जग्गा लिज विवादबारे यतीको स्पष्टीकरणः कानुनअनुसार नै पाएका हौँ, प्रमाण सुरक्षित छ

पछिल्लो समय केही पक्षले विवादित बनाउने प्रयास गरेको भन्दै व्यावसायिक यती समूहले जग्गा लिजबारे उठाइएका प्रश्नको खण्डन गरेको छ।

यती समूहका अध्यक्ष ल्हाक्पा सोनाम शेर्पाले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूहरुले कानुनी रुपमा व्यवसाय गरिरहेको जनाएका हुन्।

शेर्पाले कानुनी रुपमा आफूहरु स्पष्ट रहेको र व्यवसाय पनि सोहीअनुसार गरेकाले डटेर मुकाबिला गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्।

‘४ दशकदेखि नेपालको पर्यटन विकास र राष्ट्रको पर्यटनका सम्भावनालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा फैलाइरहेका छौँ’, अध्यक्ष शेर्पाले भनेका छन्, ‘यती समूहले वार्षिक १ अर्ब बढी राज्यलाई कर तिर्नुका साथै आम व्यवसायीलाई पनि कर तिर्न प्रोत्साहन गरिरहेको छ।’

त्यस्तै विज्ञप्तिमार्फत शेर्पाले आफ्ना विभिन्न परियोजनाबारे स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेका छन्।

‘ताप्लेजुङ जिल्लामा रहेको धार्मिक स्थल पाथीभरा देवी दर्शन केबलकार आयोजनाबारे असत्य, भ्रामक र बदनाम गराउने उद्देश्यले समाचार आइरहेका छन्’, उनले भनेका छन्, ‘हामीले पाथीभरा देवीको धार्मिक महिमा र ताप्लेजुङको पर्यटन विकासमा टेवा पुगोस् भन्ने उद्देश्यले केबलकार सञ्चालन गर्ने उद्देश्य बनाएका हौँ।’

उक्त आयोजनामा यती समूहको ५१ प्रतिशत र स्थानीयको ४९ प्रतिशत सेयर लगानी छ। शेर्पाका अनुसार ५ वर्षअगाडि ०७२ असोज ११ गते नै यो कम्पनी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता छ।

यतीले भनेको छ, ‘समाचारमा आएजस्तो ८० वर्षका लागि जग्गा लिजमा लिएको होइन, यो केवल ३० वर्षका लागि मात्र सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी लिजमा लिइएको स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ।’

साथै ०७४ माघ ९ मा वातावरणीय मूल्यांकन भएको, ९८ रोपनी मात्रै जग्गा रहेको र सोही बमोजिम वातावरणीय मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार सरकारसँग भएको लिज सम्झौतामा अन्यत्र ९८ रोपनी जग्गा कम्पनीले किनेर सरकारको नाममा सट्टाभर्ना गरिदिनुपर्ने र प्रतिहेक्टर १६ सयका दरले वृक्षरोपण गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको यती समूहले जनाएको छ।

५ वर्षसम्म कम्पनीले नै स्याहार गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौताअनुसार प्रतिबद्धता पूरा गर्न आफूहरु तयार रहेको शेर्पाले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ। उक्त आयोजनालाई राष्ट्रिय योजना आयोगले प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा समेत राखेको यतीले जनाएको छ।

यतीले उक्त आयोजनाबारे फुङलिङ नगरपालिकाले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेरै निर्णय गरेको समेत स्पष्ट पारेको छ। नगरको निर्णयलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समेत सहमति दिएको यतीको दाबी छ।

कम्पनीले भनेको छ, ‘सांघाई ग्रुपले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा हाम्रो आयोजनाविरुद्ध मुद्दा दिए पनि अदालतले ०७५ भदौ ३ मै हाम्रो पक्षमा फैसला गरेको हो।’

त्यस्तै उक्त समूहले नेपाल ट्रष्टअन्तर्गत दरबारमार्ग र ताहाचलको जग्गा भाडामा आफ्नो भगिनी कम्पनीले टेन्डर प्रक्रियाबाट सबैभन्दा बढी रकम बोलकबोल गरी लिएको प्रमाण आफूहरुसँगै रहेको दाबी गरेको छ। अध्यक्ष शेर्पाले गोकर्णको गल्फ कोर्ष र रिसोर्ट विदेशी नागरिकबाट सेयर खरिद गरी पाएको र त्यसमा पूर्वाधार विस्तार र मर्मत कार्यका लागि पहिलेभन्दा २१६ प्रतिशत बढी लिज रकम तिर्ने र आवश्यक मर्मतसम्भार समेत गर्ने गरी र थप नयाँ संरचना निर्माण गरी पर्यटन क्षेत्रमा योगदान दिन कानुनबमोजिम सरकारबाट पाएको दाबी गरेका छन्।

शेर्पाले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘कुल करिब २७ सय रोपनी जग्गामध्ये रिसोर्टले १३५ रोपनी तथा गल्फ कोर्षले ४०५ रोपनीमात्र जग्गा उपभोग गर्दै आएको र बाँकी २१६० रोपनी जग्गा जंगल र वन्यजन्तुको सुरक्षामा प्रयोग भइरहेको स्पष्ट पार्छौँ।’

समूहले २०५७ मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रद्वारा अमेरिकी नागरिकको स्वामित्वमा रहेको नेपाल वाइल्डलाइफ डेभलपमेन्ट कम्पनीलाई लिजमा दिइएको र ३ वर्षअगाडि मात्रै आफूहरुले खरिद गरेको भन्ने समाचार सही नभएको जनाएको छ। पछिल्ला समाचारले आफूहरु निकै दुःखित बनाएको शेर्पाको भनाइ छ।

प्रेस विज्ञप्तीको पूर्णपाठ

यती समूहले नेपालको समग्र पर्यटन विकास र राष्ट्रको पर्यटनका संभावनालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा फैलाउन झण्डै ४ दशकदेखि अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको सर्वविदितै छ। हामीले आफ्नो प्रयासबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा पु¥याएको योगदानको संस्मरण गर्दै गर्व महसुस गर्दछौं। यती समूह वार्षिक १ अर्बभन्दा बढी राज्यलाई कर तिर्नुका साथै आम व्यवसायीलाई पनि कर तिर्न प्रोत्साहन गर्ने राष्ट्रिय व्यवसायी समुह हो। यस अन्र्तगत ३,५०० जना भन्दा बढी नेपालीले प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरिरहेको छन्।

तर दुर्भाग्य! विगत केही दिन यता नियमित रूपमा यती समूहविरुद्ध भइरहेका कपोलकल्पित र नियोजित र प्रायोजित प्रचारबाजीलाई हामीले सच्चा देशभक्त, राष्ट्रवादी आदिवासी÷जनजाति शेर्पा समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने यती समूहले गरेको सफलता र राष्ट्रसेवा प्रति इष्र्या प्रदर्शन भएको घटनाका रूपमा मात्र लिएका छौं। हामी कानुनको जगमा उभिएर निरन्तर आफ्नो सेवामूलक पेसाप्रति अझ धेरै प्रतिवद्ध रहिरहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छौं।

केही दिन यता राजधानीबाट प्रकाशित हुने केही सञ्चार माध्यमहरुमा नियोजित रूपमा विभिन्न स्वार्थी समूहको उक्साहटमा यती समूहलाई बद्नाम गराउन र कमजोर बनाउन लागिपरेको देखिन्छ। यती समूहबारे प्रकाशित समाचार भ्रामक र यती समूहलाई बदनाम गराउने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित रहेको प्रष्ट देखिएको छ।

हामी यती समुहले भ्रमपुर्ण समाचारहरुको निन्दा गर्दै निम्न बुँदाहरुमा आफ्ना यथार्थ कुराहरु आमजनसमुदायमा प्रस्तुत गर्न चाहान्छौ। साथै जवर्जस्ती निरन्तर विवादमा ल्याइएका सबै बिषयहरुमा हामी कानुनी रुपमा स्पष्ट छौ र यस्ता भ्रम सृजना गर्ने समुह प्रति डटेर मुकाविला तत्पर छौ।

१. ताप्लेजुङ जिल्लास्थित पवित्र तीर्थस्थल पाथीभरा देवी दर्शन केवलकार आयोजनाबारे प्रकाशित समाचार असत्य, भ्रामक र बद्नाम गराउने उद्देश्यबाट मात्र प्रेरित भएको स्पष्ट छ। हामीले पाथीभरा देवीको धार्मिक महिमा र ताप्लेजुङ जिल्लाको पर्यटन विकासमा टेवा पुगोस् भन्ने उद्देश्यले साथै यहाँका अग्रज सामाजिक तथा राजनीतिक अग्रजहरूको आग्रहमा केवलकार आयोजना सञ्चालन गर्ने उद्देश्य बनाएका हौं। उक्त आयोजनामा यती समूहको ५१ प्रतिशत र ताप्लेजुङका स्थानीय समुदायको समेत सहभागिता होस् भनेर ४९ प्रतिसत शेयर लगानीमा ५ वर्ष अगाडि नै यो कम्पनी स्थापना गरिएको हो। यो कम्पनी मिति २०७२ असोज ११ गते कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा विधिवत दर्ता गरिएको छ। सञ्चारमाध्यमहरुले भने जस्तो ८० वर्षका लागि सरकारी जग्गा लिजमा लिएको होइन, यो केवल ३० वर्षका लागिमात्र सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी लिजमा लिइएको स्पष्ट पार्न चाहन्छौं। सरकारको मापदण्ड पूरा गर्न पाथिभरा देवी दर्शन केवलकार आयोजनाको २०७४ माघ ९ गते वातावरणीय मूल्याङ्कन (Initial Environment Examination, IEE) समेत सम्पन्न भएको छ। पत्रिकामा ३१७ रोपनी जग्गा दिइएको भनि लेखिएको तर वास्तविकता ९८ रोपनी जग्गा मात्रै रहेको र सोही बमोजिम वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार सरकारसँग भएको लिज सम्झौंतामा अन्यत्र ९८ रोपनी जग्गा कम्पनीले किनेर सरकारको नाममा पास (सट्टाभर्ना) गरिदिनुपर्ने र प्रति हेक्टर १६ सयका दरले वृक्षारोपण गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। अनि ५ वर्षसम्म कम्पनीले नै स्याहार गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सर्त सम्झौतामा उल्लेख छ। साथै सम्झौता प्रत्येक १० वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्नेछ। हामी, हाम्रा प्रतिवद्धताहरुप्रति पूर्ण प्रतिवद्ध छौं।

उक्त आयोजना राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना रहेको पनि जानकारी गराउन चाहन्छौं। राष्ट्रिय योजना आयोगले २०७५ भदौं ५ गते विशेष निर्णय गरी यस आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना भनेर घोषणा गरेको थियो। यसबाट हामीलाई स्वदेशमै कमाएर स्वदेशमै लगानी गर्न अझ प्रोत्साहन मिलेको छ।

फुङलिङ नगरपालिकाले आफनो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर निर्णय गरेकोबारे लेखिएको कुरा पनि भ्रामक छ। फुङलिङ नगरपालिकाले सबै कानुनी प्रक्रिया पु¥याएर मिति २०७५ जेठ १४ गते निर्णय गरेको स्पष्ट पार्न चाहन्छौं। त्यतिमात्र होइन, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्णयद्वारा फुङलिङ नगरपालिकाको निर्णयप्रति सहमती प्रदान गरेको जानकारी गराउन चाहन्छौं।

यसैसन्दर्भमा सांघाई ग्रुपले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा हाम्रो आयोजनाविरुद्ध मुद्दा दिएको थियो। तर, सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७५ भदौं ३ गते हाम्रो पक्षमा गरेको फैसला पनि हामी यस क्षणमा सम्झन चाहन्छौं।

२. यसका साथै नेपाल ट्रष्ट अन्र्तगत रहेका दरबारमार्ग र ताहचलको जग्गा लिजमा लिँदा हाम्रा भगिनी कम्पनीहरुले टेण्डर प्रकृयाबाट सबै भन्दा बढी रकम बोलकवोल गरी लिएको सम्बन्धित निकाय र कागजातहरुले नै पुष्टी गर्ने कुरा जानकारी गराउन चाहान्छौ। साथै गोकर्णको गल्फ कोर्ष र रिसोर्ट हाम्रो संस्था विदेशी नागरिकबाट सेयर खरिद गरी प्राप्त गरेको र त्यसमा पुर्वधार विस्तार र मर्मत कार्यको लागि पहिलेको भन्दा २१६ प्रतिशत बढी लिज रकम तिर्ने र आवस्यक मर्मत सम्भार समेत गर्ने गरी र थप नयाँ संरचना निर्माण गरी पर्यटन प्रवद्र्धन र रोजगारी सृजनामा योग्दान पु¥याउने गरी कानुन बमोजिम सरकारको सबै प्रकृया पुरा गरी लिजमा लिएको व्यहोरा समेत स्पष्ट पार्न चाहान्छौ। कुल करिव २७०० रोपनी जग्गा मध्ये रिसोर्टले १३५ रोपनी तथा गल्फ कोर्षले ४०५ रोपनी मात्र जग्गा उपभोग गर्दे आएको र बाँकी २१६० रोपनी जग्गा जंगल र वन्यजन्तुको सुरक्षामा प्रयोग भई रहेको स्पष्ट पार्दछौ।

३. यसै गरी विसं. २०५७ मा तत्कालिन राजा विरेन्द्रद्धारा अमेरिकी नागरिकको स्वमित्वमा रहेको नेपाल वाइल्डलाइफ डेभलपमेन्ट कम्पनीलाई लिजमा दिइएको र केवल तीन बर्ष अगाडी मात्रै यती समुहले विदेशी कम्पनीबाट खरिद गरी लिएको बारे पनि भ्रमपुर्ण समाचार बनाइ आम जनमानसमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह भई रहेको सन्दर्भमा पनि हाम्रो ध्यान आकृष्ट भएको छ। विदेशीले कम्पनी सञ्चालन गर्दा कही कतै चर्चा नहुनु तर हामी जस्ता देशभक्त राष्ट्रिय व्यवसायी नेपालीले विदेशीबाट खरिद गरेर कम्पनी सञ्चालन गर्दा राष्ट्रिय स्तरका ठुला सञ्चार माध्यमले प्रायोजित रुपमा विरोध जनाउनुका पछाडीको नियत के हो ? विदेशीको मातहतमा रहेको कम्पनी के एउटा नेपालीले देशकै हितमा देश भित्रै व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाउने ?

हाम्रो परिवार र यती समूह अहिले गहिरो शोकमा छ। हामीले हाम्रो परिवारका एक प्रिय सदस्य आङछिरिङ शेर्पालाई गुमाएको एक वर्ष पनि पूरा भएको छैन। परिवारको सदस्य गुमेको एक वर्षको अवधिभरलाई शोकको वर्ष मान्ने परम्पराअनुसार हाम्रो शेर्पा परिवार अहिले शोककै क्षणमा छ।

यस शोककै क्षणमा यती समूहविरुद्ध पछिल्ला केहीदिन यता संवेदनाहीन ढंगले नियोजित र कपोलकल्पित समाचारहरू नियमित रूपमा प्रकाशित हुँदै आइरहेको घटनाप्रति हामी स्तब्ध भएका छौं। तर, हामी यसबाट कति पनि विचलित भएका छैनौं। तर, आम नेपाली नागरिकलाई प्राप्त संविधान तथा कानुनी हकअनुसार स्वतन्त्रतापूर्वक व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने हकमाथि नियोजित रूपमा सिलसिलाबद्ध भइरहेको प्रहारप्रति भने हामीलाई गम्भीर चिन्ता र चासो छ।

वर्तमान सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा अगाडि सारेको छ। समृद्ध नेपालका लागि सरकारले लगानीको वातावरण बनाउने नीतिगत व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा यती समूहजस्तो राष्ट्रिय व्यवसायी एवं स्वेदशी लगानीकर्तालाई हतोत्साहित बनाउने अभिप्रायले गरिएको दुष्प्रचार निन्दनीय रहेको हाम्रो ठहर छ।

अन्त्यमा सधै सत्यको मात्र जीत हुनेछ। कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन। त्यसैले कानुनको मात्र जीत हुने छ भन्ने हाम्रो अटुट विश्वास आमरूपमा प्रकट गर्न चाहन्छौं।
धन्यवाद! 

ल्हाक्पा सोनाम शेर्पा
अध्यक्ष
यती समूह

२०६७ माघ २९