सरकारले लकडाउन गरेको तेस्रो दिनसम्म आइपुग्दा सर्वसाधारणको गुनासो पनि त्यतिकै बढेको छ। विशेषगरी खाद्यवस्तु अभाव भएका गुनासोहरु बढ्नथालेका हुन्।
खाद्य वस्तु अभाव हुन नदिन भनेर सरकारले पनि पहल थालेको उद्योग वणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ। खाद्यवस्तु उत्पादन गर्ने र ओसारपोसार गर्ने उद्योग तथा ढुवानीकर्तालाई रोकतोक नगर्ने गरी सरकारले पहल थालेको दाबी गरेको हो।
उद्योग तथा आपूर्ति गर्ने स्थानमा २५ जनाभन्दा कम रहने गरी औषधि, स्वास्थ्य उपकरण, तरकारी, फलफूल माछामासु, दूध, पशुपन्छीका आहार, सरसफाइका सामान, चिनी, तेल, दाल, चामललगायत दैनिक उपभोग्य खाद्यान्नहरुमा काम गर्न सक्नेछन्।
उद्योग वणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश दाहालका अनुसार यस्ता वस्तुहरु उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रसँग छलफल भएको छ। उनीहरु यसमा सहमत समेत भएका छन्। त्यस्तै काठमाडौं उपत्यकाको हकमा सरकारी निकायले समेत खाद्य वस्तुको आपूर्ति थाल्नेछ।
उपभोक्ताको गुनासोअनुसार साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले मोबाइल भ्यानको प्रयोग गरी वस्तु आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्नेछ।
आवश्यक वस्तुहरु उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालन र त्यसलाई चाहिने कच्चा वस्तुको उपलब्धता सहज गराउने सरकारले निर्णय नै गरिसकेको प्रवक्ता दाहालले जानकारी दिए।
स्वदेशी कच्चा वस्तु पनि निर्बाधरुपमा उद्योगमा प्रवेश गर्न दिइने दाहालले बताए। त्यस्तै ट्रान्जिट तथा नेपाल प्रवेशमा रहेका सामानहरु कतै रोकिएर रहेको छ भने पनि विना अवरोध आउन दिने निर्णय भएको छ।
सुरुको दिनमा उत्पादक, आपूर्तिकर्ता तथा उपभोक्ता सबै अन्योलमा परे पनि अब आवश्यक सुरक्षाको मापदण्ड अपनाई अवश्यक वस्तु ओसारपोसार गर्न दिइने भएकोले केही सहज हुने दाहालको भनाइ छ।
कुन वस्तुको आयात कति?
मन्त्रालयका अनुसार चामल काठमाडौ उपत्यकामा बुधबार १५ मेक्ट्रिक टन खपत भएको छ। निजी पसलबाहेक सरकारी निकायमा नै हाल २५ हजार मेट्रिकटन चामल मौज्दात छ। चिनी २ हजार ५ सय मेट्रिकटन आयातको क्रममा रहेको छ र ७ हजार मेट्रिक टन मौज्दात छ। नुन ४५ हजार मेट्रिकटन आयातको क्रममा रहेको छ। १ लाख २१ हजार मेट्रिकटन मौज्दात रहेको छ।
त्यस्तै पेट्रोलियम वस्तुहरुको सहज आपूर्ति भइरहेको र अभाव देखा नपरेको मन्त्रालयले बताएको छ।
तर खाना पकाउने ग्यास भने आपूर्ति भएकै परिमाणमा खपत भइरहेको तथ्याङ्क मन्त्रालयले दिएको छ। बुधबार साँझसम्म १६ हजार ३ सय मेट्रिक टन आयात भएकोमा सोही परिमाणमा खपत भएकोले यसको सञ्चिति नै नरहेको मन्त्रालयले बताएको छ।
प्रतिक्रिया