युनिकोड
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर तथा डेपुटी गभर्नरलाई काम ढिलासुस्ती गरेको आरोपमा समेत मन्त्रिपरिषदले हटाउनसक्ने व्यवस्था हुने गरी ऐन निर्माणको तयारी गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा ढिलासुस्ती गरेको आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले हटाउनसक्ने व्यवस्था गरिएको हो।
राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २२ को उपदफा ५ मा अयोग्य हुने कुनै काम गरेको आधारमा मनासिब माफिकको कारण लगातार तीन पटकसम्म सञ्चालक समितिको बैठकमा उपस्थित नभएको खण्डमा कुनै कारबाहीमा परे वा अयोग्य ठहर भएको खण्डमा गभर्नर तथा डेपुटी गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न सकिने अवस्था छ। त्यसको लागि पनि छानबिन समिति गठन भई त्यसले दिएको रिपोर्ट र आरोप लागेमा गभर्नर तथा डेपुटी गभर्नर हटाउन सकिने व्यवस्था छ।
अहिले उक्त व्यवस्थालाई कायम नै राखी अर्को एक बुँदा थप गरिएको हो। यो बुँदालाई लिएर राष्ट्र बैंकको गभर्नरको पद नै कमजोर बनाउन लगाएको भन्ने चर्चा सुरु भइसकेको छ। राष्ट्र बैंक ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकमा बैंकको काम कारबाहीमा अनावश्यक ढिलासुस्ती गरेमा वा निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा विलम्ब गरेमा पनि मन्त्रिपरिषदले हटाउन सकिने व्यवस्था राखिएको छ। यो बुँदालाई लिएर सरोकारवालाहरुले संसदले यसमा विचार गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंककै पूर्वगभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री पनि यो बुँदालाई लिएर विमति राख्छन्। अब शक्तिकेन्द्रले चाहेअनुसार गभर्नर फेर्न मिल्ने बुँदा यो विधेयकमा राखिएको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘मुसाको पुच्छरजस्तो एउटा बुँदा जोडिएको छ यो भनेको राजनीतिक शक्तिले प्ले गर्ने ठाउँ हो। आफूलाई अनुकूल हुने गरी त्यो बुँदाको व्याख्या गर्न सक्ने गरी राखिएको छ।’
उनले उदाहरण पेश गर्दै भने, ‘सभामुख नियुक्त कति समय ढिला भयो, त्यसको दोषी को हो? राजनीतिक शक्तिहरु नै हुन्। उनीहरुकै भागबण्डा नमिल्दा समस्या परेको थियो। त्यस्तै राष्ट्र बैंकबाट पनि कुनै काम आफ्नै कारणले ढिलो गराई त्यसको आरोप गभर्नरलाई लगाई हटाउनसक्ने गरी यो बुँदा थपिएको छ।’ यसमा संसदले धेरै होस पुर्याउनुपर्ने उनको माग छ।
विधेयक मन्त्रिपरिषदले पास गरी संसदमा पेश समेत भइसकेको छ। संसदमा पेश भएको उक्त विधेयक दफाबार छलफलको लागि संसदीय समितिमा आउनेछ। र पछि प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभाले पास गरे राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएमा लागू हुनेछ।
संशोधन विधेयकमा गभर्नर तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा रहनको लागि पनि उमेर हदको व्यवस्था समेत गरेको छ। ३५ वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनपर्ने व्यवस्था छ। सञ्चालक समितिमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर र दुवै डेपुटी गभर्नर हुने व्यवस्था छ।
हाल नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरु तथा कार्यकारी निर्देशकहरुलाई ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था गरिएको छ। तीन वर्षसम्म कुनै वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्न जानुहुँदैन भन्ने थियो। त्यसको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा यो हटाइएको छ।
प्रतिक्रिया