युनिकोड
काठमाडौं महानगरपालिकाले कुल बजेटको १७.७८ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
आजदेखि सुरु भएको काठमाडौँ महानगरपालिकाको १४ औँ नगर सभामा उपमेयर सुनिता डंगोलले पुस २६ गतेसम्ममा ४ अर्ब २७ करोड ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी दिइन्।
महानगरले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयन गर्न २४ अर्ब ४ करोड ५४ लाख १ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।
महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) को अध्यक्षतामा प्रज्ञा प्रतिष्ठान, कमलादीमा सभाको आजको बैठक बसेको हो।
सभामा लैजाने प्रस्तावहरुबारे आज बिहान काठमाडौँ प्लाजामा भएको २७ औँ कार्यपालिका बैठकमा छलफल भएको थियो।
उपप्रमुख डंगोलले अहिलेसम्म विनियोजन गरिएको रकमको १७.७८ प्रतिशत खर्च भएको बताउँदै पूर्वाधार विकासमा ११.६४ प्रतिशत, आर्थिक विकासमा १३.३४ प्रतिशत, सामाजिक विकासमा १८.७९ प्रतिशत खर्च भएको जानकारी दिइन्।
‘सुशासन तथा अन्तरसम्वन्धित क्षेत्रतर्फ १०.८४ प्रतिशत खर्च भएको छ। कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा ३६.४७ प्रतिशत खर्च भएको छ’, उनले भनिन्, ‘विकास निर्माण कार्यको भौतिक प्रगति बढी भए पनि कतिपय खर्च भुक्तानी प्रक्रियामा भएर लेखाङ्कन भई नसकेका कारण वित्तीय प्रगति कम देखिएको छ।’
चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व आम्दानीतर्फ १० अर्ब ८० करोड ७८ लाख २० हजार रुपैयाँको लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो।
त्यसमध्ये आन्तरिक राजस्व असुलीको लक्ष्य ६ अर्ब ३९ करोड २० लाख रुपैया छ। यसमध्ये पुस २६ गतेसम्ममा ४ अर्ब ७६ करोड ३३ लाख १२ हजार ६ सय २४ रुपैयाँ संकलन भएको छ। जसमा आन्तरिक आयअन्तर्गत २ अर्ब ८७ करोड ७८ लाख ९८ हजार ८ सय ७७ रुपैयाँ छ।
समग्र प्रतिशतमा हेर्ने हो भने कुल आम्दानीको लक्ष्य अनुसार प्रगति ४४.०७ प्रतिशत छ। आन्तरिकतर्फ कुल लक्ष्यको ४५.०२ प्रतिशत प्रगति भएको छ।
सभामा बजेट तथा कार्यक्रमको संशोधन प्रस्ताव राख्दै उपप्रमुख डंगोलले स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रम बजेटको लक्ष्य हासिल गर्न बजेट कार्यक्रममा केही हेरफेर गर्न जरुरी देखिएको बताइन्।
विनियोजित रकममध्ये कुनैमा बचत हुने र कुनैमा नपुग हुने देखिएको, केही अत्यावश्यक योजना तथा कार्यक्रमहरुका लागि बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने देखिएकोले संशोधन प्रस्ताव गर्नु परेको उनको भनाइ छ।
चालू आ.व. को कार्यक्रम बजेटमा संशोधन प्रस्ताव तयार गर्दा स्वीकृत कुल बजेट रकममा कुनै थपघट नगरी केही क्रियाकलापहरुमा मात्र संशोधनको प्रस्ताव पेश गरिएको छ।
संशोधित प्रस्तावमा कार्यालय सञ्चालन र प्रशासनिक खर्च, आर्थिक विकास र सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रबाट ९ करोड २१ लाख घटेको छ भने पूर्वाधार विकास र सामाजिक विकास क्षेत्रमा सोही बराबरको बजेट थप गरिएको छ।
नगरसभाको १३ औँ अधिवेशनबाट चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म कर रकममा १० प्रतिशत र बक्यौतामा जरिवाना समेत छुट दिइएको थियो। हालको वित्तीय बजार र आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गरी करको दायरामा नआएका जुनसुकै उमेरका महिला, जनजाति, दलित, अपाङ्गता भएका र ३५ वर्ष भन्दा कम उमेरका युवाको नाममा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका ५ लाख रुपैयाँसम्म पुँजीगत लगानी भएका उद्योग, व्यवसाय, कम्पनी, संस्थाहरुले २०८१ असार मसान्तसम्म कर दाखिला गरेमा जम्मा कर रकमको ४० प्रतिशत र नियमित कर दाखिला गर्ने करदाताहरुका हकमा कर रकमको २५ प्रतिशत छुट दिने आर्थिक विधेयकमार्फत प्रस्ताव गरिएको छ।
सभामा प्रवक्ता नविन मानन्धरले सूचना तथा सञ्चार ऐन २०८० को पहिलो संशोधन, राजस्व समितिका संयोजक नवराज पराजुलीले आर्थिक ऐन २०८० को संशोधन विधेयक र सुशासन समितिका संयोजक ख्यामराज तिवारीले, जनप्रतिनिधिको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७९ को पहिलो संशोधन विधेयक पेश गरेका छन्।
यी विधेयक र संशोधन बजेट तथा कार्यक्रम सम्बन्धी माघ ३ गते बस्ने अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा छलफल हुनेछ।
प्रतिक्रिया