युनिकोड
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले संघीय प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ पेस गरेका छन्।
उद्योगमन्त्री भण्डारीलाई सभामुख देवराज घिमिरेले उक्त अध्यादेश बैठकमा पेस गर्न अनुमति दिएका हुन्।
नेपालमा लगानीको वातावरणलाई सहज बनाउन आयोजना गरिएको सम्मेलन २०८१ को क्रममा नीतिगत सुधार गर्न कानुन परिमार्जन गर्न आवश्यक भएको र अध्यादेश जारी हुँदा संघीय सदनको अधिवेशन नभएकोले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी भएको बताउँदै मन्त्री भण्डारीले उक्त अध्यादेश नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ को खण्ड कअनुसार जानकारी गराएको उल्लेख गरे।
यसले उद्योग तथा स्टार्टअप दर्ता, उद्योगको सञ्चालन म्यादथप, विदेशी लगानी प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने विषयमा थप स्पष्टता, करारमा वस्तु उत्पादन गर्ने विषय र विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)का उद्योगले पाउने सहुलियतलाई वृद्धि गरिएको बताए।
उनका अनुसार लगानी सहज बनाउन जग्गा प्राप्तिको विषयमा सहजीकरण, वनक्षेत्रमा प्राथमिकताप्राप्त उद्योग स्थापना गर्ने विषयलाई सहज बनाउने, सरकारको स्वीकृतिमा खरिद गरेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको ५० प्रतिशतसम्म उद्योगको क्षमतावृद्धि गर्ने धितो राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, जग्गाप्राप्ति ऐन २०३४, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, वन ऐन २०७६ मा समयानुकूल संशोधनको प्रस्ताव उद्योगमन्त्रीले संसदमा जानकारी गराएका थिए।
प्रतिक्रिया