट ल्याउने दृष्टिकोण नदेखिएको संगठनको भनाइ छ।
‘विगतका सबै बजेटहरु कार्यान्वयन भएको भए आजसम्म देशको कायापलट भइसक्थ्यो। कहिले महत्वाकांक्षी, कहिले कर्णप्रियताका लागि कनिका छरेजस्तै, कहिले न्यून आयश्रोतमा ठूलो बजेट त कहिले स्रोत भएर पनि खर्च गर्न नसक्ने बजेटको निरन्तरताको झल्को यो बजेटले पनि देखाउँछ’, संगठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डम्बरदेव अर्यालद्वारा शनिबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
राजश्वको अनुमान र चालु खर्चको वास्तविकताको अंक करिब समान भएको बजेटले निर्धारण गरेका प्राथमिकता कार्यान्वयन हुन नसक्ने ठहर उनीहरुको छ। बजेटमा लक्ष्य गरिजस्तो अहिलेको अवस्थामा वैदेशिक ऋण आउने अपेक्षा गर्न नसकिने भएकाले सरकारले दाबी गरेजस्तो श्रोत नजुट्ने दाबी पनि उद्योगी–व्यवसायीको छ।
भ्याटमा दिइएको थ्रेसहोल्ड खारेज गरी शून्य बिन्दुबाट बहुदरका आधारमा भ्याट लगाउन आफूहरुले पटकपटक दिँदै आएको सुझाव यसपटक पनि सुनुवाई नगरिएकामा उद्योगीको असन्तुष्टि छ। थेसहोल्ड नहटाइएसम्म राजश्व छली र चुहावट कहिल्यै न्यूनीकरण हुन नसक्ने र उद्योगी व्यवसायीले सधैं झन्झट व्यहोर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। विज्ञप्तिमा स्वदेशमै बेरोजगार भएका र रोजगारी गुमाएर विदेशबाट फर्किने युवाहरुलाई रोजगार दिने कार्यक्रम पनि बजेटले दिन नसकेको भन्दै निराशा व्यक्त गरिएको छ।
यस्तै संगठनले सामुदायिक विद्यालयहरुको व्यवस्थापकीय जिम्मा निजी क्षेत्रमा विद्यालयहरुलाई सुम्पिएर शिक्षाको व्यापारीकरण गर्न खोजिएको आरोप लगाएको छ।
प्रतिक्रिया