युनिकोड
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य ८ दशमलव ५ प्रतिशत राखेको छ। अर्थ मन्त्रालयले चालू आवका लागि विनियोजित बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा समेत गरिसकेको छ।
केही दिनअघि गरेको समीक्षामार्फत मन्त्रालयले राजस्व लक्ष्य र बजेट खर्चको लक्ष्य समेत परिमार्जन गरेको छ। तर आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यलाई भने चलाएको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले यो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत हाराहारीमा हुने प्रक्षेपण गरिरहेका बेला अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा भने बजेट निर्देशित वृद्धिदर हेरफेरमा मौन बसेका छन्।
सोही कारण यो विषयले चर्चा पाउन थालेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गतको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग पनि आर्थिक समीक्षा गर्दै वृद्धिदरको प्रक्षेपण गर्ने निकाय हो। हाल सांसद रहेका र अझ अर्थमन्त्रीको दाबेदारका रुपमा समेत हेरिनथालेका सुरेन्द्र पाण्डेले बुधबार अर्थ समितिको बैठकमा तथ्याङ्क विभागले चाैमासिक वृद्धिदर सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरे।
आज संसदीय समितिले योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्प कँडेललाई बोलाएरै छलफलमा गरेको हाे। सांसद पाण्डेले बैठकमा तथ्याङ्क विभागले आर्थिक वृद्धिदर कम हुने तथ्यांक लुकाएको भन्दै शंका व्यक्त गरेका थिए।
‘चालू आर्थिक वर्षमा ४ प्रतिशतको मात्रै आर्थिक वृद्धिदर देखिने भएपछि यो विवरण लुकाएको हो भन्ने बाहिर चर्चा छ’, उनले बैठकमा भने। उनले आयोगका उपाध्यक्ष कँडेललाई दोहोर्याएरै कुरा स्पष्ट पार्न आग्रह गरे।
पाण्डेले भने, ‘युवराज खतिवडाले अर्थमन्त्री हुनेबित्तिकै श्वेतपत्र जारी गर्नुभयो, त्यसमा गैरबजेटरी निकासाको करण नै अर्थतन्त्र तहसनहस रहेको जानकारी गराउनुभएको थियो। तर त्यो प्रक्रिया अहिलेसम्म यथावत् छ। त्यो आफैँमा राम्रो थिएन।’
पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने विषयमा कर्मचारी संयन्त्रलाई नै विचार गर्नुपर्ने पाण्डेको भनाइ थियो। नेपालका अधिकांश कर्मचारी टिप्पणी उठाउन कुशल भए पनि फिल्डमा गएर काम गर्न नसक्ने खालको रहेकोले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव थियो।
आर्थिक वृद्धिदरको प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा उपाध्यक्ष कँडेलले ‘नेगेटिभ रुपमा लिनुपर्ने स्थिति नरहेको’ जवाफ सांसदहरुलाई दिएका थिए। उनले तथ्याङ्क विभागले चौमासिक अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा करिब ५ प्रतिशतको हाराहारीमा वृद्धिदर रहेको जानकारी दिए।
‘गत वर्ष पनि यही हाराहारीमा नै थियो। गत वर्षभन्दा केही दशमलवले फरक पारेको होला तर पहिलो यो वर्ष दशैँ, तिहार अलि चाँडै परेको अर्थात् पहिलो चौमासिकभित्र प्रमुख चाडहरु सबै परेकोले पनि केही असर गरेको हुनसक्छ’, कँडेलले बैठकमा भने, ‘तर विभागले तथ्याङ्क लुकाएको भने होइन।’
उनले पहिलो चौमासिकको विवरण विगतमा पनि सार्वजनिक नभएको बताउँदै यो वर्ष पनि नभएको भन्दै सांसद पाण्डेलाई जवाफ दिए। समग्रमा एउटा विश्लेषण समय पुगेपछि विभागको तथ्यांक बाहिर आउने उनको भनाइ थियो।
बजेटरी अवस्थामा केही कमजोरीहरु रहेकोमा भने उनले पनि स्वीकारे। योजनाहरु आयोगले निर्माण गरेभन्दा बाहिरको पनि रहने र मन्त्रीले मात्रै चाहेर पनि नहुने अवस्था रहेको, खर्चको समस्या रहेकोले त्यसलाई सुधार गर्नु आवश्यक देखिएको उनले बताए।
आगामी वर्ष आवश्यक आयोजनाहरुलाई केन्द्रीकृत गरेर अघि बढाइने कँडेलले बैठकमा जानकारी दिए।
उनले बजेट खर्च तोकिएको सेक्टरमा नहुने भएपछि पछिल्लो अवधिमा अलिकति परिवर्तन गर्नुपरेको बताए। अर्थ मन्त्रालयले मापदण्ड परिवर्तन गरेर फेरि अलि बढी खर्च गराउन एकातिर विनियोजित बजेट अर्कोतिर दिनुपर्ने स्थिति देखिएको जानकारी दिए।
‘अब योजना बनाउने सन्दर्भमा हेर्ने हो भने तलदेखि माथिसम्म पनि नजोडिएको महसुस भयो, मन्त्रीलाई थाहै हुँदैन कतिपय कुराहरु सचिवसम्मलाई अलिअलि थाहा हुन्छ’, उनले भने, ‘सहसचिव, उपसचिव तहले योजना बनाएर पठाइदिन्छन।’
उनले मन्त्रालयबाट आएका योजना कुन प्रक्रियाबाट आएको हो भन्ने आयोगलाई थाहा नहुने स्पष्ट पारे।
‘योजना पठाइदेऊ, वार्षिक कार्यक्रम के छ भन्यो भने तलतिरबाट बनाएर पठाइदिन्छन्, हामीलाई के थाहा तलबाट पठाइदिएको हो कि माथिबाट?’, कँडेलले भने।
छलफलमा बोल्ने क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नेपालको विकास खर्चको अवस्था छेपाराको उखान भएको बताए। उनले सुरुमा सरकारको अस्थिरताको कारण बजेटरी दुरवस्था देखिने गरेको बताउँदै अहिले स्थिर सरकार बन्दा पनि अवस्था उस्तै रहेकोले आगामी दिनमा यसको करणबारे विज्ञहरु राखेर नै छलफल गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।
सिस्टम नै परिवर्तन गरेर अघि बढ्नुपर्ने हो कि, यसमा अध्ययन तथा छलफल गर्नुपर्ने उनको माग थियो।
सांसद रामकुमारी झाँक्रीले योजना आयोगले बनाएको डकुमेन्ट मिल्काएर अर्थले बजेट ल्याउने प्रवृत्ति रोक्न नसकेको बताइन्। योजना आयोगले यस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘अब पनि चिट र खल्तीबाट आएका आयोजना बजेटमा पार्ने भए, योजना आयोगको अस्तित्वमा प्रश्न गर्नुपर्ने देखिएको छ।’
प्रतिक्रिया