ऋणपत्रबाट ५ करोड डलर ल्याउन नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकलाई अनुमति

नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले ५ करोड डलर बराबरको ऋणपत्र जारी गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाएको छ। राष्ट्र बैंकले यही माघ १४ गते ऋणपत्र जारी गरी पाँच करोड डलर ल्याउन उक्त बैंकलाई अनुमति प्रदान गरेको हो।

भारतीय मुद्रामा आधारित रहने गरी ५ करोड डलरबराबरको ऋणपत्र जारी गरी उक्त रकम ल्याउनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुमति प्रदान गरेको छ। त्यसको लागि कात्तिक २५ गते पूर्वाधार बैंकले आवेदन दिएको थियो।

सोही आवेदनअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले विनिमयदरबाट हुने जोखिम इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले नै व्यहोर्ने शर्तमा अनुमति प्रदान गरेको हो।

राष्ट्र बैंकले नौवटा शर्त राखेर इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकलाई अनुमति प्रदान गरेको जनाएको छ। यस्तो ऋणपत्रको कुपन, ब्याजदरलगायत लगानीकर्तालाई भुक्तानी गर्नुपर्ने अन्य सम्पूर्ण शुल्क (ग्यारेन्ट समेत) अधिकतम ८ दशमलव ५ प्रतिशतभित्र हुनुपर्ने शर्त समेत राखेको छ।

यो ऋणपत्रको अवधि ३ वर्षको हुनुपर्नेछ। ऋणपत्र खरिद गर्ने विदेशी संस्था तथा व्यक्ति वित्तीय कारोबारको लागि योग्य हुनुपर्नेछ। विदेशबाट प्राप्त भएको रकम पूर्वाधार विकास बैंकले १ वर्षमा लगानी गरिसक्नुपर्नेछ। यसरी भित्र्याइएको रकम अन्तरबैंकिङ कारोबार गर्न पाइनेछैन।

इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले ग्यारेन्टको कम्पनीको ग्यारेन्टीसमेत प्राप्त गरिसकेको छ। ग्यारेन्टी समेत पाएको अवस्थामा ऋणपत्र जारी गर्न बैंकले राष्ट्र बैंकले अनुमति माग गरेको थियो। आफैँ जारी गर्न नसक्ने भएपछि ग्यारेन्ट–को कम्पनीसँग सहकार्य गरेको हो।

इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले ल्याएको उक्त रकम नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा नै लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको सहजीकरणको लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको समेत साथ मागेको छ। यही माघ २० गते पूर्वाधार विकास बैंकका सीईओ अनिल ज्ञवालीले अर्थमन्त्रीलाई पत्र समेत लेखेका छन्।

पत्रमा सीईओ ज्ञवालीले भनेका छन् –
‘मैले तपाईंलाई ध्यानाकर्षणका लागि केही कागजात छोडेको छु। हामीले ५ करोड डलर विदेशबाट उठाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। यसको क्रेडिट ग्यारेन्टी ग्यारेन्ट–को कम्पनीले गरेको छ। हामीले तपाईंबाट यसमा अनौपचारिक हस्तक्षेप हुने महसुस गरेका छौँ। प्रमाणीकरणको सिलसिलामा नेपाल राष्ट्र बैंकका केही ऐन, नियमले उक्त पूरै रकम ल्याउन समस्या हुनसक्ने देखिएको छ। हामीलाई के लाग्छ भने यो कारोबारले विदेशी पुँजी भित्र्याउने यस्तैखाले अन्य कारोबारको पनि बाटो खुल्छ। यसका लागि आवश्यक छलफल गर्न म तपाईंको समयानुकूल हुने गरी आउन सक्छु। यसलाई सघाउने गरी उपयुक्त कदम चालियोस् भन्ने अपेक्षा छ।’