युनिकोड
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सेवा प्रदायक र नियामक निकाय अलग–अलग गर्ने गरी तय भएको विधेयक संसदमा दर्ता गर्न सरकारले स्वीकृति दिएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका गोकुल बाँस्कोटाले विधेयक संसद्मा दर्ता गर्न यही १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको बताएका हुन्।
मन्त्रालयले साबिकको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक अलग–अलग गर्ने गरी विभाजन गर्नलागेको हो। यसको लागि आवश्यक ऐनको विधेयक संसदमा दर्ताको अनुमतिसँगै अब प्राधिकरण विभाजन हुने निश्चित भएको छ।
यो विधेयक पारित भएर कार्यान्वयनमा आएपछि उड्डयन क्षेत्रको नियमन र सेवा प्रदान बेग्लाबेग्लै निकायले गर्नेछन्। अहिले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सेवा र नियमन आफैँ गर्दै आएको छ।
ईयूले नेपालको हवाइ सेवा क्षेत्रलाई कालोसूचीमा राख्दै नेपालमा सेवा प्रदायक र निमयन गर्ने निकाय एकै भएको उल्लेख गरेको छ। प्राधिकरण छुट्याएपछि ईयूको कालोसूचीबाट हट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
दुई आयोगको म्याद १ वर्ष थप
यस्तै, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद १ वर्ष थप गर्ने पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ। दुवै आयोगको म्याद चैतमा सकिँदै थियो।
प्रतिक्रिया