लकडाउनमा विकास खर्च ७ अर्ब मात्रै, अघिल्लो महिना भएको थियो १८ अर्ब

लकडाउनले विकास निर्माणको काममा पनि ठूलो बाधा परेको तथ्याङ्कले देखाएको छ।

विकास खर्च गर्न नसकेको आरोप खेपिरहेको सरकारलाई कोरोना संक्रमणले झन ठूलो झड्का दिएको छ।

लक डाउनको समयमा पनि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विकास निर्माणको कामलाई नरोक्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमै पुर्याएर निर्णय गराएका थिए। तर पनि उक्त निर्णय प्रभावहीन हुन पुगेको हो।
सरकारी बजेटबाट लक डाउनको अवधीमा ७ अर्ब ३१ करोड ८५ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको हो।

अघिल्लो महिना मात्रै विकास खर्च १८ अर्ब ९६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले उपलब्ध गराएको यो तथ्याङ्कले लक डाउनको सयममा ११ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँले विकास खर्चमा कमी आएको हो।

सरकारले पुँजीगत खर्चको शिर्षकमा गर्ने विकास निर्माण बापतको खर्च बढाउन चालू आर्थिक वर्षमा यसले झन् ठूलो दवाव सिर्जना गरेको छ। ४ अर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ विकास निर्माणमा खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा १ खर्ब ८ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ। जुन २६ दशमलव ५९ प्रतिशत मात्रै हो।

कुल बजेट खर्च पनि लकडाउनको सयममा निकै कमजोर रहेको छ। लकडाउनको सयममा कुल बजेट खर्च सरकारले ६६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ गरेको छ। तर अघिल्लो महिना कुल बजेट खर्च १ खर्ब ८८ करोड रुपैयाँ थियो।

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले १५ खर्ब ३२ खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म ६ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयकोे तथ्याङ्कले देखाएको छ। यो भनेको ४५ दशमलव १४ प्रतिशत मात्रै हो।

बजेट खर्चमा मात्रै नभई चालू आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार राजश्व संकलनमा समेत कमजोर देखिएको छ। कोरोना संक्रमणको को अवधी भन्दा अगाडि नै सरकारले आफ्नो लक्ष्य अनुसार राजश्व संकलन नहुने बताइसकेको छ। चालू आर्थिक वर्षको मध्ययावधी समीक्षा गर्दै लक्षको ९० प्रतिशत मात्रै राजश्व संकलन हुने बताएको थियो।

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर हालसम्म ५ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजश्व संकलन भएको हो। यो भनेको ५३ दशमलव २६ प्रतिशत रहेको महालेखाले बताएको छ।