युनिकोड
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संघीय सदनहरुको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेपछि निजी क्षेत्रले यसको प्रतिक्रिया दिएको छ।
निजी क्षेत्रले सरकारले सबै क्षेत्रलाई समेटेर संसदमा बृहत नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको भन्दै तिनका लागि बजेटको स्रोत कमजोर हुने देखिएको बताएका हुन्।
विगतभन्दा थपिएर कार्यक्रमहरु आएको उनीहरुको बुझाइ छ।
राष्ट्रपतिले आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई प्रमुख बनाइने भन्दै गर्दा नेपालको सानो स्रोतले धेरै कार्यक्रम समेट्न गाह्रो पर्ने चेम्बर आफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले बताए।
‘आगामी आर्थिक वर्षमा डोनर एजेन्सीहरुले ऋण तथा सहायता धेरै उपलब्ध गराउन नसक्ने भनिरहेका छन्’, उनले नीति तथा कार्यक्रममाथि टिप्पणी गर्दै भने, ‘त्यहीअनुसार नीति तथा कार्यक्रममा पनि आन्तरिक राजस्वलाई स्रोतको प्राथमिकता बताइएको छ। तर आकर्षक कार्यक्रमहरु धेरै राखिएका छन्।’
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले सुरुङमार्ग, रेलमार्ग, पानीजहाजका नयाँ कार्यक्रम समेत राखिएको छ। त्यसको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन हुने बताइएको छ।
सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल–पाल्पा, कोशी राजमार्गको धुरान–मुलघाट, टोखा–छहरे, लामाबगर–लार्चे सडक खण्डमा सुरुङमार्गको अध्ययन र बीपी राजमार्गको खुर्कोट–चियाबारी सुरुङ मार्गको पनि अध्ययन गरिने घोषणा भएको छ। त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षभित्र जयनगर–विजलनगरसम्म १५२ किलोमिटर तथा भारतको बथनाहादेखि विराटनगरसम्म १८ किलोमिटर रेल सञ्चालन गरिने भएको छ। बिजलापुर बर्दिवासको खण्डमा निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने घोषणा हुने कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ।
बर्दिबासदेखि निजगढसम्म ७० किलोमिटर खण्डमा ट्रयाक बेड र रेल पूर्वाधार निर्माण रेलका पुलहरु तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणलाई निरन्तरता दिइने, मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणकार्य सुरु गरिने भएको छ।
काठमाडौं उपत्यकाको मेट्रो रेल, स्काई रेल सेवाको लागि डीपीआर तयार गरिने, काठमाडौं–केरुङ ७२ किलोमिटर रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न गरिने भएको छ।
काठमाडौं–रक्सौल १३६ किलोमिटर रेलमार्गको डीपीआर तयार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा रहेको बताइएको छ। यस्ता कार्यक्रममा बढी केन्द्रित बन्दा अहिलेको आवश्यकताभन्दा बाहिर सरकार हिँडेको देखिएको अग्रवाल बताउँछन्।
उनले भने, ‘सरकार अहिलेको आवश्यकताबाट बाहिर गएको हो कि भन्ने कुराहरु जोडियो।’
उद्योगीलाई करको डर
आगामी आर्थिक वर्षमा करको दर बढ्ने डर उद्योगीमा छ। आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजस्वलाई स्रोतमा प्राथमिकता दिने नीति तथा कार्यक्रम आएसँगै उनीहरुले कर बढ्ने शंका गरेका हुन्।
अग्रवालले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रममा करको दर नबढाउने उल्लेख छैन। उद्योगीहरु कोरोनाको कारण उद्योग व्यवसाय नै सञ्चालन गर्न नसक्ने स्थितिमा छन्, त्यसकारण उनीहलाई त्यो त्रासबाट हटाउन नीति तथा कार्यक्रममा नै उल्लेख हुनुपर्ने भए पनि त्यो भएन।’
त्यस्तै उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ पनि सरकारले आन्तरिक स्रोतको परिचालन पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु भनेको करको दरमा प्रहार गर्न खोजेको बताउँछन्।
बजेट व्यवस्था पनि गर्नसके ‘राम्रा कार्यक्रम’
यही जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गर्ने बजेटमा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख यिनै विषयहरुले प्राथमिकता पाउनेछन्।
यी सबै शीर्षकमा बजेटको व्यवस्था गर्न सके समग्रमा नीति तथा कार्यक्रम राम्रो नै आएको उद्योगीको बुझाइ छ। नीति तथा कार्यक्रममा धेरै ठूला आयोजना समेत सञ्चालन गर्ने भनिएको छ।
नेपालमा पेट्रोलियम खानी तथा रासायनिक मल उद्योग, अन्वेषणका विविध कार्यक्रम आएकोले त्यसलाई अघि बढाउनसके देशको तीव्र विकासको आकांक्षामा सहयोग पुग्ने उनीहरुको धारणा छ। तर त्यसको लागि बजेट व्यवस्थापन कसरी हुन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी रहेको उनीहरुको प्रतिक्रिया छ।
प्रतिक्रिया