सरकारी सवारीसाधनकाे दुरूपयाेग राेक्न नयाँ मापदण्ड बनाइँदै

सरकारी कर्मचारीले पाउने सवारीसाधन सुविधामा अर्थ मन्त्रालयले नयाँ मापदण्ड बनाउने भएको छ। मन्त्रालयले केही समयअघि सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्यको संयोजकमा कर्मचारीहरुको सुविधाको विषयमा सुझाव दिन कमिटी गठन गरिसकेकाे जनाएकाे छ।

मन्त्री, सचिव, सहसचिव तथा कार्यलय प्रमुखलाई सरकारी सवारीसाधन सुविधाका रूपमा प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्था भए पनि कसले कस्तो गाडी प्रयोग गर्नसक्ने स्पष्ट छैन। मत्रालयका सहसचिव आचार्यले कर्मचारीको गाडीसम्बन्धी सुविधाको विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए।

‘कानुन कस्तो बन्छ भन्ने त अहिले भन्न सकिन्न तर अहिलेको गाडी सुविधालाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा छलफल गरिरहेका छौं’, उनले नेपालखबरसँग भने, ‘राज्यको सम्पत्तिलाई कर्मचारीले व्यवस्थित रुपमा प्रयोग गरुन् भन्ने उद्देश्य रहेको छ।’

अहिले एक व्यक्तिले प्रयोग गरेको गाडी अर्कोले प्रयोग नगर्दा सिंहदरबारमा त्यत्तिकै बसेका छन्। राज्यले जनताको ढाड सेक्ने गरी उठाएको कर गाडीमा खिया लागेर बसेको छ।

नयाँ गाडी खरिदभन्दा मर्मत, तेल र ड्राइभरमा धेरै खर्च हुने गरेकाले अर्थ मन्त्रालयले अनावश्यक खर्च रोक्न मापदण्ड बनाउन लागेको बताएको छ। नयाँ मापदण्डमा कुन तहको कर्मचारीले कस्तो गाडी सुविधा पाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ।

पहुँचका आधारमा गाडी सुविधाको प्रयोग
अर्थ मन्त्रालयले २०७० मा जारी गरेको कार्यसञ्चालन निर्देशिकाअनुसार ‘सवारी सुविधा पाउने कर्मचारीबाहेक ३० जना कर्मचारी बराबर १, त्यसपछिका ५० कर्मचारीका लागि १ र अझै बढी कर्मचारीको दरबन्दी भएको कार्यालयका हकमा थप सय जनाका लागि थप १ सवारीसाधन पुलमा राख्न पाइन्छ’ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ।

अर्थ मन्त्रालयमा २ सचिवसहित ११ सहसचिव छन्। निर्देशिकाअनुसार यसबाहेक कार्यालय प्रयोजनका लागि थप ३ गाडी राख्नसक्ने व्यवस्था छ। तर अर्थ मन्त्रालयमै चारपांग्रे सवारीमात्रै करिब ७० वटा छन्। यो मन्त्रालयकै निर्देशिका विपरीत हो।

अर्थ मन्त्रालय मात्रै होइन, सबै मन्त्रालयको अवस्था एउटै छ। मन्त्रालयमा अवश्यकभन्दा बढी गाडी राख्ने केहीमा खिया लाग्ने र केही माथि पहुँच भएका तल्लो तहका कर्मचारीले चढ्ने गरेका छन्।

मन्त्रालय तथा त्यसअन्तर्गतका निकायले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका सवारीसाधनको एकीकृत अभिलेख समेत राख्ने नगरेको महालेखा परीक्षकको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।

नेपाल सरकारका मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका सवारीसाधनको अवस्था र मूल्य खुल्ने एकीकृत अभिलेख राखेको नदेखिएकाे उक्त प्रतिवेदनमा जनाइएकाे छ।

कति छन् सरकारी सवारीसाधन?
यातायात व्यवस्था विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांकबमोजिम सरकारी नम्बरमा दुईपांग्रे सवारीसाधन ३५ हजार २८० र चारपांग्रे सवारीसाधन २१ हजार ९५ वटा दर्ता भएको देखिएको छ ।

'लेखापरीक्षणका लागि ६० निकायबाट विवरण माग गर्दा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी गरी २ निकायमा मात्र एकीकृत अभिलेख रहेको र अन्य निकायले आफ्नो कार्यालयको मात्र अभिलेख राखेको जवाफ दिएका छन्', प्रतिवेदनमा भनिएकाे छ। 

त्यस्तै महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले २०७० सालमा सवारीसाधनको केन्द्रीय लगत राखेकोमा त्यसलाई निरन्तरता दिई अद्यावधिक नगरेको पनि महालेखा परीक्षककाे कार्यालयले तयार गरेकाे उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।