ऊर्जाको आग्रहः बिजुलीको बिल अनलाइनबाट तिर्नुस्

विद्युत् महसुल तिर्ने समय भएको छ। अब कसरी तिर्ने होला भन्ने चिन्ताले धेरैलाई सताएको हुनसक्छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रासका कारण महसुल बुझाउन असमर्थ हुनुभएको छ भने चिन्ता नलिनुस्। सरकारले विद्युत् महसुल तिर्ने समय सकिएको भए पनि कुनै चिन्ता नलिन आग्रह गरेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले सरकारले विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको सम्भावित संक्रमणको जोखिम कम नभएसम्म अनलाइनमार्फत विद्युत महसुल भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए। मन्त्री पुन प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्षसमेत हुन्।

महसुल काउण्टरमा हुने भिडभाडका कारण संक्रमणको जोखिम उच्च हुने भएकाले अनलाइनबाटै महसुल भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन लागिएको हो। इन्टरनेटको सहज आपूर्ति अभावमा ग्राहकले समयमै महसुल भुक्तानी गर्न नसके उक्त अवधिको जरिवाना नलाग्ने र लाइन नकाटिने मन्त्री पुनले बताए।

पुनको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। ‘महसुल काउण्टरमा भिडभाड हुने भएकाले कोरोनाको संक्रमण उच्च हुने ठानेर अनलाइन प्रणालीमार्फत महसुल भुक्तानी गर्न आमग्राहकलाई अनुरोध गर्दछु’,उनले भने। इन्टरनेटको उपलब्धता नभएको वा अन्य कारणले महसुल भुक्तानी गर्न नसक्ने ग्राहकको सेवा अवरुद्ध नगरिने र जरिवाना समेत नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विद्युतका कर्मचारी ‘आइसोलेसन’मा
बैठकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीलाई बिदा नदिने पनि निर्णय गरेको छ। बिहान वा बेलुकामध्ये दिनमा एक पटक अनिवार्य हाजिरीको व्यवस्था गर्न प्राधिकरणका सबै उत्पादन र वितरण केन्द्रका कार्यालय प्रमुखलाई निर्देशन दिइएको छ।

सरकारले विद्युतलाई अत्यावश्यक सेवामा राखेकाले कर्मचारीलाई बिदा नदिने निर्णय गरिएको मन्त्री पुनले जानकारी दिए। यस्तै प्राधिकरणका अति संवेदनशील मानिने नो लाइट र भार सम्प्रेषण केन्द्रका कर्मचारीलाई संक्रमणको जोखिम कायम रहने अवधिसम्म कार्यालयमा आइसोलेसनमा राखिने छ।

ती काममा सीमित कर्मचारी मात्र भएकाले उनीहरुलाई संक्रमण भए सेवा नै अवरुद्ध हुने सम्भावित जोखिमलाइ मध्यनजर गरेर त्यस्तो निर्णय गरिएको मन्त्री पुनले बताए। ‘नो लाइट र एलडिसीमा सीमित प्राविधिकका भरमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ’, मन्त्री पुनले भने, ‘ती कर्मचारी कार्यालय आउजाउ गर्दा संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा पुग्न सक्ने भएकाले कार्यालयमै आइसोलेसनमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।’

यस्तै मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवहरु, विभागीय प्रमुख तथा कम्पनीका प्रमुखको बैठकले मन्त्रिपरिषद् र कोरोना नियन्त्रणका लागि गठित उच्चस्तरीय समितिको बैठकको निर्णय र निर्देशनअनुसार अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।

बैठकले जल तथा मौसम विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रवाह गर्दै आएका सेवामा कटौती नगर्ने तथा जलविद्युत् र सिँचाइका निर्माणाधीन आयोजनाका काम नरोक्ने निर्णयसमेत गरेको छ। निर्माण सेवाका कर्मचारीलाई आइसोेलनमा राखेर काम लगाउने पनि मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ। तर, सेवा सूचारु गर्दा सुरक्षासम्बन्धी आवश्यक सतर्कता अपनाउन मातहत निकायलाई निर्देशन दिइएको छ।

मन्त्रालयले अत्यावश्यक कर्मचारीको आवागमनबाहेक भेटघाट बन्द गरेको छ। कर्मचारीका लागि कार्यालय प्रवेश गर्नुअघि प्रवेशद्वारमा स्यानिटाइजर प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यस्तै शरीरको तापक्रम जाँच गर्न मन्त्री, सचिवसहित सबैका लागि थर्मल गन प्रयोग गरिने छ।

यस्तै मन्त्रालयले सार्वजनिक सवारी साधनमार्फत कार्यालय आउजाउ गर्ने कर्मचारीका लागि मंगलबारदेखि नै छुट्टै सवारी साधनको व्यवस्था मिलाउने भएको छ। मन्त्री पुनले कार्यालयमा भएका गाडी कर्मचारीका लागि प्रयोग गर्न तथा अपुग भए अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँग नबाझिने गरी न्यूनतम खर्चमा सवारी साधन भाडामा लिन आग्रह गरेका छन्।

मन्त्री पुनले सरकारले अत्यावश्यक सेवाका कर्मचारीलाई बिदा नदिएको स्पष्ट गरे। तर, अत्यावश्यक बाहेकका कर्मचारीले कामको प्रकृतिका आधारमा घरमै बसेर पनि कार्यसम्पादन गर्न सक्ने उनले स्पष्ट गरे। ‘मन्त्रिपरिषद्ले सरकारी कर्मचारीलाई बिदा दिएको छैन, आलोपालो काम गर्न सकिन्छ, आवश्यक परेको बेला एउटा एसएमएसको भरमा उपस्थित हुन र एउटा एसएमएसकै भरमा घर जानुपर्ने हुन्छ’, मन्त्री पुनले भने।